लोकहिताच्या ‘अर्था’कडे...

आर्थिक पाहणी अहवालात शेती उत्पादनात वाढ दिसते आहे ती प्रामुख्याने पावसाने हात दिल्याने. तरी शेतकऱ्याची हलाखी कमी झालेली दिसत नाही. अशा अनेक प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी लोकानुनय नव्हे, तर लोकहिताची दृष्टी हवी.
 

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थव्यवस्थेच्या एकूण तानमानाचा आरसा दाखविणारा असतो, असे म्हटले जाते. याचे कारण राज्याची आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी जशी त्यात प्रतिबिंबित झालेली असते, त्याचप्रमाणे राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांचीही कल्पनाही त्यावरून येऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या परिस्थितीशी तुलना केली तर एक बाब अगदी लख्खपणे दिसते आणि ती म्हणजे शेती उत्पादनात दिसत असलेली लक्षणीय वाढ. गेल्या वर्षीच्या अहवालात उण्यामध्ये गेलेला उत्पादनाचा आकडा या वेळी साडेबारा टक्‍क्‍यांची वाढ दाखवित आहे. अर्थात याचे बहुतांश श्रेय मॉन्सूनला द्यावे लागेल. पाऊसमान चांगले आणि सर्वदूर झाल्याने शेतीउत्पादन उत्साह वाढविणारे झाले असले तरी शेतकऱ्याच्या परिस्थितीत काही फरक पडला आहे काय? तसे झालेले दिसत नाही. उलट शेतकऱ्याची हलाखी कायमच आहे. हा जो अंतर्विरोध आहे, तोच या अहवालामुळे प्रकर्षाने समोर आला आहे. राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, ती नेमक्‍या याच मुद्द्यावर. पण या अंतर्विरोधाची कारणे तपासली तर ती बरीच व्यामिश्र आणि खोलवरची आहेत. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनाही बहुपदरी असाव्या लागतील. विधिमंडळात त्यादृष्टीने व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती, दुर्दैवाने तसे काही झाले नाही. विधिमंडळात गेले काही दिवस जो गोंधळ सुरू आहे, त्यावरून असे वाटेल की जणुकाही कर्जमाफी हाच काय तो यावरचा जालीम आणि अंतिम उपाय आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी काय केले जाते, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यातील एकूण श्रमिकांपैकी सुमारे २५ टक्के शेतकरी आहेत, तर २७ टक्के शेतमजूर आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न उंचावणे एवढ्या लोकसमूहाच्या विकासाशी निगडित आहे. त्यामुळेच कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्राच्या वाढीसाठी चालना देण्याच्या आवश्‍यकतेवरही हा अहवाल बोट ठेवतो. त्यादृष्टीने शेतीप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे ही बाब कळीची ठरेल. 

राज्याच्या तिजोरीवरील कर्जाचे आकडे छाती दडपून टाकणारे वाटतील. अहवालातच नमूद केल्यानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख ५६ हजार २२३ कोटी रुपयांवर गेला आहे. एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीच्या मोठ्या क्षमता असलेल्या राज्याला भांडवली खर्चासाठी कर्ज उभारणे हे आवश्‍यकच असते. त्याचे परिणाम लांब पल्ल्याचे असतात. त्यामुळे हे कर्ज सरसकट दूरित आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. प्रश्‍न आहे तो या कर्जाचा विनियोग कसा केला जातो. अद्याप औद्योगिक वाढीला मोठा वाव असून उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विविध आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागतील. याचे कारण रोजगारनिर्मिती ही बाब राज्याच्या आर्थिक विकासासाठीची पूर्वअट आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अशा घोषणांचा गजर आसमंतात निनादत असला तरी त्याचे दृश्‍य फल अद्याप पाहायला मिळालेले नाही. उद्योग क्षेत्रात ६.७ टक्‍क्‍यांची, तर सेवाक्षेत्रात १०.८ टक्‍क्‍यांची वाढ दाखविण्यात आली आहे. पण अद्याप या आघाड्यांवर बराच वाव असून राज्याच्या सरकारची कसोटी तिथे लागणार आहे. परकी गुंतवणुकीचे केवळ सामंजस्य करार झाले म्हणजे गुंतवणूक झाली, असे नाही. विविध औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणे आणि ते प्रकल्प सगुण साकार रूपात पाहायला मिळणे, अत्यावश्‍यक आहे.

कर्जाच्या आकड्यांनी हबकून जाण्याचे कारण नसले तरी काळजी करायला हवी ती ३६४५ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीची. सरकारी खर्चाला लगाम घालण्यासाठी काही उपाय योजले जाणार की नाही, ही बाब त्यामुळे महत्त्वाची ठरेल. वेतन-भत्ते, प्रशासनावरच मोठी रक्कम खर्च होत असेल तर विकासकामांना पैसा कसा उपलब्ध होणार? कर व करेतर महसुलात झालेली वाढ होत असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होते. तरीही हे उत्पन्नस्रोत वाढविण्याचे उपाय शोधावे लागतील. ही बहुमिती आव्हाने पाहिली तर त्यांना तोंड देत यशस्वीरीत्या पुढे जाण्यासाठी लोकानुनयापेक्षा खरेखुरे लोकहित हेच उद्दिष्ट सरकारला समोर ठेवावे लागेल.