धोका ई-पाकीटमारीचा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

नोटाबंदीनंतर उडालेल्या चलनकल्लोळात ‘ऑनलाइन’ वा ‘प्लॅस्टिक मनी’ वापराबाबतची प्रक्रिया अधिक सुकर, किंबहुना ग्राहकांचे हित जपणारी हवी असताना ही यंत्रणा मनस्ताप देणारी ठरत आहे. नोटाबंदीच्या निमित्ताने ‘कॅशलेस’ व्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त करण्याऐवजी त्यावर रोज नवे ‘स्पीड ब्रेकर’ लावले जात आहेत. ग्राहकाला धक्का देणाऱ्या अशाच एका ‘स्पीड ब्रेकर’ची व्यवस्था देशभरात मोठे जाळे असलेल्या स्टेट बॅंकेने केली आहे. बॅंकेच्या खातेधारकांना ‘ऑनलाइन ट्रान्स्फर’चा वापर करून पे-टीएम, फ्रीचार्ज, मोबाईलक्विक, जिओ मनी, एअरटेल मनी या ई-पाकिटांमध्ये पैसा टाकता येणार नाही, असे निर्बंध बॅंकेने जाहीर केले आहेत.

नोटाबंदीनंतर उडालेल्या चलनकल्लोळात ‘ऑनलाइन’ वा ‘प्लॅस्टिक मनी’ वापराबाबतची प्रक्रिया अधिक सुकर, किंबहुना ग्राहकांचे हित जपणारी हवी असताना ही यंत्रणा मनस्ताप देणारी ठरत आहे. नोटाबंदीच्या निमित्ताने ‘कॅशलेस’ व्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त करण्याऐवजी त्यावर रोज नवे ‘स्पीड ब्रेकर’ लावले जात आहेत. ग्राहकाला धक्का देणाऱ्या अशाच एका ‘स्पीड ब्रेकर’ची व्यवस्था देशभरात मोठे जाळे असलेल्या स्टेट बॅंकेने केली आहे. बॅंकेच्या खातेधारकांना ‘ऑनलाइन ट्रान्स्फर’चा वापर करून पे-टीएम, फ्रीचार्ज, मोबाईलक्विक, जिओ मनी, एअरटेल मनी या ई-पाकिटांमध्ये पैसा टाकता येणार नाही, असे निर्बंध बॅंकेने जाहीर केले आहेत. तथापि, क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा वापर करून ग्राहकांना या पाकिटांमध्ये पैसे टाकता येतील. या निर्णयावर ‘मोबाईलक्विक’ने आक्षेप घेताना गेल्या सहा महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

नोटाबंदीनंतर पर्यायी मार्गांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असताना हा निर्णय घेण्यामागे प्रामुख्याने ग्राहकांच्या खात्याच्या सुरक्षेचे कारण बॅंकेने दिले आहे. ते या निर्बंधापेक्षा अधिक चिंताजनक आहे. अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस’च्या दिशेने वाटचाल करीत असताना ग्राहकांच्या खात्यातील रक्कम सुरक्षित नसेल वा रक्कम सुरक्षित असल्याची खात्री बॅंकांना देता येत नसेल, तर आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची ग्राहकांना कल्पना यावी. पाकीट आहे तेथे पाकीटमारी होणारच. मग पाकीट चामड्याचे असो की ‘डिजिटल’. त्यामुळे ही ‘पाकीटमारी’ रोखण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने नवी व्यवस्था उभी करणाऱ्यांची आहे. या आघाडीवर ग्राहकांनी आश्‍वस्त राहावे अशी स्थिती नाही हेच या निर्बंधावरून दिसून येते.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत असताना मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना मात्र सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यांचा व्यवसाय कैकपटीने वाढला असताना ई-विश्‍वातील हे व्यवहार विमा कवचाविना होत आहेत, हा काळजीचा विषय आहे. अशा वेळी ‘सायबर’ पाकीटमारांचा हल्ला झाल्यास काय, याचा विचार करायला कुणाला फुरसत नाही अशी स्थिती आहे. अधिकाधिक व्यवहार ‘मनी ट्रान्स्फर’च्या माध्यमातून व्हावे, असे अपेक्षित असताना या कंपन्या ‘सायबर’ पाकीटमारांचे लक्ष्य ठरण्याचा धोका आहे, याची वेळीच दखल घेऊन उपाययोजना करायला हवी.

Web Title: editorial artical