योजना गुंडाळण्याआधी कारणे तपासा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 मे 2017

सत्ताधारी नव्या योजनांच्या घोषणा दणक्‍यात करत असतात. पण योजना गुंडाळण्याचा राज्य सरकारने सुरू केलेला ‘फॉर्म्युला’ मात्र नवीन आहे. निती आयोगाच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने दीडशेच्या आसपास योजना बंद करता येऊ शकतात, अशा सूचना विविध विभागांना केल्या आहेत. त्यापैकी ७६ योजना बंददेखील झाल्या आहेत. पण या योजना सुरू करयामागे तत्कालीन सरकारचे काही एक उद्दिष्ट असेलच. तेव्हा या योजनांवर गेले तीन वर्षे निधी का खर्च करण्यात आला नाही आणि त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न नियोजन आयोगाला हा निर्णय घेताना पडलेला दिसत नाही.  

सत्ताधारी नव्या योजनांच्या घोषणा दणक्‍यात करत असतात. पण योजना गुंडाळण्याचा राज्य सरकारने सुरू केलेला ‘फॉर्म्युला’ मात्र नवीन आहे. निती आयोगाच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने दीडशेच्या आसपास योजना बंद करता येऊ शकतात, अशा सूचना विविध विभागांना केल्या आहेत. त्यापैकी ७६ योजना बंददेखील झाल्या आहेत. पण या योजना सुरू करयामागे तत्कालीन सरकारचे काही एक उद्दिष्ट असेलच. तेव्हा या योजनांवर गेले तीन वर्षे निधी का खर्च करण्यात आला नाही आणि त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न नियोजन आयोगाला हा निर्णय घेताना पडलेला दिसत नाही.  

निती आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत योजनांची संख्या कमी करणे आणि काही योजनांचे एकत्रीकरण करण्याविषयी सूचना केल्या होत्या. मोजक्‍या, परंतु परिणामकारक योजना असतील तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्याचे चांगले परिणाम दिसतील, असा स्पष्ट अर्थ त्यातून काढता येतो. केंद्र सरकारने शंभर टक्‍के अनुदान दिल्या जाणाऱ्या ६६ योजना कमी करून त्या २८ पर्यंत आणल्या. महिला, बालके, आदिवासी, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रासाठी सर्वाधिक योजना राबविल्या जातात, मात्र याच विभागांना सर्वात कमी निधी दिला जातो. अशा प्रकारच्या व्यवस्थापकीय कसोट्यांची झळ सर्वप्रथम याच विभागांना लागण्याची चिन्हे आहेत. 

राज्य सरकारतर्फे बाराशे लहान-मोठ्या योजना राबविल्या जातात. यापैकी काळाच्या कसोटीवर कधी तपासल्याच गेल्या नाहीत; पण कागदावर असलेल्या दीडशे योजना आहेत. त्यांच्यावर तीन आर्थिक वर्षांमध्ये एकही रुपया खर्च केलेला नाही. ज्या योजना न राबविल्याने विभागाला कोणताच फरक पडत नसेल, तर या योजना कागदावर तरी कशाला पाहिजेत, म्हणून त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात बंद झालेल्या योजनांचे लाभार्थी कमी असतील म्हणून कदाचित त्याबाबत गवगवा झाला नसेल; पण लोकानुनय करणाऱ्या आणि समाजाच्या मोठ्या वर्गापर्यंत पोचणाऱ्या योजनांनाच केवळ आर्थिक पाठबळ दिले जातेय का आणि वंचितांच्या योजना डावलल्या जातायेत का, हेही पाहावे लागेल. तसेच एखाद्या योजनेला यश मिळत नसेल, तर ती गुंडाळण्यापूर्वी त्याची कारणे तपासून, त्रुटी कमी करून ती चालू ठेवण्याचा पर्याय प्रथम निवडायला हवा.