अस्मिताबाजीला मोकळे रान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जानेवारी 2017

अस्मितेचे राजकारण फोफावू लागले, की कायदेकानूंचीही पत्रास बाळगली जात नाही. तमिळनाडूत सध्या त्याचाच प्रत्यय येत असून दुर्दैवाने इतरत्रही त्याचे लोण पसरू लागले आहे. ते वेळीच आवरायला हवे.

अस्मितेचे राजकारण फोफावू लागले, की कायदेकानूंचीही पत्रास बाळगली जात नाही. तमिळनाडूत सध्या त्याचाच प्रत्यय येत असून दुर्दैवाने इतरत्रही त्याचे लोण पसरू लागले आहे. ते वेळीच आवरायला हवे.

तमिळनाडूत मोकाट सुटलेल्या भावना, अस्मिताबाजी तसेच संकुचित राजकारण यांचा वारू रोखण्याऐवजी केंद्र सरकारने ‘जलिकट्टू’ या क्रीडाप्रकारास सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूस सारत वटहुकमाद्वारे परवानगी दिल्यानंतर आता हा ‘बैल’ अधिकच जोमाने चहू दिशांना उधळू लागला आहे. या वटहुकमास पुढे तमिळनाडूच्या राज्यपालांनीही मान्यता दिली आणि हा तथाकथित क्रीडाविलास जागोजागी पारही पडला! मात्र, त्यानंतर तमिळनाडूत निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती, तसेच निदर्शनबाजी आटोक्‍यात येण्याऐवजी अधिकच चिघळत गेली असून, त्यास लागलेले हिंसक वळण पाहता तेथील सरकारचा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर काबू राहिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या क्रीडा प्रकारास मान्यता मिळावी म्हणून चेन्नईतील प्रसिद्ध मरिना बीचवर हजारोंचा जनसमुदाय आठवडाभर धरणे धरून बसला होता. सोमवारी पहाटे या निदर्शकांना तेथून हटवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर करताच, परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि पोलिसविरुद्ध जनता असे थेट ‘युद्ध’च सुरू झाल्याचे दिसू लागले. ही अशी तणावाची परिस्थिती काही केवळ चेन्नईच्या मरिना बीचवरच होती, असे नाही तर तमिळनाडूत अनेक ठिकाणी त्यामुळे हिंसाचार उफाळला आणि त्यात जखमी झालेल्या एकाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे ‘जलिकट्टू’साठी ‘बलिदान’ करणाऱ्यांची संख्या तीनवर जाऊन पोचली. एकदा अस्मितेचे राजकारण करावयाचे ठरवले आणि त्या आंदोलनातील जनसमूहावर नियंत्रण ठेवणारा नेता नसला की काय होते, तेच यामुळे दिसून आले.

शिवाय, ‘जलिकट्टू’ला परवानगी दिल्यानंतर आता राज्याराज्यांत प्राणिमात्रांना वेठीस धरून आयोजित होणाऱ्या ‘क्रीडाप्रकारां’नाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जोखडा’तून मुक्‍त करण्याच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच आता तमिळनाडूतील प्रकारानंतर चहूबाजूंनी समोर येणाऱ्या वादळांना कशा प्रकारे तोंड द्यायचे, असा गंभीर प्रश्‍न केंद्र सरकारपुढे उभा राहिला आहे.

मरिना बीचवर सोमवारी सकाळी झालेल्या हिंसाचारानंतर अवघ्या काही तासांतच तमिळनाडू विधानसभेच्या विशेष सत्रात ‘जलिकट्टू’स परवानगी देण्यासाठी राज्यपालांनी काढलेल्या वटहुकमावर एकमताने शिक्‍कामोर्तबही झाले! मात्र, त्यानंतरही तमिळनाडूमधील तणावाचे वातावरण जराही निवळलेले नाही आणि त्यास अर्थातच या ‘अस्मिते’च्या राजकारणावर आपापल्या पोळ्या भाजून घेण्यास पुढे सरसावलेले सर्वपक्षीय नेते आणि अभिनेते यांचे संकुचित राजकारण जसे कारणीभूत आहे त्याचबरोबर ‘पेटा’ ही प्राणिमात्रांवर दया दाखवण्याच्या तथाकथित हेतूने काम करताना स्थानिक परिसर-संस्कृतींविषयी काडीचेही ज्ञान नसणारी आंतरराष्ट्रीय संघटनाही कारणीभूत आहे. पोलिस ठाणे जाळण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली आणि ‘व्हायरल’ झालेल्या एका व्हिडिओ क्‍लिपमुळे एक पोलिसच रिक्षा पेटवून देत असल्याचे दृश्‍य संपूर्ण जगात टीव्ही चॅनेल्सच्या माध्यमातून पोचले. पोलिसांनी मात्र असे काही घडल्याचा इन्कार केला असून, ही व्हिडिओ क्‍लिप ‘मॉर्फ’ केली गेल्याचा दावा केला आहे. घटनांची ही आठवडाभर सुरू असलेली लंबीचौडी मालिका बघता जयललिता यांच्या अलीकडेच झालेल्या निधनानंतर मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेणारे ओ. पनीरसेल्वम पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र उभे राहिले आणि त्यास राजकारणाचा दुर्गंधही येऊ लागला. मात्र, ‘जलिकट्टू’चे लोण आता देशभर पोचले असून, या क्रीडाप्रकारास सरकार मान्यता देत असेल, तर मग पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील पारंपरिक बैलगाडी शर्यतीवर बंदी का, असा सवाल उभा केला गेला आहे. त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशातील तेलगू जनतेने कोंबड्यांच्या झुंजींनाही परवानगी मिळण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, तर कर्नाटकी जनतेला ‘कंबाला’ ही म्हशींची पारंपरिक शर्यत मुक्‍तपणे व्हायला हवी असून आसामात बुलबुल पक्ष्यांची झुंज लावण्यासाठी जनता पुढे सरसावली आहे. माती मऊ लागली की कोपराने खणले जाते याचा अनुभव आता केंद्राला येत असेल परिस्थितीस हिंसक वळण लागल्यानंतर अखेर रजनीकांत आणि कमल हासन या तमीळ ‘सुपरस्टार्स’ना अखेर उपरती झाली असून, त्यांनी आंदोलकांना शांतता पाळण्याचे आणि आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, ही पश्‍चातबुद्धी आहे; कारण याच ‘सुपरस्टार्स’नीही जनतेच्या भावनांचा उद्रेक ‘जलिकट्टू’च्या निमित्ताने होत असल्याचे बघून आंदोलनास केवळ पाठिंबाच दिला नव्हता, तर त्यात ते सहभागीही झाले होते. या साऱ्या प्रकारामुळे गेला आठवडा तमिळनाडूतील सार्वजनिक जीवनच वेठीला धरले गेले आणि आता कर्नाटकात ‘कंबाला’साठी येत्या शनिवारी होणाऱ्या आंदोलनामुळे ते राज्यही तमिळनाडूच्या दिशेने वाटचाल करणार काय, असा प्रश्‍न उभा आहे. त्यामुळे आता ‘तुमचा खेळ होतो; पण आमचा जीव जातो...’ हे सर्वसामान्य जनतेनेच या क्रीडाप्रकारांचे राजकारण करणाऱ्यांना सुनवायला हवे.

केंद्रासाठी तर ही सत्त्वपरीक्षाच आहे. कायद्याची बूज राखण्यासाठी प्रसंगी कठोर भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. आगी लावणाऱ्यांना वेळीच आवरले पाहिजे.