अपंगांसाठी हवे परिपूर्ण

हरिदास अशोक शिंदे
बुधवार, 17 मे 2017

अपंगांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणात्मक मसुद्यात काही त्रुटी आढळतात. त्या दूर करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पुढे यायला हवे.

अपंगांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणात्मक मसुद्यात काही त्रुटी आढळतात. त्या दूर करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पुढे यायला हवे.

अपंग व्यक्तींच्या अधिकारासंबंधी संयुक्त राष्ट्रांनी केलेला कायदा २००६ (uncrpd) यावर भारत सरकारने स्वाक्षरी केली आहे. अपंग व्यक्तींना इतरांप्रमाणेच मानवी हक्कांचा समानतेने उपभोग घेता यावा, म्हणून भारत सरकारने २८ डिसेंबर २०१६ पासून ‘अपंग व्यक्ती अधिकार कायदा’ अमलात आणला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धोरणाचा मसुदा जाहीर केला असून २३ मे २०१७ पर्यंत या संदर्भातील सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. 

अपंग कल्याण कृती आराखडा २००१ व विशेष शाळा संहितेमधील मार्गदर्शक बाबींचा धोरणामध्ये समावेश केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक कृती आराखडा सोळा वर्षांपूर्वी आणि शाळा संहिता वीस वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीनुसार तयार करण्यात आल्याने त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तसेच विविध कायद्यांची अंमलबजावणी, लवकर निदान, समावेशक शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, सामाजिक एकात्मता, निधी, सोयी-सुविधा आदी उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली आहेत. 

एकूणच धोरणासंदर्भातील मसुद्याचे अवलोकन केले असता त्यात धोरणात्मक उद्देश विस्ताराने यायला हवा होता. तसेच अपंगांसाठी वापरण्यात आलेल्या ‘दिव्यांग’ या शब्दाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. केवळ ‘मन की बात’ मधून भावनिक आवाहनाद्वारे अपंगांना दिव्यांग हे नामकरण पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. त्यामुळे अपंगत्वाच्या ओळखीबाबत संभ्रम निर्माण झाला. 
अपंगत्वाला अटकाव करण्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे जाणीव, जागृती झाली पाहिजे. अपंग पुनर्वसनासाठी आधारभूत जरूर त्या सेवा उपलब्ध करून देणे उदा. व्यंगनिदान, मोतीबिंदू शस्रक्रिया, शंकाकृती प्रत्यारोपण, किशोरवयीन मुलींना तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने रुबेला लसीकरण मोहीम, भौतिकोपचार, कृत्रिम अवयवांची निर्मिती व देखभाल याप्रकारचे वैद्यकीय पुनर्वसन. या शिवाय उच्च व तंत्र शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षिततेबाबतही स्पष्ट तरतुदी हव्यात.
सर्वसामान्य विद्यार्थांच्या बरोबरीने अपंगांना समावेशक शिक्षणाद्वारे गरजेनुसार शैक्षणिक व इतर सुविधा पुरविण्यात शिक्षण विभाग अयशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काही शाळांच्या पुढाकारातून ही योजना राबविल्यास काही प्रमाणात फलीत मिळेल. अपंग कल्याण विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्यामुळे अपंगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील शिक्षणविषयक उपक्रम शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणात असले पाहिजेत. प्रत्येक विभागातील प्रमुख अपंगत्वाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मॉडेल शाळा सर्व प्रवर्गातील असाव्यात. उच्च शिक्षणासाठी विभागीय पातळीवर संमिश्र निवासी वसतिगृहे हवीत. विशेष शाळा व कर्मशाळांच्या संहितेचे काळानुरूप पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे. कारण प्रचलित संहितेनुसार सुरू असणारे अभ्यासक्रम कालबाह्य स्वरुपाचे आहेत. 
नवीन कायद्यानुसार अपंगत्वाच्या क्षमतेप्रमाणे कौशल्य विकासाबरोबरच रोजगार नोंदणी तसेच दोन वर्षे रोजगार प्राप्त न झालेल्या बेरोजगार अपंगांना निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद आहे. अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाह्य देण्याकरिता वित्त आणि विकास महामंडळाला स्वायत्त दर्जा व स्वतंत्र यंत्रणा मिळाली पाहिजे. पुनर्वसन सेवा पुरवताना कायद्यानुसार सर्व प्रवर्गातील अपंगांना समांतर सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. तसेच काही योजना प्रवर्गनिहाय हालचालीचा विचार करून गरजेप्रमाणे व्यक्तिगत स्वरुपाच्या असाव्यात. याचे कारण प्रत्येक प्रकारातील अपंगत्वाचे स्वरूप वेगवेगळे असल्यामुळे त्यांच्या विशेष गरजाही वेगळ्या असतात. अपंगत्व प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेमध्ये अनेक अडचणी असल्यामुळे एकाच अपंगाला दोन प्रकारचे प्रमाण दर्शवणारे प्रमाणपत्र दिल्याच्या घटना घडत आहेत. सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा मिळविण्यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्र महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे केवळ कायम स्वरुपाचे अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तिंनाच हे प्रमाणपत्र दिले, तर खऱ्या अपंगांना सुविधांचा लाभ मिळणे सोयीचे होईल. 
अडथळाविरहीत वातावरण निर्मितीसाठी सार्वजनिक ठिकाणे व इमारतींचे परीक्षण पथकाद्वारे तपासणी करूनच सुधारणा झाल्या पाहिजेत. केंद्र सरकारच्या ‘सुगम्य भारत अभियाना’अंतर्गत राज्यातील विविध शहरांतील निवडलेल्या इमारतींमधील अनेक ठिकाणी अपंगांचा वावर नाही. तरीही संबंधित इमारती अडथळाविरहीत करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे हा निधी वाया जाईल. धोरणाच्या मसुद्यामध्ये गुन्हे व दंडात्मक कारवाई, आरक्षण, विशेष न्यायालय, एकवीस प्रकारच्या अपंगत्वाचे स्पष्टीकरण, सर्वांच्या पुनर्वसनाची समांतर हमी या विषयासंदर्भात कोणत्याही तरतुदी नाहीत, म्हणून या धोरणासंदर्भातील मसुदा परिपूर्ण करण्यासाठी अपंग पुनर्वसन क्षेत्रातील संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधीसह सर्वसामान्य अपंगांनी आपल्या हरकती व सूचना पाठविणे गरजेचे आहे. सरकारनेही त्यांच्या सूचना विचारात घेऊन धोरण परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.