बहरू द्या उद्यम, वाढू द्या रोजगार

अराजकी अवस्था टाळायची असेल तर सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे ते रोजगारनिर्मितीला. नव्या जोमाने या बाबतीत प्रयत्न करायला हवेत. 
 

सुमारे १३० कोटी लोकसंख्येचा आपला देश. सरासरी वय केवळ २७ वर्षे. जगातील तरुण देशांमध्ये आपली गणना होते. आपल्यासमोर मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे पुढील २७ वर्षांमध्ये १३० कोटींच्या निम्मे म्हणजे ६५ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे. यातील केवळ ६० टक्के लोकांना अर्थार्जन करावे लागेल असे धरले तरी, दरवर्षी सव्वा ते दीड कोटी रोजगारांची आवश्‍यकता आहे. रोजगार हा उद्यमातून निर्माण होतो. स्वातंत्र्यानंतर चार दशकांनी म्हणजे १९९१ नंतर उद्योजकतेला थोडा मोकळा श्वास घेता येऊ लागला.

त्या आधी उद्योजक शासकीय अविश्वासाच्या वातावरणात दबून तरी राहिला किंवा भ्रष्ट मार्गाने शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि उद्योजक यांच्यात हातमिळवणी होत गेली. यातील मोठे गैरव्यवहार हळूहळू चव्हाट्यावर आले असले तरी या ‘संस्कृती’त विशेष फरक पडलेला नाही.

त्यातच जगाच्या पाठीवर आता सर्वत्र राष्ट्रीय भावना प्रबळ होऊ लागली आहे. प्रत्येक देश स्वयंपूर्णतेचा विचार करतो आहे. एकूण जागतिक उत्पन्नात वाढ होत असली, तरी जागतिक व्यापार मंदावतो आहे. 

जगाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साधारण १५ टक्के वाटा हा वस्तू उत्पादनक्षेत्राचा आहे. भारताच्या बाबतीत तो केवळ १४ टक्के आहे. आपण ‘मेक इन इंडिया’ ची घोषणा केली असली, तरी ती प्रत्यक्षात येण्यात अनेक अडचणी आहेत. पायाभूत साधनांची कमतरता भीषण आहे आणि गुणवत्तेबद्दल न बोललेच बरे. २००८-०९ मध्ये झालेल्या प्रचंड वित्तीय तुटीतून सावरताना आठ वर्षांचा काळ आपल्या हातातून निघून गेला आहे.

वित्तीय तूट कमी झाली तरच पायाभूत साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता परत एकदा निर्माण होईल. भ्रष्ट व्यापाऱ्यांमुळे करचोरी आणि भ्रष्ट शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे शासकीय कामाच्या गुणवत्तेत आणि व्याप्तीमध्ये गळती अशा दुहेरी अडचणीत देश सापडला आहे. त्यात शासकीय खर्चाचा मोठा वाटा हा पगार, भत्ते, संरक्षण आणि व्याज यातच जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही भ्रष्ट मानसिकतेवर जालीम उपाय योजण्याची आवश्‍यकता आहे, अन्यथा पुढील काळात संधी निर्माण न झाल्याने सामाजिक अराजकाला तोंड द्यावे लागेल. यासाठी प्रबोधन तर हवेच; परंतु त्याचबरोबर सरकारचा धाकही निर्माण व्हायला हवा. चुकीचे केले गेल्यास कठोर कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती हवी. लोकप्रतिनिधींची गुणवत्ता आणि कारकीर्दसुद्धा तपासून घ्यावी लागेल. कदाचित तसे घटनात्मक बदल करावे लागतील. लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर आपल्या उद्योग- व्यवसायांपासून फारकत घ्यावी लागली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्याकडून शासकीय यंत्रणेवर वचक ठेवण्याची आशा ठेवता येणार नाही आणि प्रत्येक वर्षागणिक आपल्या अनेक संधी वाया जातील. निकोप स्पर्धेचे वातावरण तयार झाले तर उद्यमाला बहर येईल.

कौशल्यविकास, आरोग्य, साक्षरता, मूलभूत गरजांची पूर्ती या गोष्टींसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा लागेल. नाहीतर रशियाच्या लोकसंख्येहूनही अधिक लोक आज आपल्या देशात दारिद्य्ररेषेच्याखाली आहेत, त्यांचा विकास साधणे अशक्‍य होईल. आतापर्यंतचे दुष्टचक्र भेदून सकारात्मक वातावरणाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठी लोकसहभाग, प्रबोधन आणि जनतेत चैतन्य निर्माण करण्याचीही आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी अनेक नवे प्रयोगही सुरू झाले आहेत. अनेक अडचणी सोसूनसुद्धा सामान्य माणसाने नोटाबंदीला पाठिंबा दिला. कारण भ्रष्ट व्यवस्थेला धक्का बसण्याची शक्‍यता त्याला यातून दिसते आहे. नोटाबंदीमुळे गेले दोन महिने आणि येणारे एक- दोन महिने अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावलेला दिसला आणि दिसेल. मात्र अधिकाधिक व्यवहार बॅंकिंग प्रणालीमधून होतील, तशी पारदर्शकता, करभरणा यात वाढ होईल. अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहाबाहेरील व्यवहार हे आता मुख्य प्रवाहात येत आहेत. वस्तू आणि सेवा करामुळेही पारदर्शकतेत वाढ होईल. कारण सर्व विक्री आणि सेवा व्यवहारांचा पाया हा पॅन क्रमांक असेल. या दोन्ही गोष्टींमुळे करभरणा रकमेत वाढ झाली की हळूहळू करांचे दर कमी होण्याकडे कल राहील. ‘मेक इन इंडिया’ सफल होण्यासाठी एका केंद्रीय मंत्र्यांबरोबरील चर्चेत कंपनी कर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची घोषणा करावी, अशी सूचना मी केली होती आणि तशी घोषणा २०१५ च्या अर्थसंकल्पात करण्यातही आली. करांचे दर कमी होतात, तसे कर भरण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि त्याचबरोबर गुंतवणूक होण्याची शक्‍यताही वाढते. भारतात आज पारंपरिक क्षेत्रात गुंतवणूक होण्याची मोठी गरज आहे. त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्राला विशेष अग्रक्रम देऊन, आवश्‍यक तसा राज्य सरकारांचा सहभाग वाढवून प्रत्येक राज्यागणिक किमान पाच पर्यटनस्थळांचा विकास केल्यास थेट आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारचे रोजगार वाढू शकतील. पारंपरिक हस्तव्यवसायांचे पुनरुज्जीवन यातून होऊ शकते आणि भारताचे कौशल्य जगासमोर येऊ शकेल. रासायनिक शेतीच्या मागे खूप लागल्याने जमिनीचा कस कमी झाला आहे. अशा वेळी सुभाष पाळेकर यांनी नैसर्गिक शेतीचा पर्याय पुन्हा एकदा पुढे आणला आहे. जवळजवळ नगण्य खर्चात शेती केल्यास बळीराजा सक्षम होऊ शकतो आणि त्यातूनही अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळू शकते. खंडप्राय देशात केवळ सेवाक्षेत्रावर अवलंबून राहून चालणार नाही. उलट अर्थरचनेचा सर्वंकष विचार करावा लागेल, तरच येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य उत्तम असेल. नोटाबंदीमुळे देशातील भल्या- बुऱ्या सर्वच घटकांना विचारप्रवण केले आहे. ही एक सुरवात आहे आणि इशाराही. नव्या अर्थरचनेला आपण लवकरात लवकर स्वीकारू तेवढे दीर्घकालीन फायदे  पदरात पाडून घेता येतील.