कटाच्या चौकशीचा नवा अध्याय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

बाबरी मशीद प्रकरणी लालकृष्ण अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती आदींवरील कटाच्या आरोपाबाबतची सुनावणी होणार आहे. न्यायप्रक्रिया पूर्णत्वाला जाणे यात महत्त्वाचे असून या प्रकरणाचे राजकारण केले जाऊ नये.

बाबरी मशीद प्रकरणी लालकृष्ण अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती आदींवरील कटाच्या आरोपाबाबतची सुनावणी होणार आहे. न्यायप्रक्रिया पूर्णत्वाला जाणे यात महत्त्वाचे असून या प्रकरणाचे राजकारण केले जाऊ नये.

अयोध्येतील पाचशे वर्षांची बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यात आल्याच्या घटनेला आता २५ वर्षे उलटली असली, तरी त्या कृत्याला जबाबदार असलेल्यांवरील खटल्याची तार्किक परिणती गाठली गेलेली नाही. असे होणे हे आपल्या धर्मनिरपेक्ष-लोकशाही व्यवस्थेवरील एक प्रश्‍नचिन्ह बनून राहिले. या पार्श्‍वभूमीवर लालकृष्ण अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांवरील खटल्याची नव्याने सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता तरी या खटल्याची तड लागेल आणि हे सावट दूर होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. त्या दृष्टीने या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. लखनौ, तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दोन खटल्यांची एकत्रित सुनावणी येत्या चार आठवड्यांत लखनौ न्यायालयात सुरू होईल. आता संबंधित सर्वांचीच जबाबदारी आहे, ती या निमित्ताने पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरण होणार नाही, हे पाहण्याची. न्यायालयीन सुनावणी हे राजकीय हेतू साधण्याचे साधन बनता कामा नये, याची काळजी घ्यायला हवी. रामजन्मभूमीमुक्‍ती आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सहा डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत जमलेल्या जमावाने बाबरी मशिदीची वास्तू उद्‌ध्वस्त केली. या कृतीमागे भाजप व संघ परिवारातील काही नेत्यांचे षड्‌यंत्र होते, असा आरोप असून त्याची सुनावणी व्हायला हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी ही मशीद जमीनदोस्त केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. शिवाय ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ अशी दुराव्याची दरी निर्माण झाली. या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाची न्यायप्रक्रिया पूर्णत्वाला जाणे महत्त्वाचे आहे. ही पुरातन मशीद नेमकी कोणी आणि का पाडली, याचा सोक्षमोक्ष लागण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.

बाबरी मशीद जमीनदोस्त होताच, नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्याविरोधात दोन खटले दाखल केले होते. त्या सुनावणीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशीद जमीनदोस्त करण्याच्या घटनेचा कोणत्याही कट-कारस्थानाशी संबंध जोडता येत नाही, अशा आशयाचा निकाल दिला होता. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने (सीबीआय) त्याविरोधात केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

या खटल्याची सुनावणी दोन वर्षांत पूर्ण झालीच पाहिजे, असेही म्हटले आहे. याचा अर्थ २०१९च्या एप्रिलपर्यंत, हा खटला सुरू राहील आणि तेव्हा पुढच्या लोकसभा निवडणुकीचे मतदान सुरू झालेले असेल! त्यामुळेच  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केला जाता कामा नये, हे संबंधित सर्वांनीच कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे वृत्त येताच भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील नेते ज्या पद्धतीने टीव्हीवरून भाष्य करत होते, त्यामुळे त्यांच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण होते.

भाजपचे अयोध्या-फैजाबाद परिसरातील माजी खासदार आणि बजरंग दलाचे संस्थापक विनय कटियार यांनी तर ‘राममंदिर हे राष्ट्रमंदिर आहे आणि त्यासाठी आम्ही कितीही वेळा तुरुंगात जायला तयार आहोत!’ असे उद्‌गार काढलेच आहेत. तर या खटल्यातील एक आरोपी आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी हा निकाल येताच, ‘आता राममंदिर तातडीने उभे राहील’, अशी ग्वाही देऊन टाकली! उत्तर प्रदेशातील दणदणीत विजयानंतर योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्याने भाजपचे इरादे काय आहेत, हे कळलेलेच आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ‘सीबीआय’ने अपील करणे, ही बाब पंतप्रधान मोदी यांच्या अनुमतीशिवाय अशक्‍य आहे! त्यामुळे सीबीआय ही स्वायत्त यंत्रणा आहे, असे चित्र उभे करण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले. शिवाय, आता हे ‘बाबरी’चे प्रकरण शिरावर असताना, हवाला प्रकरणी जैन डायरीत नाव येताच खासदारकीचा राजीनामा देणारे ‘निःस्पृह’ अडवानी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवण्याची शक्‍यता दुरावते, असेही चित्र निर्माण झाले. उमा भारती आता मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार काय, या प्रश्‍नावर भाजपच्या टीव्हीवरील बोलक्‍या पोपटांनी ‘हा तर केवळ आरोप आहे. तो सिद्ध कोठे झाला आहे?’ असा पवित्रा घेतल्याने अडवानीही बदलत्या परिस्थितीत काय भूमिका घेतील, हे सांगता येणे कठीण आहे.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत एकीकडे विकासाची भाषा करतानाच ‘शमशान और कबरस्तान’ आणि  ‘रमझान और दिवाली’ अशी भाषा करून ध्रुवीकरणाची बीजे रोवण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजप आणि मोदी यांच्याकडून झाला होता, हे सगळ्यांनीच पाहिले. पण तसे होत राहाणे हे किती धोक्‍याचे आहे,याचा अनुभव आजवर अनेकदा देशाने घेतला आहे.

त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नये. बाबरी मशीद प्रकरणी न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो स्वीकारण्याची मानसिकता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. देशाला गरज आहे ती सामंजस्य आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्याची.

Web Title: editorial artical