रहदारीतले धुतले तांदूळ!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मार्च 2017

कोण म्हणतो वाहतूक पोलिस चिरीमिरी घेतात? शुभ्र वर्दीवर अशी चिखलफेक करणे योग्य नव्हे. उद्या कोणी मुंबईसह राज्याच्या रस्त्यांवर अनेक खड्डे आहेत, असा भन्नाट आरोप करील! अशा आरोपांचा काही अर्थ आहे काय?

कोण म्हणतो वाहतूक पोलिस चिरीमिरी घेतात? शुभ्र वर्दीवर अशी चिखलफेक करणे योग्य नव्हे. उद्या कोणी मुंबईसह राज्याच्या रस्त्यांवर अनेक खड्डे आहेत, असा भन्नाट आरोप करील! अशा आरोपांचा काही अर्थ आहे काय?

मुंबईच्या वाहतूक पोलिसांवर निष्कारण आलेले एक किटाळ तूर्त तरी दूर झाले आहे, असे म्हटले पाहिजे. ‘मुंबईच्या रस्त्यांवर तुंबून राहिलेल्या रहदारीचे नियमन करणारे वाहतूक पोलिस दिवसाकाठी चिरीमिरी तर घेतातच; पण अन्य अनेक मार्गांनी भ्रष्टाचार करतात’ असे वाट्टेल ते आरोप एका हेडकॉन्स्टेबलनेच केले होते. इतकेच नव्हे तर या निरुद्योगी हेडकॉन्स्टेबलने मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका गुदरली होती. इतके करूनही वेळ जात नसल्या कारणाने याचिकेसोबत त्याने चक्‍क ‘मीडियागिरी’ करून आपल्या सहकारी, बांधवांविरुद्ध ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केली. तब्बल २६ सीडीज भरतील इतक्‍या व्हिडिओफितींसह अनेक पुरावेही पेश केले होते. तथापि, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मात्र या साऱ्या प्रकरणाची अत्यंत निष्पक्षपातीपणे चौकशी करून संबंधित हवालदारसाहेबांनी केलेल्या आरोपात अजिबात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. इतकेच नव्हे, तर मुंबईचे वाहतूक पोलिस धुतल्या तांदळापेक्षाही सफेद असल्याचे जणू सर्टिफिकेटच देऊन टाकले आहे. हे एक बरे झाले! गेल्या गणेश चतुर्थीला बहुधा एखाद्या ट्रॅफिक हवालदाराने वाहतुकीवर बारीक नजर ठेवता ठेवता सहज आभाळात पाहिले असणार आणि त्याला चंद्रदर्शन झाले असणार! उगीच नाही हा फुकटचा आळ मुंबई वाहतूक पोलिसांवर आला! मुंबईचे वाहतूक पोलिस चिरीमिरी खातात, हा काय आरोप झाला? लोकशाही असली म्हणून काय झाले? कोणीही यावे आणि आम आदमीसारखी टिचकी मारून जावे, असे चालते का? अँटिकरप्शन विभागाचे काम फार पारदर्शक असते, हे सर्वसामान्य लोकांना माहीत असण्याचे कारण नाही.

कुण्या हेडकॉन्स्टेबल सुनील तुकाराम टोके यांनी हे आरोप केले होते. त्यांच्या आरोपाची शहानिशा करण्याचे आदेश न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले होते. त्यानुसार ‘अँटिकरप्शन’ने तब्बल २९ साक्षीदारांच्या जबान्या घेतल्या. कसून चौकशी केली. टोके यांनी सादर केलेली छायाचित्रे, व्हिडिओ क्‍लिपा यांची तहकिकात केली. सर्व आरोप साहजिकच बोगस निघाले! इतकेच नव्हे, तर टोके यांनी सादर केलेली छायाचित्रे मुंबईची नसून अहमदाबादेतली आहेत आणि व्हिडिओफिती ‘यूट्यूब’वरून उचलल्या आहेत, असेही निष्पन्न झाले. आता एखाद्या वाहनधारकाकडून एखादा वाहतूक पोलिस एखादीच नोट स्वीकारत असतानाचे छायाचित्र हा काय पुरावा होतो काय? वाहतूक पोलिस त्या वाहनधारकाला ती नोट देतही असू शकेल. ‘भाईसाब छुट्टा है क्‍या?’ अशी विनंती ऐकल्यावर एखादा सालस मुंबईकर खिशात हात घालतोच. आता एखाद्या नाक्‍यावर वेग कमी करून एखादा ट्रकचालक खुशीत रस्त्यावरील वाहतूक पोलिसाशी शेकहॅंड करून भर्रकन पुढे जाताना आपण पाहतोसुद्धा. पण एका साध्या शिष्टाचाराला भ्रष्टाचाराचा रंग देणे, योग्य ठरेल काय? सिग्नल किंवा वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यास गाडीपाठीमागे नेऊन त्याची समजूत घालणे, हे वाहतूक पोलिसाचे कर्तव्यच असते. ‘तुमच्यासारखी जंटलमन माणसे असे वागू लागली तर कसे होणार मुंबईचे?’ अशी नम्र कानउघाडणी चारचौघांत करू नये, इतके वाहतूक पोलिसांना कळतेच. चुकीच्या जागी गाडी पार्किग करून गेले की ट्रॅफिकवाले गाडी उचलून नेतात. टोइंग व्हॅन कंत्राटदाराची असते. वाहतूक विभागास सोयीचे व्हावे आणि कंत्राटदारांची मक्‍तेदारी संपुष्टात यावी, या उदात्त हेतूने काही ठिकाणी वाहतूक पोलिसांनीच ‘टोइंग’चे कंत्राट हडपलेले असते, हे खरे. पण त्या तक्रारखोर हेडकॉन्स्टेबल साहेबांना काहीतरी भ्रम झाला असावा. त्यामुळेच ‘वाहतूक पोलिस वेगवेगळ्या मार्गाने पैसे खात असतात.

वाहनांकडून चिऱ्यामिऱ्या घेतातच; पण पंचतारांकित हॉटेलांसमोरील मोकळ्या जागांवर पार्किंग करू देण्यासाठी मोठमोठे हप्ते बांधून घेतात. मॉल, खासगी इस्पितळे, लग्नाचे हॉल अशी ठिकाणे आणि त्यांच्या आसपासच्या मोकळ्या जागा ही वाहतूक पोलिसांची पैसे खाण्याची कुरणे आहेत. महिन्याकाठी हजारो-लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार या मार्गाने होत असतो’, असे अनेक भन्नाट आरोप त्यांनी केले आहेत. हवालदारमजकुरांनी भरपूर पत्रव्यवहार आणि तक्रारी केल्या. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी दाद मागितली. पण घडले काहीच नाही. कारण हवालदारांचा भ्रमाचा भोपळा, हेच होय. अर्थात टोके हवालदार भ्रमात असले तरी कर्तव्यदक्ष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मात्र बिलकुल भ्रमात नाही. मुंबई वाहतूक पोलिसांना त्यांनी ‘क्‍लीन चिट’ देऊन टाकली आहे, हे योग्यच झाले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण २९ मार्च रोजी पुन्हा सुनावणीला घ्यायचे ठरवले आहे. तत्पूर्वी, टोके यांनी सादर केलेल्या व्हिडिओफिती व छायाचित्र स्वत: तपासून पुन्हा सादर करावीत, असे आदेश खंडपीठाने त्यांच्या वकिलांना दिले आहेत. काहीही असले तरी तूर्त ट्रॅफिक पोलिसांवरचे बालंट टळले आहे, असेच म्हटले पाहिजे. पण शुभ्र वर्दीवर अशी चिखलफेक करणे योग्य नव्हे. उद्या कोणी मुंबईसह राज्याच्या रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे आहेत, असा भन्नाट आरोप करील! याला काय अर्थ आहे?