डॉ. आंबेडकरांची अर्थनीती आजही मार्गदर्शक

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर (अर्थतज्ज्ञ, माजी खासदार)
शुक्रवार, 14 एप्रिल 2017

आधी आर्थिक विकास व नंतर त्या विकासाच्या लाभांचे वाटप ही भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अमान्य होती. आर्थिक प्रगती आणि सामजिक न्याय ही दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करणारी अर्थव्यवस्था त्यांना अभिप्रेत होती. बाबासाहेबांच्या १२६ व्या जयंतीनिमित्त विशेष लेख.
 

आधी आर्थिक विकास व नंतर त्या विकासाच्या लाभांचे वाटप ही भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अमान्य होती. आर्थिक प्रगती आणि सामजिक न्याय ही दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करणारी अर्थव्यवस्था त्यांना अभिप्रेत होती. बाबासाहेबांच्या १२६ व्या जयंतीनिमित्त विशेष लेख.
 

डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे उत्तुंग पैलू ध्यानात घेतले की थक्क व्हायला होते. सर्व प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करणारे क्रांतिकारक, कायदेपंडित, झुंजार संपादक, धर्मतत्त्वज्ञ, घटनातज्ज्ञ, संसदपटू, आणि समता-स्वातंत्र्य- बंधुता या शाश्वत मानवी मूल्यांवर नवभारताची उभारणी करण्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे बोधिसत्व!  त्यांच्या आणखी एका पैलूचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा तो म्हणजे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी केलेली कामगिरी. त्यांचा द्रष्टेपणा असा, की भारताचे आर्थिक प्रश्न गुंतागुंतीचे झाल्याच्या आजच्या काळातही त्यांचे लिखाण कालप्रस्तुत राहिले आहे. आर्थिक प्रगती वेगाने होऊन तिचे फायदे गरिबांपर्यंत पोचविण्यासाठी त्यांनी नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाचा आग्रहाने पुरस्कार केला. देशातील सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करून ‘सामुदायिक शेती’ करण्यात यावी; कारण ‘त्यामुळे कुणीही जमीनदार, कुणीही कुळ व कुणीही शेतमजूर असणार नाही,’ अशी त्यांची भूमिका होती. सामुदायिक शेतीसाठी आवश्‍यक ती सर्व साधनसामग्री सरकारने पुरवावी व त्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांनी सरकारला योग्य तो कर, शेतसारा इ. देऊन जे उत्पादन उरेल ते आपापल्या श्रमाच्या प्रमाणात वाटून घावे, अशी त्यांची योजना होती. (अर्थात, आज ‘सामुदायिक शेती’ शक्‍य नाही, हे येथे नमूद करायला हवे.) त्यांचा खासगी क्षेत्राला विरोध नव्हता; परंतु खासगी भांडवलदार आणि उद्योजकांनी व्यक्तिगत नफ्यासाठी आर्थिक प्रगती साध्य केली, तरी पूर्णपणे मुक्त अर्थव्यवस्थेत त्या आर्थिक प्रगतीचे फायदे गरिबांपर्यंत आवश्‍यक त्या प्रमाणात पोचणार नाहीत, असे त्यांना वाटत होते. ती भीती रास्त होती. त्यामुळे त्यांना आर्थिक नियोजन अनिवार्य वाटे.

तसेच, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने सर्व महत्त्वाचे उद्योग व सेवा या राष्ट्रीय मालकीच्या असल्या पाहिजेत; विमाउद्योग तर सार्वजनिक क्षेत्रातच असला पाहिजे व प्रत्येक नागरिकाला विमा घेणे सक्तीचे केले पाहिजे; कारण त्यामुळे सरकारला भांडवल मिळेल आणि सर्वांना विमा-संरक्षण मिळेल, अशी त्यांची योजना होती. ही महत्त्वाची आर्थिक धोरणे देशाच्या राज्यघटनेतच समाविष्ट करायला हवीत; कारण तसे केल्यास त्या धोरणांना विरोध असणाऱ्या कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला ती बदलता येणार नाही, ही त्यांची भूमिका होती. आपल्या योजनेला त्यांनी ‘शासकीय समाजवाद’ असे नाव दिले. या दृष्टीने विचार केला तर ‘समाजवादी समाजरचने’बाबत त्यांचे नेहरूंशी मतैक्‍य होते, इतकेच नव्हे तर नेहरूंच्याही एक पाऊल ते पुढे होते.

१९१८ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ‘शेतांचे आकारमान फार लहान असणे’, ही भारतीय शेतीची प्रमुख समस्या असल्याचे प्रथमच सांगितले. शेतांचे आकारमान लहान असल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्‍यक ती भांडवली गुंतवणूक करणे शक्‍य होत नाही, असे सांगून खरोखरच शेतीचा विकास करण्यासाठी सुधारित बियाणे, खते, सिंचन व आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा शेतीमध्ये उपयोग करायला हवा, असे त्यांचे मत होते. लहान शेते, कमी उत्पादनक्षमता आणि लोकसंख्येचा जमिनीवर म्हणजे शेतीवर प्रचंड भार इत्यादींमुळे शेतीमध्ये बेरोजगारीची समस्या बिकट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. औद्योगिक क्षेत्राची वेगाने प्रगती व्हावी म्हणजे रोजगारनिर्मिती होऊन शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी होईल आणि शेतीमध्ये भांडवलसंचय होऊन तिची उत्पादनक्षमता वाढवता येईल. माझ्या मते, अर्थशास्त्रात असा मूलगामी सिद्धांत मांडणारे बाबासाहेब हे जगातील पहिले अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. शासनाने श्रीमंतांवर अधिक कर बसवून उपलब्ध होणारा निधी अनुत्पादक बाबींवर खर्च न करता तो गरिबांचे आरोग्य, शिक्षण इ. मूलभूत गरज भागवण्यासाठी केला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. तसेच, संघराज्याचा विचार करता करआकारणी व खर्च करण्याबाबतच्या अधिकारांचे केंद्र आणि राज्ये यांच्यात न्याय्य वाटप व्हायला हवे, असे त्यांचे मत होते.

महागाईमुळे सर्वसामान्य माणसांचे कंबरडे मोडते, त्यांचे अतोनात हाल होतात आणि त्यांच्या गरिबीत भर पडते, अशी बाबासाहेबांची धारणा असल्यामुळे त्यांचा महागाईला प्रखर विरोध होता. त्यामुळे विशेषत: भारतीय रुपयाचा विनिमय दर ठरवताना रुपयाचे अंतर्गत मूल्य वा क्रयशक्ती केंद्रस्थानी मानली पाहिजे व देशांतर्गत महागाई होणार नाही, याची सरकारने काळजी घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. १९४२ ते १९४६ दरम्यान व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात मजूरमंत्री असताना बाबासाहेबांनी कामगारांच्या हिताचे व कल्याणाचे जे अनेक कायदे केले, त्यासाठी भारतातील तमाम कामगार वर्गाने त्यांचे सदैव ऋणी असायला हवे, असे माझे मत आहे. आधी आर्थिक विकास व नंतर त्या विकासाच्या फायद्याचे वाटप ही भूमिका त्यांना अमान्य होती. आर्थिक प्रगती आणि सामजिक न्याय ही दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करणारी अर्थव्यवस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होती.

स्वातंत्र्यानंतर देशात झालेल्या आर्थिक प्रगतीचे फायदे गरिबांनाही झाले, हे खरे असले तरी ते प्रामुख्याने देशातील सधन आणि पूर्वीच धनदांडगे असलेल्यांना किती तरी अधिक झाले आहेत. आर्थिक सुधारणानंतरच्या गेल्या २५ वर्षांमध्ये भारतात वाढलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक हिस्सा केवळ १०- १५ टक्के श्रीमंतांच्या वाट्याला गेला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या द्वेषापोटी नरेंद्र मोदी सरकारने ‘योजना आयोग’ बरखास्त करण्याची फार मोठी चूक केली आहे. गेल्या ८-१० वर्षांत भारतात सुमारे तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

‘शेतकऱ्यांचा देश’ म्हणणाऱ्या आपल्यासारख्यांच्या दृष्टीने ही आर्थिक दिवाळखोरी आहे. शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती भयावह आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे ९० टक्के कामगारांना कसलेही सामाजिक सरंक्षण नाही. प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचे वेगाने खासगीकरण-व्यापारीकरण होत असल्यामुळे मध्यमवर्गालाही उच्य शिक्षण न परवडणारे झाले आहे. देशातील कोट्यवधी स्त्रिया आणि बालके कुपोषणाची शिकार होत आहेत. तथाकथित अर्थतज्ञांच्या मते आर्थिक महासत्ता (?) होण्याच्या वाटेवर असलेला भारत मानवी विकास निर्देशांकाबाबत भारत बांगला देश आणि श्रीलंकेच्याही खाली आहे. आर्थिक विषमता पराकोटीने वाढून गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी इतकी वेगाने वाढत आहे, की लवकरच ती देशाच्या ऐक्‍यासमोर गंभीर प्रश्न उभे करील, अशी भीती मला वाटते. या सर्व पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रतिपादन केलेली ‘अर्थनीती’ मार्गदर्शक ठरेल.

Web Title: editorial artical dr. bhalchandra munagekar