‘खासगी अवकाशा’वर आक्रमण

- डॉ. जे. एफ. पाटील (अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
मंगळवार, 7 मार्च 2017

सर्वसामान्य नागरिकांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या परोक्ष बाजारात विकण्याचा धंदा वाढत जाणे, हे मूलभूत स्वातंत्र्यावरचे अतिक्रमण मानले पाहिजे.

सर्वसामान्य नागरिकांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या परोक्ष बाजारात विकण्याचा धंदा वाढत जाणे, हे मूलभूत स्वातंत्र्यावरचे अतिक्रमण मानले पाहिजे.

नुकतीच एक बातमी वाचली. बातमीचे शीर्षक ‘All your personal data up for sale for less than a rupee’ म्हणजेच ‘तुमची सर्व व्यक्तिगत माहिती एक रुपयांपेक्षा कमी किमतीला बाजारात विक्रीला उपलब्ध’ असे होते. काही लोकांच्या मते तथ्ये किंवा माहिती हे नवीन ‘इंधन तेल’ आहे. सार्वजनिक माहिती सर्वांना मोफत वा काही किमतीला विक्रेय असणे समजू शकते; पण खास ‘व्यक्तिगत माहिती’ तुमच्या परोक्ष, मान्यतेशिवाय, फायदा मिळविण्यासाठी ‘माहिती दलालांनी’ (data brokerage) बाजारात विकण्याचा ‘धंदा’ वाढत जाणे हे मूलभूत स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण मानले पाहिजे.

Datum म्हणजे तथ्य. त्याचे अनेकवचन म्हणजे data डाटा. अर्थात, तथ्ये वा माहिती. अव्यक्तिगत किंवा भौतिक, करमणुकीची, कायद्याची, सामाजिक वा वैज्ञानिक माहिती - समाजाच्या सर्व घटकांना मोफत वा अत्यल्प किमतीला उपलब्ध होणे, समाजाच्या कल्याणासाठी उपकारक ठरते; पण निव्वळ व्यक्तिगत माहिती धंदेवाईक संस्थेने खुल्या बाजारात विकण्याचा धंदा करणे, हे कितपत सयुक्तिक याचा विचार करायला हवा. व्यक्तीच्या खासगीपणाची ही विक्री त्या व्यक्तीला माहिती नसताना किंवा त्याची मान्यता नसताना होणे, याला आक्षेप आहे. याचे कारण, निर्माण होणाऱ्या नफ्यात वा उत्पन्नात त्याचा ‘हिस्सा’ नसतो. एका अर्थाने माहिती तंत्रविज्ञानाच्या आधाराने केली जाणारी वाटमारीच मानावी लागेल.

व्यक्तिगत माहितीमध्ये - पोस्टल पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, तुमचा ई-मेल पत्ता, तुम्ही केलेल्या ऑन-लाइन खरेदीचा तपशील, तुमचे वय, वैवाहिक माहिती, कौटुंबिक माहिती, उत्पन्न, व्यवसाय इत्यादीचा समावेश होतो.

साधारणतः रु. १० हजार ते १५ हजार या किमतीला १ लाख व्यक्तींची उपरोक्त माहिती विकणारे माहिती-दलाल बंगळूर, हैदराबाद, दिल्लीसारख्या ठिकाणी सध्या कार्यरत आहेत, असे कळते. ही किंमत दरडोई एक रुपयांपेक्षाही कमी होते. ज्यांची माहिती दिली जाते, ते ‘संभाव्य ग्राहक’ आहेत, असे सूचित केले जाते. हे माहिती दलाल विशेषीकरणही करतात असे दिसते. काही दलाल अतिश्रीमंतांची माहिती पुरवतात. काही दलाल पगारदारांची माहिती पुरवतात. काही क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्डधारकांची, तर काही माहिती दलाल चारचाकी वाहनधारकांची माहिती विकतात. काही माहिती दलाल विशिष्ट भागातील निवृत्त महिलांची माहिती विकतात. काही दलाल, काही माहिती नमुन्याच्या स्वरूपात मोफतही देतात. ही माहिती ‘तक्तेबंद’ असते. एका गुरगाव (दिल्लीजवळ)च्या माहिती दलालाने एका वृत्तपत्राला ३००० लोकांची (ॲक्‍सिस बॅंक व एचडीएफसी बॅंकेचे ग्राहक असणाऱ्या) नाव, पत्ता, क्रेडिट कार्ड इ. माहिती फक्त रु. १०००/- ला विकल्याचे कळते. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील.

वस्तुतः संबंधित व्यक्तीच्या मान्यतेशिवाय अशी व्यक्तिगत माहिती विकण्याचा धंदा हा गुन्हा ठरला पाहिजे. एखाद्यानं कोणत्या दुकानात काय खरेदी केले, त्याचे बॅंक खाते कुठे आहे, त्याची कर्ज परिस्थिती काय आहे, त्याचे डॉक्‍टर, वकील, सीए कोण, त्याचे आजार कोणते, त्याची औषधे कोणती, अशी माहिती धंदेवाईकपणे वापरणे कायदेशीर नाही. ते अन्यायकारक, व्यक्तिस्वातंत्र्य व खासगीपणाच्या हक्कावरील अतिक्रमणच आहे. इ-बे, अमेझॉन यासारख्या ऑनलाइन कंपन्या अशी व्यक्तिगत माहिती विकली जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करतात, असे ऐकिवात आहे; पण अशा माहितीचा व्यापार करणारे दलाल आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. काही बॅंका आपल्या ग्राहक-ठेवीदार व कर्जदारांनी आपली खासगी माहिती कशी सुरक्षित ठेवावी, यासंबंधी प्रशिक्षण/ प्रबोधन करतात, असे कळते. अमेझॉन कंपनीने त्यांच्याकडून असे काही घडले असल्यास संबंधितांनी रीतसर तक्रार केल्यास, कारवाईचे आश्‍वासन दिले आहे. अशीच भूमिका काही बॅंकांनीही घेतल्याचे कळते.

या सर्व प्रकारात खरा प्रश्‍न निर्माण होतो तो हा की, माहिती - दलाल ही सर्व माहिती मिळवितात कोठून?, त्याचे उत्तर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश क्षेत्रातील एका माहिती दलाल संस्थेच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, अशी माहिती मुख्यतः मोबाईल सेवा कंपन्या, हॉस्पिटल्सचे प्रतिनिधी, बॅंकांचे मध्यस्थ, कर्ज प्रतिनिधी, मोटार विक्रेते यांच्याकडून उपलब्ध होते. माहिती दलालीचे स्वरूप कायदेशीर आहे का नाही, हे संदिग्ध आहे. जागतिक पातळीवर माहिती दलाली व्यवसायाची उलाढाल २० हजार कोटी डॉलरची आहे. त्यात वस्तूंची विक्री, प्रसिद्धी करणे ५०% महसूल, धोका कमी करणे ४५% महसूल व ‘व्यक्ती’संबंधी माहिती संकलित करून ती विकणे, उर्वरित महसूल अशी रचना दिसते.

अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनच्या मते, हे माहिती दलालांचा या कामात पारदर्शित्व नसते. या बाबतीतील व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याची राखण व खासगीकरणाचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका त्या अमेरिकी आयोगाने घेतल्याचे समजते. भारताच्या प्रचलित माहिती तंत्रविज्ञान कायद्यात या प्रश्‍नाबद्दल खास तरतुदी करायला हव्यात. मूलतः हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अनेक उपभोक्ते, ग्राहक, विविध आमिषांना बळी पडून, स्वतःहून विविध तक्‍त्यात स्वेच्छेने माहिती भरून देतात. त्यात एका अर्थाने आपणच आपल्या खासगी माहितीची जाहीर वाट लावतो. माहिती दलालांकडून सर्वांत उघडपणे बॅंक ग्राहकांच्या वित्तीय माहितीचा गैरवापर केला जातो. डिसेंबर - २०१६ पर्यंत ८६८९ प्रकरणांमध्ये वित्तीय माहितीचा गैरवापर केल्याबद्दलच्या तक्रारी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे नोंद झालेल्या आहेत.

एकूणच रोखरहित व्यवहार, बोटांकित बॅंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, व्हिसा इत्यादी विनिमय व्यवहार पद्धतींच्या गर्दीत सर्वसामान्य माणूस व त्याचे ‘खासगीपण’ राहील की नाही, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ती शंका दूर करण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदींचे कवच निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे.

Web Title: editorial artical dr. j. f. patil