वर्चस्ववादाचा चिनी रस्ता

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 मे 2017

भारताला एकाकी पाडण्याचे चीनचे इरादे लक्षात घेतले, तर भारताला आपले हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी व्यूहनीती आखावी लागेल.

भारताला एकाकी पाडण्याचे चीनचे इरादे लक्षात घेतले, तर भारताला आपले हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी व्यूहनीती आखावी लागेल.

व्यापार-उदीम वाढावा आणि अनेक देशांच्या आर्थिक प्रगतीच्या संधी विस्ताराव्यात, अशा वरकरणी मोहक वाटणाऱ्या उद्दिष्टांसाठी ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) हा महाप्रकल्प चीनने हाती घेतला असला, तरी त्यामागचे अंतस्थ हेतू लपून राहिलेले नाहीत. ते निश्‍चितच जागतिक राजकारणात वरचढ होण्याचे आहेत. त्यामुळेच आशिया-आफ्रिका आणि युरोप या तीन खंडांना जोडणारा, ९५० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पाचा प्रारंभ चीनने भव्य शिखर परिषदेमार्फत केला. त्यातील ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचा भंग ठरत असल्याने भारताने बहिष्कार टाकून आपली नाराजी व्यक्त केली आणि ते योग्यच  होते; परंतु आपल्या भूमिकेसाठी नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश अशा इतर शेजारी देशांचा पाठिंबा मिळविण्यात तूर्त भारताला यश आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाने भारताच्या पुढ्यात एक नवे राजनैतिक आव्हान उभे केले आहे, यात शंका नाही. ‘सर्वांचेच सार्वभौमत्व महत्त्वाचे आहे’, असे नमूद करून चीनच्या अध्यक्षांनी भारताच्या आक्षेपांबाबत उद्दामपणाची भूमिका घेतली. 

‘ओबीओआर’च्या शिखर परिषदेत अमेरिका, रशिया, जर्मनी, जपानसह १३० देशांच्या प्रतिनिधींची हजेरी होती. यातील निम्म्या देशांची प्रकल्पात सहभागाची तयारी दिसते आहे. प्रकल्पाच्या प्रारंभिक खर्चासाठी चीनने १५० अब्ज डॉलर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आताच यातील देशांशी चीनचा १.४ ट्रिलियन डॉलरवर व्यापार आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’कडे बोट दाखवले जाते आहे. पण भारताच्या दृष्टीने तोच चिंतेचा मुद्दा आहे. ६२ अब्ज डॉलरच्या या प्रकल्पाने चीनचा अतिपूर्वेकडील जिनजियांग प्रांत आणि पाकिस्तानचे महत्त्वाचे ग्वादर बंदर जोडले जाणार आहे. तथापि, गिलगीट, बाल्टिस्तानमधून तो जात असल्याने भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मता यांना धक्का लागतो. एवढी प्रचंड गुंतवणूक चीन सुखासुखी करणार नाही.

त्यातील राजकीय विस्तारवादाचा पैलू अगदी स्पष्ट आहे. शिवाय त्याच्या कामकाजात पुरेशी पारदर्शकता नाही, पर्यावरणाच्या हानीकडे दुर्लक्ष होत आहे, आदी अनेक आक्षेप त्यावर आहेत. नेमक्‍या याच आक्षेपांना युरोपातील जर्मनीसह अन्य देशांनी शिखर परिषदेत वाचा फोडली. त्यामुळे आता भारताला प्रयत्न करावे लागतील ते या विरोधाला संघटित करण्याचे.

गेल्या काही वर्षांपासून चीन भारताची जागतिक स्तरावर कोंडी करू पाहत आहे. आण्विक पुरवठादार गट (एनएसजी), संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व आणि दहशतवादी मसूद अजहरवरील कारवाईला विरोध ही त्याची काही उदाहरणे. याच शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, अफगाणिस्तान आणि नेपाळ या देशांशी चीनने पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, बॅंकिंग, वित्तीय अशा क्षेत्रांतील सहकार्यावर भर देणारे करार केले आहेत. म्हणजेच भारताशेजारील देशांना आपल्या पंखाखाली आणण्याचा चीनचा कावेबाज प्रयत्न आहे. आफ्रिकेत हक्काची बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या गरिबीचा फायदा चीन उठवत आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करणे, त्यांना कर्जे देणे, पायाभूत सुविधा उभारत आपल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवणे, तेथील कच्ची खनिजे मिळवून त्यावर प्रक्रिया केलेली उत्पादने विकणे, असा हा सगळा नववसाहतवादी कारभार आहे.

भारताचे आफ्रिकेत सुरू असलेले प्रयत्न त्याच्यापुढे फिके पडत आहेत. एवढेच नव्हे तर युरोपातही चीनने रेल्वे, ऊर्जासह अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. युरोपला जोडणारे लोहमार्ग सुरू केले आहेत. येऊ घातलेल्या ‘ओबीओआर’मध्येही रस्ते, लोहमार्ग, विविध प्रकारच्या पाइपलाइन, ऑप्टिक फायबर केबल टाकणे यांचा समावेश आहे. यांतून आर्थिक विकासाला गती मिळेलही; परंतु जागतिक आणि आशियाई राजकारणात भारताला एकाकी पाडण्याचे चीनचे इरादे लक्षात घेतले तर भारताला आपले हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी व्यूहनीती आखावी लागेल. वास्तविक पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली राजकीय-सांस्कृतिक विस्तारवादाचा जो वरवंटा फिरणार आहे, त्यामुळे पाकिस्तानची स्वायत्तताही संकुचित होणार आहे. त्या देशाच्या अर्थकारणाला वेठीला धरण्याचा हा प्रयत्न ठरू शकतो.

परंतु, भारतद्वेषाची झापड लावल्याने बाकी कुठल्याच आक्रमणाकडे हा देश गांभीर्याने पाहू इच्छित नाही, असे दिसते. इतरही छोट्या देशांनी आपण आपले स्वातंत्र्य संकुचित करीत नाही ना, याची काळजी घ्यायला हवी. ‘ओबीओआर’साठी चीन गरीब देशांना मदतीचे आणि विकासाचे गाजर दाखवत तिथे पायाभूत सुविधा निर्माण करत आपल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळवण्याचा आणि तेथे चिनी संस्कृती रुजवण्याचा खटाटोप करणार, हे त्या देशाची एकूण चाल पाहता स्पष्ट आहे. त्यामुळेच या धोक्‍यांची जाणीव करून देत भारताने आपल्या भूमिकेला व्यापक पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कितीही मोठी सत्ता असली तरी तिच्यातही काही कच्च्या जागा असतात. त्या ओळखून भारताला आक्रमक राजनैतिक पवित्रा घेता येईल. मात्र त्यासाठी दूरदर्शी धोरण आणि दीर्घकालीन प्रयत्न हवेत.