महामार्गावरील दारूबंदी - काही प्रश्‍न

प्रा. जे. एफ. पाटील
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

 

महामार्गावर दारूबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्यांच्या महसुलात घट, अन्नपुरवठा उद्योग व पर्यटन उद्योगाच्या उत्पन्नात घट, बेरोजगारीत वाढ, तसेच राज्यांच्या विकास खर्चात घट आदी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे या आदेशाचा त्रयस्थ पद्धतीने विचार होणे गरजेचे आहे.

 

महामार्गावर दारूबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्यांच्या महसुलात घट, अन्नपुरवठा उद्योग व पर्यटन उद्योगाच्या उत्पन्नात घट, बेरोजगारीत वाढ, तसेच राज्यांच्या विकास खर्चात घट आदी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे या आदेशाचा त्रयस्थ पद्धतीने विचार होणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूविक्रीची दुकाने वा हॉटेल, उपाहारगृहे, जेथे दारूची विक्री होते, त्यांच्यावर एक एप्रिलपासून संपूर्ण देशभर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कार्यवाहीत आली आहे. दारू पिऊन वाहने चालविण्यामुळे अधिक प्रमाणात अपघात होतात. त्यात मोठी जीवितहानी होते. मालमत्तेचेही नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी, सुरक्षा वाढविण्यासाठी असा आदेश न्यायालयाने दिल्याचे सांगितले जाते. हेतू उदात्त आहे. भारतात जगात सर्वाधिक मोटार अपघात होतात व त्यात अधिक प्रमाण दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्या चालकांमुळे ते होतात, अशी सांख्यिकी माहिती आहे.

दारूबंदीच्या या निर्णयामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. दारूवरील उत्पादन शुल्क व विक्री शुल्क ही राज्य सरकारच्या महसुलाची दोन मोठी साधने आहेत. विक्रीकरानंतर राज्य अबकारी कर हा महसूल उत्पादकतेच्या निकषांवर महत्त्वाचा कर आहे. या निर्णयामुळे सर्व राज्यांचे अंदाजे ५० हजार कोटी रुपये महसुली, तर हॉटेल व दुकानांचे अंदाजे १५ हजार कोटी रुपये व्यावसायिक उत्पन्न बुडणार आहे.

भारतीय राष्ट्रीय उपाहारगृहे संघटनेचे अध्यक्ष रियाझ अल्मानी यांच्या मते, या बंदीमुळे अंदाजे एक लाख लोकांचा रोजगार प्रत्यक्षपणे जाणार आहे. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या मते, बंदीमुळे एकूणच पर्यटन क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होऊन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे दहा लाख इतके रोजगार नष्ट होतील. तेवढ्यांच्या कुटुंबांतील सरासरी पाच सदस्य या संख्येने अर्धा कोटी नागरिकांचे ‘जगणे’ अडचणीत येणार आहे.

म्हणजेच, राज्यांच्या कर महसुलात घट, अन्नपुरवठा उद्योग व पर्यटन उद्योगाच्या उत्पन्नात घट, दहा लाख कुटुंबांचे निर्वाहाचे साधन नष्ट होणे, राज्यांच्या विकास खर्चात वा कल्याणकारी खर्चात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष घट येणे हे सर्व परिणाम लक्षात घेता न्यायालयाच्या आदेशाचा अधिक त्रयस्थ पद्धतीने विचार होणे गरजेचे आहे. चाळीस हजार पाचशे कोटींचा हा उद्योग हा जगभर चालणारा उद्योग आहे. पण मद्यधुंद होऊन वाहने चालविल्याचा अनुभव तिकडे येत नाही. त्या ठिकाणी काय धोरण राबविले जाते, हेही समजून घेणे आवश्‍यक आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. पहिला प्रश्‍न हा, की न्यायालयाने असा आदेश देणे राजकीय वैधानिक चौकटीत सुसंगत आहे काय? सामान्यत: विधिमंडळाने कायदे करणे, सरकारने त्या मर्यादेत समाज चालविणे, प्रचलित कायद्याचे पालन होते काय, त्याचे उल्लंघन झाले काय व तसे झाल्यास कायदा मोडणाऱ्या व्यक्तीस काय शिक्षा करायची हे न्यायव्यवस्थेने पाहायचे असते. न्यायव्यवस्थेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे निर्णय म्हणून देण्याची जरूर प्रथा आहे; पण लोकनियुक्त विधिमंडळे अस्तित्वात असतात, तेव्हा कायदा त्यांनीच करावा व त्याची कार्यवाही सरकारने करावी, हे राज्यशास्त्राला धरून आहे, तर त्याचे निर्वचन न्यायव्यवस्थेने करणे अभिप्रेत आहे.

दुसरा मुद्दा आहे व्यवहारज्ञानाचा. विशेषत: आर्थिक परिणाम करणारे निर्णय घेताना लाभ- खर्च विश्‍लेषण महत्त्वाचे ठरावे. एकूण वाहनचालकांपैकी किती लोक दारू पिऊन, किती वारंवारतेने वाहने चालवितात, त्यापैकी किती वेळा अपघात होतात? दारू न पिता वाहन चालविताना अपघात होतच नाहीत काय? हमरस्त्यापासून ५०० मीटर बाजूला जाऊन चालक दारू पिणार नाहीत याची काय खात्री? वाहनचालकांची तपासणी करण्याची व्यवस्था किती काटेकोर आहे? दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांना किती पकडले जाते? त्यांना काय शिक्षा होते? त्यांचा परवाना रद्द होतो काय? चालकांनी दारू पिण्याच्या संदर्भात काही व्यावहारिक नियमावली तयार करता येणार नाही काय? दारू पिणारे गुत्त्यात जाऊन टाळून रस्त्यावरच उघड्यावर वा वाहनात मद्य सेवन करणार नाहीत काय? दारूचे उत्पादन, साठवण, वहन, विक्री या व्यवसायात रोजगार करणाऱ्या लक्षावधी व्यक्तींचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे काय?  विशेष म्हणजे राष्ट्रीय / राज्य हमरस्ते हे महापालिका, नगरपालिका (कदाचित ग्रामपंचायतीदेखील) यांच्या ताब्यात देऊन न्यायालयाच्या आदेशातून मुक्त होण्याची ‘पळवाट’ सर्व संबंधितांनी सामुदायिकपणे शोधल्यासारखे दिसते. त्यासाठी व्यावसायिक संघटना व राजकीय सत्ता यांच्यात सामंजस्य होण्याच्या शक्‍यता दिसताहेत. तसे झाल्यास सगळेच मुसळ केरात जाणार नाही काय?

सामान्यत: संयमित सेवन, दारू उत्पादन व उपयोगावर अधिक कर, गैर उत्पादनावर कठोर निर्बंध, दुकानांची संख्या व त्यांच्या जागा ठरविणे, चालक / वाहकांची तपासणी, कोरडे दिवस वाढविणे, दारूची तीव्रता कमी करणे या गोष्टी अधिक योग्य ठरतात. राज्यव्यवस्थेच्या कर महसुलात येणारी घट, निर्माण होणारी बेरोजगारी व भ्रष्टाचार याही गोष्टी दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

या सर्व प्रकरणात यापूर्वीच्या काही अभ्यासकांचे निष्कर्ष लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. १९५४-५५ मध्ये प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमिटीचा अहवाल, तसेच १९६३-६४ चा स्टडी टीम ऑन प्रोहिबिशनचा अहवाल लक्षात घेता, टोकाचे निर्बंध विपरीत परिणाम करतात. १९६१ मध्येच प्रा. व्ही. व्ही. बोरकर यांनी prohibition may or may not be good ethics, but it is downright bad economics असा निष्कर्ष मांडला होता. स्पिनोझा या तत्त्ववेत्त्याने असे स्पष्ट म्हटले आहे, की He who tries to determine everything by law will foment crime rather than lessen it. वॉल्ट व्हिटमन या प्रसिद्ध कवी व तत्त्ववेत्त्याचे म्हणणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. All efforts to legislate men into religion and virtue fill the pages of history and furnish most horrid items. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक एप्रिलपासून अमलात आलेल्या आदेशाची फेरतपासणी व धोरणाची अधिक व्यवहार्य मांडणी करणे सर्वांच्या हिताचे ठरेल.

Web Title: editorial artical