भारत-चीनमधील विस्तव आणि वास्तव

- अजेय लेले (सामरिक विश्‍लेषक)
बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2017

चीन सातत्याने भारताच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतो.प्रत्येक वेळी त्याबाबत सावध मौन बाळगणे कितपत योग्य? देशाची अाण्विक प्रतिरोध क्षमता वेगाने विकसित होत असल्याचा संदेश चीनला देण्याची संधी गमावायला नको होती.
 

चीन सातत्याने भारताच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतो.प्रत्येक वेळी त्याबाबत सावध मौन बाळगणे कितपत योग्य? देशाची अाण्विक प्रतिरोध क्षमता वेगाने विकसित होत असल्याचा संदेश चीनला देण्याची संधी गमावायला नको होती.
 

‘अग्नी’ या अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रमालिकेतील ‘अग्नी-चार’ व ‘अग्नी-पाच’ यांची डिसेंबर व जानेवारीत यशस्वीरीत्या चाचणी घेण्यात आली. ‘अग्नी पाच’ हे साडेपाच हजार किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र आहे, तर ‘अग्नी-चार’ हे साडेतीन ते चार हजार किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकते. या क्षेपणास्त्रांची चाचणी भारत गेली सहा वर्षे करीत आहे. अशाप्रकारचे ‘इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलेस्टिक मिसाईल ’ प्रक्षेपित करण्याची क्षमता फक्त सहा देशांची असून, त्यात भारताचा समावेश असणे, ही महत्त्वाची बाब. 

गेली पाच-सहा वर्षे या चाचण्या सुरू आहेत. या काळात चीनने अधिकृतरीत्या कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती; पण डिसेंबर-जानेवारीतील चाचण्यांनंतर मात्र चीनने अचानक संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाच्या विरोधात भारत ‘अग्नी’च्या चाचण्या करीत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. एकूणच ‘ड्रॅगन’ किती अस्वस्थ झाला आहे, हे त्यावरून कळते.

चीनच्या अधिकृत निवेदनात कोणत्या ठरावाचे भारताने उल्लंघन केले आहे, याचा नेमका तपशील नाही. आपण अंदाज करू शकतो. १९९८मध्ये भारत व पाठोपाठ पाकिस्तानने ज्या अणुचाचण्या केल्या, त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने ११७२ क्रमांकाचा ठराव केला होता. या देशांनी अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रे बनवू नयेत, असे आवाहन त्यात करण्यात आले.

तथापि, हा ठराव ज्या तरतुदींअंतर्गत करण्यात आला होता, त्यानुसार तो बंधनकारक नसून आवाहनात्मक आहे. मग प्रश्‍न असा उपस्थित होतो, की चीन आताच हे आक्षेप का घेत आहे?

वास्तविक भारताने आपल्या अण्वस्त्र धोरणामागची भूमिका स्पष्ट शब्दांत विशद केलेली आहे. प्रामुख्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणूनच भारत त्याकडे पाहतो. आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे बनविण्याच्या कामात भारत गेली काही वर्षे गुंतला आहे, त्यामागची कारणेही भारताने तपशीलवार स्पष्ट केली आहेत. भारताच्या `स्ट्रॅटेजिक क्षमता’ कोणत्याही एका देशाला लक्ष्य ठरवून उभारल्या जात नसून भारत सर्व आंतरराष्ट्रीय करारांना बांधील आहे, हे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याचे निवेदन पुरेसे स्पष्ट आहे. पाच हजार किलोमीटर माऱ्याची क्षेपणास्त्राची क्षमता, या तथ्याचा आधार घेऊन प्रसारमाध्यमांनी चीनच लक्ष्य असल्याचे म्हटले. जागतिक प्रसारमाध्यमांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. स्वतःला महासत्ता मानणाऱ्या चीनला हे सगळे पचविणे अवघड जाणार हे उघड आहे. त्यामुळेच सुरक्षा समितीच्या ठरावाचा विषय चीनने काढला. अर्थात, प्रसारमाध्यमांचा दबाव हे यामागे एकमेव कारण नाही. अण्वस्त्रांच्या बाबतीत भारत आपल्या बरोबरीने पुढे येत आहे, हे वास्तव स्वीकारणेही चीनला जड जात आहे.

विशेषतः अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न करताही अनेक देश तंत्रज्ञान आणि सुटे भाग पुरविण्याबाबत भारताला सवलती देत आहेत, ही बाब त्यांना खटकते. विशेषतः अमेरिका, रशिया व युरोपीय समुदायांकडून भारताला देण्यात येणारी विशेष वागणूक चीनच्या डोळ्यांवर येते आहे. या देशांनी ‘क्षेपणास्त्र नियंत्रण करारा’त भारताचे स्वागत केले आहे, मात्र त्यात चीनला प्रवेश मिळण्याची शक्‍यता नाही. 

या पार्श्वभूमीवर आण्विक व्यापारात भारताला सहजासहजी स्थान मिळू नये आणि त्यासाठी भारताला अणुपुरवठादार गटातून बाहेर ठेवायला हवे, असे चीनला वाटते. एकीकडे भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाविषयी शंका-कुशंका काढणारा आणि आक्षेप घेणारा चीन पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाविषयी यत्किंचितही चिंता व्यक्त करीत नाही. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील वाढते सहकार्य हेदेखील चीनच्या नाराजीचे कारण आहे.  त्यामुळेच भारताला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असे त्या देशाचे धोरण दिसते. दहशतवादविरोधातील भारताच्या भूमिकेत खोडा घालणे, हफीझ सईदला दहशतवादी ठरविण्याचा ठराव अडवून धरणे, अणुपुरवठादार गटातील भारताचा प्रवेश रोखणे आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांबद्दल आक्षेप घेणे आदी गोष्टी त्या नाराजीतूनच उद्‌भवलेल्या आहेत. उल्लेखनीय बाब अशी, की भारताने अद्याप तरी चीनच्या या चालीविषयी कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. एकीकडे चीनची भारताच्या बाबतीत सुरू असलेली दंडेली आणि त्याविषयी भारताकडून सावध पवित्रा असे सध्याचे चित्र आहे. वास्तविक भारतालाही आपले सामर्थ्य दाखवून देत चीनला योग्य तो संदेश देण्याची संधी होती. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त करण्यात येणाऱ्या संचलनात शत्रूदेशांकडून आगळीक झाल्यास प्रत्युत्तर देण्याची भारताची क्षमता किती आहे, याचे दर्शन यंदा घडविण्यासाठी `अग्नी ५’ क्षेपणास्त्र यंदाच्या संचलनात प्रदर्शित करायला हवे होते. वेळ पडल्यास भारताची चीनच्या भूप्रदेशात खोलवर मारा करण्याची किती क्षमता आहे, याची कल्पना आणून देण्यास ते पुरेसे ठरले असते. २०१३ च्या प्रजासत्ताक दिन संचलनात  ते प्रदर्शित करण्यात आले होते व त्या वेळी चिनी प्रसारमाध्यमांनी नाराजीही व्यक्त केली होती.

त्यानंतरच्या दोन वर्षांत ‘अग्नी’ क्षेपणास्त्र संचलनात नव्हते. त्या वेळी अनुक्रमे जपानचे पंतप्रधान व अमेरिकेचे अध्यक्ष संचलनाला उपस्थित होते.

या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांसमोर आपल्या आण्विक सामर्थ्याचा गवगवा होऊ नये, असे त्यावेळी भारताला वाटले असेल तर ती भूमिका समजावून घेता येते.शिवाय त्यावेळची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता तशी आवश्‍यकताही नव्हती. यंदा मात्र भारताची आण्विक प्रतिरोध क्षमता वेगाने विकसित होत असल्याचा स्पष्ट संदेश भारताने द्यायला हवा होता. गेले काही दिवस चीनचा उद्दामपणा वाढत असून, त्यामुळे त्या देशाला हा संदेश देणे गरजेचेही होते.

संपादकिय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या...

02.18 AM

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या बालेकिल्ल्यातील बाबा...

01.24 AM

आहार चौरस असावा, असं आपल्याला शालेय जीवनापासून वयस्कर होईपर्यंत आवर्जून सांगितलं...

01.24 AM