बुडती ही कर्जे...

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 मे 2017

आर्थिक आघाडीवर प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा असेल तर त्यासाठी आधी मैदान साफसूफ करावे लागते. देशात आर्थिक विकासाच्या घोषणांचा निनाद वातावरणात घुमत असला तरी तो तसाच विरूनही जातो आहे, याची विविध कारणे आहेत आणि त्यांच्या मुळाशी जायला हवे. त्यापैकी एक कारण म्हणजे सक्षम बॅंकिंग व्यवस्थेतील जटिल समस्या. 

आर्थिक आघाडीवर प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा असेल तर त्यासाठी आधी मैदान साफसूफ करावे लागते. देशात आर्थिक विकासाच्या घोषणांचा निनाद वातावरणात घुमत असला तरी तो तसाच विरूनही जातो आहे, याची विविध कारणे आहेत आणि त्यांच्या मुळाशी जायला हवे. त्यापैकी एक कारण म्हणजे सक्षम बॅंकिंग व्यवस्थेतील जटिल समस्या. 

आपल्याकडच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका थकीत, बुडीत कर्जांच्या प्रश्‍नांनी अक्षरशः गांजलेल्या आहेत. अशा कर्जांची रक्कम सहा लाख कोटी रुपयांवर जाते, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच सरकारने त्यांना मदतीचा टेकू द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होते. परंतु, अशी काही मदत करण्यापूर्वी अनुत्पादित, थकीत कर्जांच्या वसुलीचे पुरेसे, परिणामकारक प्रयत्न झाले आहेत काय, हे पाहाणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरेल. त्यामुळेच कायद्यात बदल करून वसुलीबाबत योग्य ती पावले उचलण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रास्त आहे. तूर्त वटहुकूम काढून या प्रक्रियेला सुरवात केली आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या सर्वच उपाययोजनांचा तपशील जाहीर होईल.

थकीत, बुडीत कर्जाचा डोंगर वाढत जाऊन त्याखाली बॅंकांना अक्षरशः गुदमरण्याची वेळ आली, ती का यावर आत्तापर्यंत भरपूर खल झाला आहे. कर्जवितरण आणि वसुली याबाबत पुरेसे अधिकार न देता बॅंकांकडून अपेक्षा मात्र मोठ्या ठेवल्या जात. या दोन्ही बाबतीत राजकीय हस्तक्षेपही मोठ्या प्रमाणावर झाला. काही ठिकाणी बॅंकांच्या कामकाजातही भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचे प्रश्‍न होते, हे नाकारता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता काहीतरी जालीम शस्त्रक्रिया करण्याशिवाय पर्याय नाही. या वटहुकूमामुळे बॅंक अधिकाऱ्यांना स्वायत्तता मिळेल आणि वसुलीसाठी त्यांच्या पातळीवर काही निर्णय घेऊन पुढे जाता येईल. अधिकाऱ्यांनी ऋणकोला काही सवलत द्यायचे ठरविले, तर त्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना तोंड द्यावे लागणार नाही आणि अधिक मोकळेपणाने काम करता येईल. हे सगळे खरे असले तरी रिझर्व्ह बॅंकेला वसुलीबाबत पुरेसे अधिकार देण्याचे पाऊल हा केवळ एक मार्ग झाला; खरी गरज आहे ती सर्वंकष उपायांची. या समस्येवर सर्जिकल स्ट्राईकच करण्याची गरज आहे. त्याबाबत केंद्राची योजना काय, हे लवकरच कळेल.

Web Title: editorial artical