आशावादाचा सुबक इमला

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

रचनात्मक बदल आणि तंत्रज्ञानाधारित परिवर्तनाची दिशा या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिली आहे. त्यात नमूद केलेल्या उद्दिष्टांची फलनिष्पत्ती मात्र अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. हे भान न सोडता या संकल्पांकडे पाहायला हवे.

रचनात्मक बदल आणि तंत्रज्ञानाधारित परिवर्तनाची दिशा या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिली आहे. त्यात नमूद केलेल्या उद्दिष्टांची फलनिष्पत्ती मात्र अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. हे भान न सोडता या संकल्पांकडे पाहायला हवे.

चांगला योजक कोण, या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रत्येक जण आपला स्वभाव आणि कल यानुसार देईल. भविष्यकाळात परिस्थितीचे फासे अनुकूल पडतील, सर्व संबंधित घटक उत्तम कामगिरी करतील आणि निसर्गही साथ देईल, असा विचार करून त्या संधी साधण्याची योजना आखतो तो, की संकटे आणि परिस्थितीचे प्रतिकूल वळण गृहीत धरून त्यावर मात करण्याची सिद्धता प्रामुख्याने करतो तो? केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पहिला दृष्टिकोनच ठळकपणे स्वीकारलेला दिसतो. त्यामुळेच जागतिक पातळीवरील बदलांचे वारे, त्यातील धोरणात्मक अनिश्‍चितता आणि मंदीचे मळभ याची काळजी करण्यापेक्षा जागतिक पातळीवरील विकासदर उंचावत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला, खनिज तेलाच्या उतरत्या दरांची सावली दूर होत असतानाही शेल गॅससारख्या पर्यायी इंधनामुळे परिस्थिती सुसह्य होईल, असा निर्वाळा दिला; नोटाबंदीमुळे हातावर पोट असलेल्या काहींचे गडप झालेले रोजगार आणि विकासचक्राला बसलेली खीळ याच्या चर्चेपेक्षा ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’कडे होत असलेल्या वाटचालीचे फायदे सांगण्यावर भर दिला. या आशावादाच्या बळावरच आर्थिक आणि रचनात्मक सुधारणांची दिशा जेटली यांनी कायम ठेवली आहे.

हा आशावाद योग्य की अवाजवी, हे लवकरच कळेल. पाच राज्यांत होत असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सवलतींची खैरात केली जाईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. या राजकीय अपरिहार्यतेचे दडपण पूर्णपणे नाही; परंतु बऱ्याच प्रमाणात जेटलींनी बाजूला ठेवले, याची मात्र दखल घ्यायला हवी. अर्थव्यवहार अनौपचारिकतेकडून औपचारिकतेकडे नेण्याच्या प्रयत्नात राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत नियमन करणे, हेही या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य. कोणत्याही एका व्यक्तीकडून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी घेता येणार नाही आणि खर्चासाठी बाँडचा पर्याय खुला करणे, असे उपाय योजण्यात आले आहेत. अर्थात याचे यश त्याची अंमलबजावणी कशी होती, यावरच अवलंबून असेल. रेल्वेचाही समावेश याच अर्थसंकल्पात करण्यात आला, हेही यंदाचे वेगळेपण. साडेतीन हजार कि.मी.चे लोहमार्ग तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चितच महत्त्वाकांक्षी आहे.

खेळ असो, व्यापार असो वा एकूण अर्थव्यवहार. त्यात प्रगतीची झेप घ्यायची असेल, तर आधी जमीन साफसूफ करावी लागते. सर्वांना सारखे नियम नसतील, लेव्हल प्लेईंग फिल्ड नसेल तर कसली स्पर्धा आणि कसली प्रगती? उत्पादकाला, सर्जकतेला, कष्ट करणाऱ्याला प्रोत्साहन आणि अप्रामाणिकपणाला, कर चुकविणाऱ्याला दंड, हे तत्त्व रुजलेले नसेल तर त्यातील चैतन्यच हरपते आणि उरतो तो केवळ दंभ. परदेशवाऱ्या करणाऱ्यांची संख्या साधारण दोन कोटी आणि चारचाकी खरेदी करणाऱ्यांची संख्या दीड कोटी असलेल्या देशात फक्त २४ लाख लोक दहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न दाखवितात! हा अंतर्विरोध धक्कादायक आहे; परंतु जेटलींनीही कर भरण्याचे आवाहन करण्यापलीकडे करचुकव्यांना जाळ्यात आणण्याची काही ठोस योजना मांडलेली नाही. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असलेल्या या सरकारकडून अधिक मोठ्या, मूलगामी सुधारणांच्या अपेक्षा होत्या. जे बदल सुचविण्यात आले आहेत, त्यातील उल्लेखनीय म्हणजे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पगारदार व्यक्तींसाठी प्राप्तिकराचा दर दहावरून पाच टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला. लहान व मध्यम उद्योगांनाही करसवलत जाहीर करण्यात आली आहे. याच क्षेत्रातील कंपन्या कर भरण्याबाबत जागरूक असतात, असे आढळले आहे. कर चुकवून किंवा कर्ज बुडवून देशाबाहेर पलायन करणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदा, हेही पाऊल स्वागतार्ह ठरेल. २५ वर्षांपूर्वीच्या परकी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाला मूठमाती देऊन कालानुरूप नवी यंत्रणा उभारण्याचा मनोदय, रेल्वेसाठी शेअर बाजारातून भांडवल उभारणी, लोहमार्ग व रस्ते यांच्यासाठी भरीव गुंतवणूक, कामगार कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल, वैद्यकीय प्रवेशाच्या पद्धतीत सुधारणा, किफायतशीर घरांची बांधणी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आणणे आणि त्यायोगे या घरांचा पतपुरवठा सुलभ करणे, जीएसटी लागू करण्याबाबत राज्यांच्या सहकार्याने वाटचाल, करप्रशासन कार्यक्षम करणे, ही रचनात्मक बदलांची दिशा रास्तच म्हटली पाहिजे; परंतु या प्रत्येक क्षेत्रातील यश हे ते बदल प्रत्यक्ष साकारल्यानंतरच समजेल.

शेती क्षेत्रातील ४.१ टक्के अंदाजित वाढ आणि पाच वर्षांत बळिराजाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची फेरघोषणा ही उत्साहवर्धक बाब म्हणावी लागेल. अर्थात यातही अनेक; ‘पण’, ‘परंतु’ आहेतच.  वस्तू उत्पादन क्षेत्रातील ढासळलेली परिस्थिती पाहता शेती क्षेत्राने परिस्थिती सावरली आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या लक्षात घेता या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. शेतीकर्ज १० लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट स्वागतार्ह असले, तरी तेवढे पुरेसे नाही. आज देशातील केवळ ५२ टक्के शेतकऱ्यांना संस्थात्मक (बॅंकिंग) स्रोतांकडून कर्ज मिळते. उरलेल्या ४८ टक्के शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांशिवाय पर्याय नाही. त्यात लहान व कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांना बॅंकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाने ठोस काही दिलेले नाही. संपत्तीनिर्मिती आणि तिचे न्याय्य वितरण ही दोन प्रमुख उद्दिष्टे मानली तर या दोन्ही बाबतींत रचनात्मक बदल आणि तंत्रज्ञानाधारित परिवर्तन उपकारक ठरणार आहे. त्याची दिशा या अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केली आहे. मग ते कॅशलेस व्यवहारांचे उपाय असोत किंवा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात उल्लेखिलेल्या ‘युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर’च्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा विषय असो. पण हे सगळे साकार होण्यामध्ये जे ‘जर-तर’ आहेत, अंमलबजावणीतील स्पीडब्रेकर आहेत, त्यांवर कशी मात केली जाणार यावरच पुढचे चित्र अवलंबून असेल. तूर्त आशावादाच्या पायावरचा हा इमला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

संपादकिय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या...

02.18 AM

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या बालेकिल्ल्यातील बाबा...

01.24 AM

आहार चौरस असावा, असं आपल्याला शालेय जीवनापासून वयस्कर होईपर्यंत आवर्जून सांगितलं...

01.24 AM