खातेदारांच्या खिशात हात

आर्थिक वा संरचनात्मक सुधारणा या दूरगामी हिताच्या असल्या तरी, ज्या समाजात त्या राबविल्या जातात, त्या समाजाची स्थिती पाहूनच त्यांचा क्रम ठरवावा लागतो. हे तारतम्य बाळगले नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांना त्याची झळ बसते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जास्तीत जास्त व्यवहार कॅशलेसकडे नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले; पण त्यासाठी जे पायाभूत काम करायला हवे, त्याला सरकारने आणि बॅंकिंग क्षेत्रानेही प्राधान्य द्यायला हवे होते. ते होण्याआधीच मनमानी पद्धतीने निर्णय घेणे योग्य नाही. सध्या बॅंकांकडून सर्वसामान्य ठेवीदारांवर जे निरनिराळे शुल्क लादले जाताहेत, ते याचे एक नमुनेदार उदाहरण. खासगी बॅंकांनी यापूर्वीच अशी शुल्कवाढ लागू केली आहे. रोख, चेकने वा डेबिट कार्डद्वारे चार किंवा पाच व्यवहारांपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास शुल्क आकारले जाऊ लागले आहे.

कॅशलेसकडे वाटचाल करण्याचे केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असेच आपले पाऊल असल्याचे दाखवून खासगी बॅंकांनी नफा वाढविण्याची ही संधी साधली. आता पाठोपाठ स्टेट बॅंकेसारख्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेनेही शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने निश्‍चितच काही प्रश्‍न निर्माण होतात. बॅंकांमध्ये किमान शिल्लक रक्कम (बॅलन्स) नसल्यास आता दंडाची रक्कम मोजावी लागेल. तीनपेक्षा अधिक वेळा रोख रक्कम भरण्याचा व्यवहार केल्यास शुल्क आकारण्यात येईल. अनेक छोटे व्यावसायिक, दुकानदार यांना वारंवार बॅंकेत रोख रक्कम भरावी लागते.

त्यांना हा भुर्दंड वाटेल. वास्तविक बॅंका चालतात त्या एकीकडे खातेदार आणि दुसरीकडे नेकीने कर्ज फेडणाऱ्या उद्योजकांमुळे. कर्ज बुडविणाऱ्यांच्या बाबतीत या बॅंका कशा हतबल ठरतात, हे अलीकडेच दिसून आले आहे. तेव्हा प्राधान्य द्यायला हवे ते कर्जवसुलीत येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्याचे आणि फटी बुजविण्याचे. म्हणजेच ती व्यवस्था कार्यक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्याऐवजी पूर्णपणे विखुरलेल्या सर्वसामान्य खातेदारांच्या खिशात हात घालणे अगदीच सोपे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर कमी केला तर त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंका शुल्कवाढीचा मार्ग मात्र तत्परतेने स्वीकारतील! लोकांना डिजिटल व्यवहारांकडे वळविण्यासाठी जनजागृती जरूर करायला हवी; पण त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा उठविणे हे लूट करण्यासारखेच आहे.