सत्तांतरे अन्‌ सीमेवरचे पडसाद

डॉ. राजेश खरात, (‘जेएनयु’मध्ये प्राध्यापक)
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

सीमावर्ती राज्यांतील घडामोडींचे, राजकारणाचे परिणाम शेजारी देशांबरोबरच्या संबंधांवर होत असतात. त्यामुळे नुकत्याच निवडणुका झालेल्या सीमेवरील चार राज्यांतील सरकारांपुढे आव्हानात्मक परिस्थिती राहील.

सीमावर्ती राज्यांतील घडामोडींचे, राजकारणाचे परिणाम शेजारी देशांबरोबरच्या संबंधांवर होत असतात. त्यामुळे नुकत्याच निवडणुका झालेल्या सीमेवरील चार राज्यांतील सरकारांपुढे आव्हानात्मक परिस्थिती राहील.

नुकत्याच निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांपैकी गोवा वगळता उरलेली चार राज्ये ही सीमावर्ती राज्ये आहेत. प्रत्येक राज्याच्या सीमेवर दुसरा कोणता तरी देश आहे आणि तो स्वतंत्र आणि सार्वभौम आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशाच्या सीमेवर नेपाळ आहे, तर पंजाबला खेटूनच पाकिस्तानसारखे कायमस्वरूपी दुखणे आहे. उत्तर-पश्‍चिमेस उत्तराखंडसारख्या छोट्या राज्याच्या सीमेवर नेपाळ आणि चीन हे दोन देश आहेत आणि दुसऱ्या टोकाला ईशान्येकडील मणिपूर राज्याला लागून म्यानमार हा देश आहे. अशा या भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यांत जेव्हा निवडणुका होत असतात, तेव्हा शेजारील देशांतील सीमेवरची जनता नेहमी केवळ संभ्रमातच नव्हे, तर एक प्रकारच्या भीतीच्या सावटाखाली वावरत असते.

ती कशी, हे काही राज्यांतील सीमावर्ती भागातील लोकांची मानसिकता व त्या त्या देशांच्या परराष्ट्र धोरणांचे अवलोकन केल्यास लक्षात येईल.
उत्तर प्रदेश या राज्याच्या निवडणूक निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. कारण त्यामुळे देशाच्या राजकारणास एक कलाटणी मिळणार होती आणि तसे झालेदेखील. चार दशकांनंतर पुन्हा एकदा भारतीय राजकीय व्यवस्था एकपक्षीय एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करू लागल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा या उत्तर प्रदेशाच्या सीमेवर नेपाळसारखा राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आणि अतिसंवेदनशील देश आहे आणि या सीमेवर उत्तर प्रदेशातील सात जिल्हे आहेत. ते म्हणजे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपूर, श्रावस्ती, बहरीच, लखीमपूर खिरी आणि पिलिभीत, तर पलीकडे नेपाळमध्ये चितवन, नवलपरासी, रूपनदेही, कपिलवस्तू, दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली आणि कांचनपूर.

उत्तर प्रदेशातील भारत-नेपाळ सीमेवरील भौगोलिक पट्ट्याचे महत्त्व चार गोष्टींसाठी अधोरेखित करता येऊ शकेल. १) पहिले भारतीय वंशाचे मूळ असणारा मधेशी समाज, ज्यांचा रोटी-बेटी व्यवहार आजही भारतातील लोकांशी आहे आणि तो त्यांनी टिकवून ठेवला आहे. नेपाळमधील राज्यघटनेत दुरुस्ती होऊन त्यांना समान नागरिकत्वाचे अधिकार आणि हक्क मिळावेत, यासाठी झालेल्या आंदोलनात, भारतात केंद्रात एकहाती सत्ता असूनदेखील कित्येक मधेशींना प्राण गमवावे लागले. २) नेपाळमध्ये पूर्वीपासूनच राहणारा मुस्लिम समाज आणि ज्यांची कौटुंबिक आणि आर्थिक नाळ भारतात, पर्यायाने उत्तर प्रदेशात वास्तव्यास असणाऱ्या मुस्लिमांशी जोडली गेली आहे, तो समाज. ३) भारताने अप्रत्यक्षपणे विविध माध्यमांद्वारे प्रचार आणि दबाव आणून नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा हिंदू धर्माधिष्ठीत राज्य आणावे, अशी सीमेवर असणाऱ्या नेपाळी जनतेची भावना. ४) उत्तर प्रदेशातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते, विशेषतः साधू-संतांच्या वेशांतील नेते गेली कैक वर्षे नेपाळमध्ये जाऊन नेपाळमध्ये राजेशाहीचे पुनरुत्थान व्हावे, तर कधी ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हावे याचा बिनदिक्कत पुरस्कार करत असतात आणि त्यामुळे नेपाळमधील स्थानिक जनतेमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना. या पार्श्वभूमीवर आज ज्या पक्षाचे सरकार उत्तर प्रदेशात आले आहे, त्याबद्दल नेपाळ सरकारने औपचारिकता म्हणून नव्या सरकारचे अभिनंदन केले असले, तरी प्रत्यक्षात सीमेवरील जनतेने मात्र याबाबत मौनच राखले आहे किंवा मूक निषेधच व्यक्त केला आहे. दुर्दैव असे, की उत्तर प्रदेशातील निवडणूक निकालाच्या एक दिवस अगोदर दहा मार्च रोजी लखीमपूर खिरी भागात सीमेवर तैनात असलेल्या सुरक्षा दलाच्या जवानांनी गोविंदा गौतम नामक या नेपाळी नागरिकावर गोळी झाडली, त्यात त्याचा प्राण गेला. यामागील कारण क्षुल्लक म्हणजे सीमेनजीक असलेल्या नाल्याची दिशा बदलली एवढेच होते. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण नेपाळमध्ये उमटले. परिणामी काठमांडूस्थित भारताचे क्रमांक दोनचे राजदूत विनयकुमार यांना परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण करून नेपाळने त्यांच्याकडे या घटनेबद्दल निषेध नोंदविला; तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवालयांनी नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड यांना फोन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वतीने शोक व्यक्त केला. हे झाले केंद्र आणि शासकीय पातळीवरचे आंतरराष्ट्रीय सोपस्कार; परंतु स्थानिक पातळीवर, उत्तर प्रदेश- नेपाळच्या सीमेवर सुमारे दोन हजार  नेपाळी नागरिकांनी भारताच्या हद्दीत घुसून नेपाळचा राष्ट्रध्वज फडकविला, ही भारतासाठी नामुष्कीच म्हणावी लागेल. तर पलीकडे नेपाळमध्ये या घटनेमुळे राजकीय अशांतता निर्माण झाली. विरोधी पक्षातील माओवादी आणि ‘यूएमएल’ या कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी नेपाळी सरकारला धारेवर धरले आणि ‘नेपाळला भारताच्या स्वाधीन केले आहे,’ अशी टीका केली. 

ही घटना ताजी असली, तरी पूर्वीपासूनच भारत-नेपाळ सीमेवरील व्यवहार व दळणवळण हे नेहमीच वादग्रस्त राहिलेले आहे. विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशामध्ये जेव्हा निवडणुका असतात, त्या त्या वेळी तेथील सीमा सील केली जाते. कारण सीमेवर अव्याहतपणे चालणारे गैरव्यवहार आणि आर्थिक गुन्हेगारी. उदाहरणार्थ, बनावट चलनाचा पुरवठा असो की मानवी तस्करीच्या माध्यमातून होणारी स्त्रिया आणि लहान मुलांची विक्री. तसेच अलीकडे भारतात गुन्हे करून पलायन करणाऱ्या बहुतांश गुन्हेगार आणि दहशतवादी यांच्यासाठी नेपाळ म्हणजे ‘सुरक्षित अभयारण्य’ म्हणून गणले जाते. अशा परिस्थितीत नुकत्याच निवडून आलेल्या उत्तर प्रदेशातील सरकारला आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना आगामी काळ हा तितका सोपा आणि सरळ नसणार ही वस्तुस्थिती आहे. हीच स्थिती थोड्या फार फरकाने पंजाब आणि मणिपूरमधील राज्य सरकारांना सीमेवरील लोकांच्या टोकाच्या राजकीय जाणिवांमुळे भेडसावणार आहे, हेही तितकेच खरे.

Web Title: editorial artical dr. rajesh kharat