विघातक फतवेगिरी!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 जानेवारी 2017

दहशतवादाचा मुकाबला करण्याचा आव आणत ट्रम्प यांनी काढलेला फतवा प्रत्यक्षात त्या प्रयत्नांना मारक ठरू शकतो. सर्वांगीण विचार न करताच निर्णय घेण्याचे दुष्परिणाम केवळ अमेरिकेवरच नव्हे, तर जगावरच होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
 

दहशतवादाचा मुकाबला करण्याचा आव आणत ट्रम्प यांनी काढलेला फतवा प्रत्यक्षात त्या प्रयत्नांना मारक ठरू शकतो. सर्वांगीण विचार न करताच निर्णय घेण्याचे दुष्परिणाम केवळ अमेरिकेवरच नव्हे, तर जगावरच होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
 

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारमोहिमेत जाहीर केलेली ‘मन की बात’ कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्षात आणायचीच, असा पणच केल्याचे गेल्या आठवडाभरात स्पष्ट झाले असून, त्यास जगभरातून विरोध होत आहे; पण त्यालाही भीक न घालण्याचा उद्दाम पवित्रा ट्रम्प यांनी घेतलेला दिसतो. मुस्लिम राष्ट्रे, तसेच निर्वासित यांबाबतचे आपले धोरण ट्रम्प यांनी प्रचारातच जाहीर केले होते आणि तेव्हाही त्यास झालेला तीव्र विरोध बघता सत्तेवर आल्यास त्यांना यासंबंधात काहीसे मवाळ धोरण स्वीकारावे लागेल, असा अनेकांचा होरा होता; मात्र त्यांनी तो धुळीस मिळवला आणि शुक्रवारी सात मुस्लिम-बहुल राष्ट्रांतील नागरिकांना अमेरिका प्रवेशबंदीचा फतवा जारी करून वादळ उठवले! मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाच्या विरोधात ही उपाययोजना असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले असले, तरी त्यासाठी जो मार्ग त्यांनी निवडला आहे, तो भयंकरच आहे.

मूलतत्त्ववादाला खतपाणी देत दहशतवाद माजविणाऱ्या संघटनाही मुस्लिमांची साचेबद्ध प्रतिमा उभी करण्याचीच धडपड करत आहेत. द्वेष पसरविणे हा त्यांचा कार्यक्रम. त्याला पायबंद घालायचा, तर समाजाचे ‘स्टीरिओटाइप्स’ तयार करण्याच्या प्रयत्नांवर घाव घालायला हवा. ट्रम्प यांचे असे फतवे नेमके त्याउलट काम करतील. हे ‘सरसकटीकरण’ घातक तर आहेच; पण ‘इसिस’सारख्या घाऊक द्वेषाची फॅक्‍टरी चालविणाऱ्या संघटनांना प्रचारासाठी नवे कोलित देणारेही आहे.

जगभरातील बुद्धिमंत, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल तंत्रज्ञ आणि मुख्य म्हणजे पर्यटक अशा अनेकांसाठी आजवर अमेरिका ही एक ‘स्वप्नभूमी’ मानण्याचा रिवाज होता. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे या साऱ्यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. आपल्या या बंदी आदेशासाठी ट्रम्प यांनी निवडलेल्या सात मुस्लिम-बहुल राष्ट्रांत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान तसेच सौदी अरेबिया या राष्ट्रांचा तूर्तास समावेश नसला, तरी तो केव्हाही होऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरोधात जगभरातील केवळ विविध राष्ट्रप्रमुखच नव्हे, तर अनेक मानवतावादी संघटना आणि हॉलिवूड तसेच गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट आदी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांनी आणि अनेक विचारवंतांनीही रोष व्यक्‍त केला आहे. न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे ट्रम्प यांना दोन पावले माघार घेणे भाग पडले असून, अवघ्या २४ तासांत ‘व्हाइट हाउस’ने नवा फतवा जारी करून या आदेशात दुरुस्ती केली. तशी ती करावी लागली. प्रचारात राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करणे वेगळे आणि त्याचे प्रशासकीय निर्णयांत रूपांतर करणे वेगळे; पण याचेही भान हरपल्याने ही नामुष्की ओढविली.

गुगल असो, की फेसबुक वा मायक्रोसॉफ्ट; या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परदेशी नागरिकांचा भरणा आहे. किंबहुना या परदेशस्थ नागरिकांच्या ‘बौद्धिक बळा’वरच या कंपन्यांचे अस्तिव आहे. त्यामुळेच गुगलचे मुख्याधिकारी सुंदर पिचाई असोत, की मार्क झुगेरबर्ग याच्यासारखा फेसबुकचा निर्माता असो; असे अनेक दिग्गज ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरोधात दंड थोपटून उभे ठाकले आहेत; मात्र ट्रम्प यांनी पुकारलेल्या या अघोषित ‘युद्धा’चा परिणाम काही केवळ तंत्रज्ञानविषयक बड्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. त्यामुळेच कॅनडाने जगभरातील निर्वासितांना आसरा देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांच्या स्वागतासाठी ‘लाल गालिचे’ अंथरण्याचे आश्‍वासन जाहीरपणे दिले आहे. ‘ज्या कोणास अमेरिकेत नव्याने उदयास आलेल्या ‘दहशतवादा’चे भय वाटत असेल, त्यांचा विश्‍वास कोणत्याही धर्मप्रणालीवर असो, ते जगातील कोणत्याही वंशाचे असोत, त्या सर्वांना कॅनडा आश्रय देईल,’ अशी ग्वाही कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रॉडो यांनी दिली आहे, तर जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी ‘दहशतवादाविरोधातील लढाई कितीही महत्त्वाची असली, तरी कोणत्याही एका पंथाच्या वा श्रद्धेच्या सर्वच लोकांकडे संशयाने पाहणे योग्य नाही, असे नमूद केले आहे. ट्रम्प महाशयांच्या या फतव्यांमुळे जगभरातच अस्थिरतेचे तसेच अस्वस्थतेचे वातावरण उभे राहिले आहे; मात्र ट्रम्प या अशा कोणत्याही निवेदनाला आता कचऱ्याचीच टोपली दाखवणार, हे ज्या पद्धतीने बदलत्या परिस्थितीत ‘व्हाइट हाउस’मधून एकापाठोपाठ एक फतवे जाहीर करत आहेत, त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. एका अर्थाने ट्रम्प यांनी पुकारलेले हे उदारमतवाद आणि मानवतावाद यांच्याविरोधातील ‘युद्ध’च आहे आणि त्याचा परिणाम जगभरातील निर्वासितांवर तसेच बौद्धिक जगतावर होणे अपरिहार्य असल्याचे दिसत आहे. एका अर्थाने संपूर्ण जगाचे नेपथ्य बदलून टाकण्याचाच हा डाव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ओबामांच्या कारकिर्दीत निर्माण झालेला ‘दोस्ताना’ पुढे निभावून निघण्याचे आव्हान आता मोदी सरकारपुढे उभे ठाकले आहे. अमेरिकेबरोबरचे संबंध पुढे नेताना कमालीची सावधगिरी बाळगण्याची आवश्‍यकता आहे.

संपादकिय

शिंगे फुटण्याच्या वयातील मुले आणि पालक यांचा "प्रेमळ संवाद' अनेकदा, ""जेव्हा...

02.42 AM

यंदा गोपाळकाल्याचा मुहूर्त साधून, "डीजे'वाल्यांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे...

01.42 AM

एकीकडे राज्य सरकारच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीविषयी नित्यनेमाने चिंता व्यक्त होत...

01.42 AM