कर्जमाफीचा जीवघेणा लपंडाव

शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदना वेगवेगळ्या प्रकारे समोर येत असताना सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा तर द्यावाच; पण शेतीच्या मूळ दुखण्याला हात घालणेही अत्यावश्‍यक आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात मूल येथे मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सत्ताधारी नेते विकासावर बोलत होते, संघर्ष यात्रा काढणाऱ्या विरोधकांवर टीका करीत होते; तेव्हा बाजूच्या भादुर्णी गावात उमेद चहाकाटे नावाचा शेतकरी गळफास घेत होता. त्याच्या चार तास झाडाला लटकलेल्या मृतदेहाने संवेदनशीलतेवरच प्रश्‍नचिन्ह लावले. शेतकरी कुटुंबात एक भाऊ निराश झाला तर दुसरा त्याच्या पाठीवर हात ठेवून ‘आपण मिळून लढू’ असा धीर देतो; पण, सातारा जिल्ह्यात कऱ्हाडजवळच्या वडगाव हवेलीत चव्हाण बंधूंनी एकाच दिवशी आत्महत्या केली. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत किमान त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटले. चहाकाटे कुटुंबाच्या नशिबात तेही नव्हते. राज्याच्या दोन टोकांवरील या आत्महत्या प्रातिनिधिक आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आधार व धीर देण्याची आत्यंतिक आवश्‍यकता सांगणाऱ्या आहेत. 

निवडणुकीतल्या आश्‍वासनानुसार, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने अल्प व अत्यल्पभूधारकांचे एक लाखांपर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. तमिळनाडूतल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला.

महाराष्ट्रात विरोधकांनी कर्जमाफीच्या मागणीपोटी काढलेल्या चंद्रपूर ते पनवेल संघर्ष यात्रेचा समारोप माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांच्या उपस्थितीत मंगळवारीच झाला. ‘आत्महत्या करू नका, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठा’, असे आवाहन त्यांनी केले. नगर जिल्ह्यात पुणतांबे येथे विशेष ग्रामसभेत पोटापुरते पिकविण्याचा म्हणजे चक्क संपावर जाण्याचा इशारा देणारा ठरावच मांडण्यात आला. या सगळ्यांतून प्रश्‍नाची तीव्रता पुरेशी समोर आली आहे. त्यामुळे आता ‘योग्य वेळी निर्णय घेऊ,’ अशी घोकंपट्टी थांबवून सरकारने पुढाकार घ्यावा. राज्यातील भाजप सरकारवर कर्जमाफीसाठी प्रचंड दबाव आहे, हे खरेच; परंतु ती वेळ सरकारनेच स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. प्रश्‍न कुजत ठेवण्याचा राजकीय प्रयोग त्यांच्या अंगाशी आला. तसेही शेतकरी कर्जमाफीच्या श्रेयावरून सत्ताधारी व विरोधकांचे अहंकार आडवे आलेले दिसताहेत. शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदनांचा अक्षरशः फुटबॉल झालेला दिसतो. उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील भाजपच्या आश्‍वासनामुळे महाराष्ट्रात या मागणीने जोर धरला. तेव्हा ‘एका राज्यासाठी निर्णय घेतला जाणार नाही, जे काही होईल ते संपूर्ण देशासाठी होईल’, असे सांगत सरकारने वेळ मारून नेली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना युतीचे शिष्टमंडळ भेटले तेव्हाच पुढचा अंदाज यायला हवा होता. तरीही राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीच्या मागणीला पूर्ण बगल दिली गेली. 

आताही मुख्यमंत्री म्हणताहेत, अर्थ सचिव अभ्यास करताहेत. राज्यातील एक कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी ३१ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर थकबाकीदार शिक्‍का आहे. त्यांच्याकडे ३० हजार ५०० कोटी थकित असल्याने २०१० पासून ते संस्थागत पीककर्जांपासून वंचित आहेत. त्यामुळेच अव्वाच्या सव्वा व्याजदर असूनही सावकारांच्या दारावर उभे राहणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे. परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची २०१५ मधील सात लाख पाच हजार ही संख्या २०१६ मध्ये १० लाख ५६ हजारांवर पोचली. गेल्या हंगामात केवळ ५२ लाख शेतकऱ्यांना बॅंकांमार्फत कर्जवाटप झाले. ती रक्‍कमही ५१ हजार २३५ कोटी रुपये म्हणजे प्रतिशेतकरी सरासरी एक लाखाच्याच आसपास आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने नेमके एक लाखापर्यंतचेच कर्ज माफ केले. मुख्यमंत्री म्हणतात, कर्जमाफीबद्दल त्यांना न्यायालयाने सांगायची गरज नाही. शेतकऱ्यांनी संपाचा निर्धार केला किंवा त्यांच्या शिकल्यासवरल्या पोरांनी ‘सोशल मीडिया’तून संताप व्यक्‍त केला तरी सरकार दखल घेत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. अभ्यासकांनी काही मांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना विरोधकधार्जिणे ठरविले जाते.  गेले दोन महिने या मुद्यावर अशा प्रकारचे रणकंदन सुरू आहे आणि एकूणच कर्जमाफीचा मुद्दा पूर्णपणे राजकीय मुद्दा बनला आहे; परंतु त्यामुळे असा समज होण्याची शक्‍यता आहे, की जणूकाही कर्जमाफी हाच काय तो शेतकऱ्यांचा समस्येवरचा एकमेव आणि अक्‍सीर इलाज आहे. तातडीच्या मदतीची किंवा कर्जमाफीसारख्या अशा एखाद्या उपायाची या घडीला गरज आहे, हे खरे असले तरी मूळ दुखण्यावरचा तो कायमस्वरूपी तोडगा नाही, हेही येथे स्पष्ट करायला हवे. शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर उपाय शोधण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची नितांत गरज आहे.

मुख्य म्हणजे शेतीतील सरकारी आणि इतरही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. तशी ती वाढविली आणि त्यायोगे शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढली तर एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेण्याची वेळ येणे, अशा प्रकारच्या सापळ्यातून शेतकऱ्यांची सुटका होईल. राजकीय पातळीवरही मंथन व्हायला हवे ते या व्यापक मुद्यावर. कर्जमाफीचा सुरू असलेला लपंडाव थांबविणे ही त्या व्यापक प्रक्रियेची सुरवात ठरावी.