आता हवी ‘अभियांत्रिकी-वापसी’

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 एप्रिल 2017

वस्तुनिर्मिती क्षेत्रातील उच्च दर्जाच्या कंपन्या असल्याशिवाय कुठलाही देश प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठू शकत नाही. भारताला ती संधी आहे आणि त्यासाठीच अभियंत्यांना मूळ अभियांत्रिकीकडे वळवणे गरजेचे आहे.

वस्तुनिर्मिती क्षेत्रातील उच्च दर्जाच्या कंपन्या असल्याशिवाय कुठलाही देश प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठू शकत नाही. भारताला ती संधी आहे आणि त्यासाठीच अभियंत्यांना मूळ अभियांत्रिकीकडे वळवणे गरजेचे आहे.

प्रतिकूल परिस्थिती किंवा संकटाकडे संधी म्हणून पाहायला हवे. स्थलांतरितांबद्दल, विशेष करून ‘एच १ बी व्हिसा’बद्दलच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांनी भारतातील माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण व वस्त्रोद्योग क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली. या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी अमेरिका एक मोठी बाजारपेठ आहे. भारतात गेल्या दोन दशकांपासून माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्र हा नवोदित अभियंत्यांसाठी रोजगाराचा एक मोठा स्रोत राहिला आहे. म्हणूनच अमेरिकेतील या घडामोडींचे पडसाद भारतीय अभियांत्रिकी क्षेत्रात, विशेषतः महाविद्यालयांत उमटण्याची शक्‍यता आहे. आधीच गेल्या काही वर्षांपासून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या यांत्रिकीकरणामुळे नोकऱ्यांना उतरती कळा लागली आहे. त्यात या धोरणाची भर पडली आहे. परंतु, या घडामोडींकडे एक समस्या म्हणून बघण्यापेक्षा तरुण अभियंत्यांना मूळ अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे वळविण्याची एक सुवर्णसंधी म्हणून बघणे भारताच्या हिताचे ठरेल. 

गाभा कार्यक्षमता (core competence) आणि तळागाळातील बाजारपेठ (Bottom of the pyramid market) या व्यवस्थापन गुरू सी. के. प्रल्हाद यांनी मांडलेल्या संकल्पनांचा वापर करून भारत आपली स्पर्धात्मक क्षमता निर्माण करू शकतो. प्रतिस्पर्धी संस्थेपेक्षा आपले वेगळेपण ठसविण्यात कोणत्याही संस्थेची ‘गाभा कार्यक्षमता’ महत्त्वाची ठरते. ती अंगभूत ज्ञान व कौशल्यावर आधारित असते. ती संस्थेच्या जनुकात एकजीव झालेली असते. त्यामुळे दुसऱ्या संस्थांना याची नक्कल सहजासहजी करता येत नाही. तेच देशाच्या बाबतीतही खरे असते. त्यामुळे देशातील गाभा कार्यक्षमता ओळखून ती विकसित करणे मोलाचे ठरेल. बहुसंख्य भारतीयांमध्ये लहान वयापासून प्रतिकूल परिस्थितीत व साधनसामग्रीचा तुटवडा असतानाही समस्या सोडविण्याचे कौशल्य नकळत विकसित होत असते. या अंगभूत गुणाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. त्यादृष्टीने काही प्रयत्न सुरू आहेतही; परंतु ते अधिक व्यापक प्रमाणात व्हायला हवेत.

केंद्र सरकारतर्फे कर्नाटकातील मंगलोरमध्ये नवउद्यमींसाठी विशिष्ट जिल्हा विकसित करण्यात येत आहे. या जिल्ह्यात त्यांच्यासाठी सुलभ वित्तपुरवठा व व्यवस्थापन सल्ला उपलब्ध करून देण्यात येईल.

नावीन्यपूर्ण संशोधनांची व उद्यमशीलतेची गोडी निर्माण व्हावी, या उद्देशाने काही शाळांनाही नवउद्योगांशी जोडले जाणार आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाचा कायापालट करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न म्हणून याकडे बघायला हवे. 

सरकारने अभियांत्रिकीआधारित उद्योगांच्या विकासासाठी उद्दिष्टे निर्धारित करावीत. उद्दिष्टपूर्ततेसाठी प्रत्येक राज्यात संशोधन व विकास समूह निर्माण करावेत. ‘आयआयटी’ व ‘आयसर’सारख्या संस्थांना अशा प्रत्येक संशोधन व विकास समूहाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देता येईल. इतर शासकीय व खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अशा समूहाशी जोडले जावे. निर्माण होणाऱ्या कल्पनांना बौद्धिक संपत्तीत व व्यवसाय स्वरूपात रूपांतर करण्यासाठी ‘आयआयएम’, नॅशनल लॉ स्कूलसारख्या संस्थांनाही अशा समुहांत सामील करता येईल. प्रत्येक समूहाला आवश्‍यक साधनसामग्री पुरवायला हवी. यासाठी सरकारी व खासगी भागीदारीची व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते. गेल्या काही वर्षांपासून ‘अभियांत्रिकी’च्या विद्यार्थ्यांचा ओढा माहिती- तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन सल्ला, वित्त, बॅंकिंग, ई-कॉमर्स इत्यादी क्षेत्रांकडे वाढला आहे. रोजगारसंधी हे त्याचे कारण असू शकते. अशांना पुन्हा मूळ अभियांत्रिकीकडे वळविण्यासाठी ‘अभिमान अभियांत्रिकीचा’ अशी एखादी मोहीमच हाती घ्यावी लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वस्तुनिर्माण उद्योगाचा वाटा वाढण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होत असते. त्यादृष्टीनेही या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणे उपयुक्‍त ठरेल. या संदर्भात या काही सूचना मांडण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे. १) अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कंपन्या व व्यक्‍तींच्या यशोगाथा विद्यार्थ्यांच्या समोर मांडणे. सर विश्‍वेश्‍वरय्या, ई. श्रीधरन, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, पद्मश्री वारीयर यांसारख्यांच्या कामगिरीची माहिती विद्यार्थ्यांना स्फूर्तिदायी ठरेल. २) पाठ्यक्रमात अभियांत्रिकीबरोबरच मानव्यविद्या शाखेतील विषयांचा अंतर्भाव केल्यास परिपूर्ण विचार करण्याची क्षमता वाढविण्यास मदत होऊ शकते. ३) व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांप्रमाणे शिकविण्याच्या पद्धतीत ‘केस स्टडीजचा’ समावेश केल्यास नीरस विषयांमध्येही रुची निर्माण करता येईल. अशा केस स्टडीज निवडताना विद्यार्थ्यांना तोंडओळख असलेल्या कंपन्या व उत्पादनांना प्राधान्य द्यायला हवे. ४) वैद्यकीय महाविद्यालयांशी ज्याप्रमाणे रुग्णालय संलग्न असते, त्याप्रमाणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी एखादी औद्योगिक आस्थापना संलग्न केली जावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षानुभवाची संधी मिळेल. तेथे इंटर्नशिप करणे अनिवार्य केले जावे. ५) औद्योगिक वा घरगुती वापरातून बाद झालेली यंत्रसामग्री, मोटारगाड्या, लॅपटॉप, मोबाईल फोन आदी गोळा करून विशेष प्रयोगशाळा स्थापन करणे. अशा आणखीही अनेक गोष्टी करता येतील. मुद्दा हा, की अभियांत्रिकी क्षेत्रावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करण्याची हीच वेळ आहे. 

वस्तुनिर्मिती क्षेत्रातील उच्च दर्जाच्या कंपन्या असल्याशिवाय कुठलाच देश जागतिक स्पर्धेत वरचा पल्ला गाठू शकत नाही. जर्मनी, जपान व अलीकडील चीन हे याचे उत्तम उदाहरण होय. या पद्धतीने भारताने ‘बहुसंख्याकांसाठीचे तांत्रिक ज्ञान व कौशल्य’ विकसित करून त्यात प्रावीण्य स्थापित केले तर भारताला जगात, विशेष करून विकसित देशांत अमाप व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील. अशा पद्धतशीर व दूरगामी मार्गाचा अवलंब केल्याने भारतात रोजगाराच्या संधी तर वाढतीलच; पण त्याबरोबरच जागतिक दर्जाची विद्यापीठे व नवीन तऱ्हेच्या भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जडणघडण ही स्वप्ने प्रत्यक्षात येऊ शकतील.
 

Web Title: editorial artical