सत्याग्रह ते सत्ताग्रह!

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत; मतभेद व्यक्त करण्याचा, आंदोलन करण्याचा हक्कही त्यात अभिप्रेत असतो. या तत्त्वालाच नख लावण्याचा प्रयत्न ही लोकशाहीशीच प्रतारणा ठरेल.
 

महात्मा गांधींचे नाव केवळ ‘स्वच्छता अभियाना’पुरते मर्यादित करू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने बिहारमधील चंपारण येथे महात्माजींनी केलेल्या पहिल्या सत्याग्रह आंदोलनाची शताब्दी मात्र मोठ्या कौतुकाने साजरी केली! त्या सोहळ्यात मोदी यांनी महात्माजींच्या ‘सत्याग्रह’, तसेच ‘पंचामृत’ या कार्यक्रमाचा मोठ्या गौरवाने उल्लेख केला. आता हे पंचामृत म्हणजे काय? तर सत्याग्रह, लोकशक्‍ती, स्वच्छता तसेच शिक्षण, महिलांच्या स्थितीत सुधारणा आणि सूतकताई.पण त्यातील महात्माजींचा `चष्मा’ तेवढा उचलला आणि त्यालाच स्वच्छता अभियानाचे ‘आयकॉन’ बनवले! यानिमित्ताने राजधानीत ‘स्वच्छाग्रह’ या नावाच्या प्रदर्शनाचे उद्‌घाटनही मोदी यांनी केले आणि देशात स्वच्छता आणणे, हीच महात्माजींना खरी आदरांजली ठरेल, असे जाज्ज्वल्य उद्‌गार काढले!

महात्मा गांधीसारख्या व्यक्तिमत्त्वाचा उपयोग स्वच्छता प्रसारासाठी करणे समजण्यासारखे आहे; मात्र गांधींना तेवढ्यापुरते बंदिस्त करणे त्यांचे अफाट कार्य पाहता अन्याय्य आहे. अलीकडे समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयोग राजरोसपणे सुरू आहे. त्यात दादरीपासून राजस्थानातील अल्वरपर्यंत कथित गोरक्षकांचा धुमाकूळ सुरू आहे आणि त्यात दोन निष्पापांचे बळीही गेले आहेत. अशा वेळी खरे तर पुन्हा एकदा सत्याग्रहाच्या सर्वसमावेशक मार्गाने जायला हवे.केवळ महात्माजींच्या स्वच्छतेच्या मंत्राची जपमाळ देशाने ओढावी, एवढ्याने काम भागणारे नाही. सरकारच्या कारभाराविरोधात कोणीही सत्याग्रहाचे शस्त्र उपसू नये, म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांच्या कल्पनांना विरोध करू नये,असेच जणु सुचविले जात आहे.

सत्याग्रह हे लादलेल्या आणि मान्य नसलेल्या गोष्टीविरोधात लढण्याचे अमोघ असे हत्यार बनले होते. स्वातंत्र्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याने त्याची गरज संपत नाही; कोणाचे सरकार आले किंवा गेल्यानेही ती संपत नाही. 
या पार्श्‍वभूमीवर नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाकडे बघावे लागेल. मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून कामकाजाच्या दृष्टीने फलदायी ठरलेले, हे पहिलेच अधिवेशन. त्यात वस्तू-सेवाकरासारखी महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून विरोधकांनी सरकारला सहकार्य केले. मात्र, याचा अर्थ सरकारची सारी धोरणे विरोधकांना तसेच देशालाही मान्य आहेत, असे गृहीत धरता कामा नये. त्यामुळे एकीकडे मोदी ‘स्वच्छाग्रहा’चे गोडवे गात असतानाच, विरोधी पक्षनेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेतली आणि  ‘जुलूमशाही’ विरोधात हस्तक्षेप करण्याचे त्यांना साकडे घातले. . त्यात गोरक्षकांची दंडेली हा मुद्दा तर होताच; पण इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमधील कथित फेरफाराचाही विषय होता. हा विषय गंभीर मानून त्याची तज्ज्ञांकडूनच खातरजमा व्हायला हवी. मात्र, निवडणूक आयोगाने हा विषय उडवून लावताना, विरोधकांनाच या मशिनमध्ये फेरफार करून दाखवण्याचे आव्हान दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात दणदणीत यश मिळवल्यापासून काही हिंदुत्ववाद्यांच्या जिभा मोकाट सुटल्या आहेत. आता त्यांची मजल थेट पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची हत्या करणाऱ्यास इनाम जाहीर करण्यापर्यंत गेली आहे. 
महात्माजींच्या सत्याग्रहाऐवजी केवळ ‘स्वच्छाग्रहा’चा आग्रह धरताना या पार्श्‍वभूमीवर बघावे लागते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील दारूण पराभवानंतर आता विरोधक भाजपविरोधात ‘बड्या आघाडी’ची जुळवाजुळव करू पाहत आहेत. अशी आघाडी झाल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो, हे बिहारने दाखवून दिले आहे आणि याच बिहारमधील चंपारण व खेडा येथून नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर ब्रिटिश सरकार करू पाहत असलेल्या अन्यायाविरोधात महात्माजींनी सत्याग्रहाचे शस्त्र पहिल्यांदा बाहेर काढले होते. त्यामुळेच सत्याग्रहाला झाकून स्वच्छाग्रहाला पुढे आणणे लक्ष वेधणारे आहे. एकूणच सत्याग्रहापेक्षा सत्तेचा आग्रह आणि त्यासाठी काहीही करण्याची वृत्ती वाढते आहे. याला कोणताच पक्ष अपवाद नाही.

गांधींच्या नावाचा सोयीने वापर काँग्रेसनेही केला होता; पण कोणीही केले तरी हे गैरच. चंपारण्यातील शेतकऱ्यांना केवळ महात्माजींच्या आगमनामुळे नैतिक बळ मिळाले होते आणि त्यातूनच सत्याग्रहाच्या मार्गाने जाणारा पहिला लढा उभा राहिला. मात्र, सध्या सारी नैतिकताच खुंटीवर टांगली जात आहे. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोडवे गाताना ते ज्या ध्येयासाठी लढले त्याचे विस्मरण होऊ नये. आजच्या डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने, आंबेडकरांनी देशाला घटनेद्वारे बहाल केलेल्या सर्वधर्मसमभावाचे मोदी यांनी स्मरण व आचरण केले, तरच ती महात्माजींना आणि बाबासाहेबांना खरी आदरांजली ठरेल. तरच चंपारणासारखा सत्याग्रह पुन्हा नव्याने करण्याची वेळ येणार नाही.

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुकी नव्हेत, मतभेद व्यक्त करण्याचा, आंदोलनांचा हक्क त्यात अभिप्रेत अाहे. या तत्त्वाला नख लावण्याचा प्रयत्न ही लोकशाहीशी प्रतारणा ठरेल, याचे स्मरण चंपारण शताब्दीच्या निमित्ताने करायला हवे.