न्यायप्रक्रियेलाच पाकिस्तानी फास

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 एप्रिल 2017

भारतीय नौदलातील निवृत्त अभियंता कुलभूषण जाधव यांचा खटला ज्या पद्धतीने चालविला गेला, ती पद्धत संकेतच नव्हे, तर कायदाही पायदळी तुडविणारी आहे. 
 

भारतीय नौदलातील निवृत्त अभियंता कुलभूषण जाधव यांचा खटला ज्या पद्धतीने चालविला गेला, ती पद्धत संकेतच नव्हे, तर कायदाही पायदळी तुडविणारी आहे. 
 

आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे आणला जाणारा पाकिस्तानचा मुखवटा आणि त्या देशाचा असली चेहरा यात मोठा फरक आहे, हे आता गुपित राहिलेले नसले तरीही आपण आपल्या देशात आधुनिक, न्यायाधारित, लोकशाही व्यवस्था राबवित आहोत, असे दाखविण्याची त्या देशाची धडपड चालूच असते. त्यांचे अशा प्रकारचे दावे किती बिनबुडाचे आहेत, याचे मासले अनेकदा समोर आले आहेत आणि भारताच्या नौदलातील निवृत्त अभियंता कुलभूषण जाधव यांना ज्या पद्धतीने फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्यावरूनही त्याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे. एका लष्करी न्यायालयात गुप्त पद्धतीने झालेल्या अकरा तासांच्या सुनावणीनंतर, भारतासाठी हेरगिरी करणे आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी कारवायांना चिथावणी देणे, हे जाधव यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याबद्दल त्यांना फाशीची शिक्षाही सुनावण्यात आली. हे सगळे करताना संकेत, शिष्टाचार, आंतरराष्ट्रीय करारमदार आणि न्यायप्रक्रियेची मूलभूत तत्त्वे हे सगळे बिनदिक्कतपणे पायदळी तुडविले गेले. भारताला या खटल्यासंबंधी कळविण्याची तसदी पाकिस्तानने रविवार संध्याकाळपर्यंत घेतली नव्हती. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अशा प्रकारे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला दूतावासाशी संपर्क साधण्याची मुभा दिली जाते. अशा व्यक्तीस दूतावासामार्फत कायदेशीर साह्य मिळविण्याचाही अधिकार आहे. भारताच्या इस्लामाबादेतील उच्चायुक्तांनी सातत्याने त्यासंबंधी पाठपुरावा करूनही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. व्हिएन्ना करारातील ३६ व्या कलमात यासंबंधीची तरतूद अगदी स्पष्ट आहे आणि या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्ये भारताबरोबरच पाकिस्तानचाही समावेश आहे. जाधव यांना वकील देण्यात आला नाही. त्यांच्या कबुलीजबाबाची जी व्हिडिओ फीत सादर करण्यात आली, तिच्या विश्‍वासार्हतेविषयीच मूलभूत शंका आहेत. ठिकठिकाणी कात्री लावून, हवी तशी जोडाजोड करून सोईस्कररीत्या ती बनविण्यात आल्याचा संशय आहे. पाकिस्तानच्या खोटेपणाची अशी रग्गड उदाहरणे देता येतील; पण बाकीच्यांचे राहूद्यात; खुद्द पाकिस्तानी पंतप्रधानांचे सल्लागार सरताझ अझीझ यांनीच तीन महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानी सिनेटमध्ये बोलताना जाधव यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी देतील, असे पुरावे पाकिस्तानकडे नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मग त्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानी तपास यंत्रणांना असे काय सापडले? जाधव हे इराणच्या चाबहार या बंदर-शहरात सागरी मार्गाने होणाऱ्या मालवाहतुकीच्या व्यवसायात आहेत. ‘तालिबान’ने त्यांचे अपहरण केल्याचा संशय आहे. ते पाकिस्तानमध्ये कसे आले, याविषयी कोणतेही तर्कसंगत स्पष्टीकरण पाकला देता आलेले नाही. मात्र, जाधव हे ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संस्थेसाठी काम करीत होते व पाकिस्तानात अशांतता माजविण्याचे उपद्‌व्याप करीत होते, असे पाकिस्तानचे म्हणणे. यापैकी कोणते खरे, हे समजण्याचा मार्ग म्हणजे सखोल चौकशी व निःपक्ष न्यायालयीन सुनावणी. पण ते न करता पाकिस्तानने संपूर्ण प्रक्रियेत केलेली लपवाछपवी त्या देशाच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण करणारी आहे.  
भारताला डिवचण्याचे उद्योग पाकिस्तानकडून केले जातात, तेव्हा त्याला अंतर्गत राजकारणाचे संदर्भ असतात,असे अनेकदा आढळून आले आहे. मुळात राष्ट्र म्हणून त्या देशाची उभारणीच भारतद्वेषावर प्रामुख्याने झाली असल्याने जेव्हा अंतर्गत समस्या निर्माण होतात, तेव्हा या द्वेषाला फोडणी देण्याचे उद्योग केले जातात. भारताविरुद्ध दहशतवादाचा अस्त्र म्हणून उपयोग करण्याचे धोरण राबविताना आपल्याच पायाखाली काय जळते आहे, याचेही भान त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांना राहिले नाही. ते आले तेव्हा बराच उशीर झाला होता, याचे कारण दहशतवादी टोळ्यांनी मुलकी व्यवस्था वेठीला धरायला आणि यंत्रणा खिळखिळी करायला सुरवात केली होती. ‘तालिबानी’ टोळ्यांना आवर घालणे किती मुश्‍किल आहे, याचा अनुभव तेथील लष्करालाही येत आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीतही काही बदल झाले आहेत. ओबामा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असताना पाकिस्तानच्या बाबतीत काही प्रमाणात बाबापुता करण्याचे धोरण अमेरिका अवलंबत असे. आता तसे राहिलेले नाही. दहशतवादाबाबतचा त्या देशाचा दुटप्पी व्यवहार उघडा पडतो आहे. अशा वेळी पाकिस्तानातील अंतर्गत दहशतवादाला भारतही चिथावणी देत आहे, असे दाखविण्याची धडपड करण्याची गरज पाकिस्तानला भासू लागलेली असू शकते. कारणे काहीही असोत; पण या सगळ्या घटनांमुळे आधीच विस्कटलेले भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध आणखी बिघडण्याचा धोका आहे. कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर बारा पाकिस्तानी मच्छीमारांची सुटका भारताने स्थगित केली. तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून ही कृती समजावून घेता येत असली तरी, खरी गरज आहे ती पाकिस्तानवर परिणामकारक असा दबाव आणण्याची. यासंबंधी काही पावले टाकण्याची तत्परता सरकारने दाखविली, हे स्वागतार्ह असले तरी, जाधव यांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर व राजनैतिक पातळीवरील शक्य ते सर्व प्रयत्न भारत सरकारने करायला हवेत. संसदेत सदस्यांनी एकमुखाने व्यक्त केलेली भावनाही हीच होती.