सोशिक ‘भारत’ आणि बेफिकीर ‘इंडिया’

- मिलिंद मुगकर (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)
मंगळवार, 3 जानेवारी 2017

नोटाबंदीच्या परिणामांची चर्चा करताना शहरी भागातील रांगांचा त्रास आणि वाया जाणारे तास यांवरच भर दिला जात आहे. वास्तविक ग्रामीण भागातील रोजगाराला  मोठा फटका बसला आहे.

नोटाबंदीच्या परिणामांची चर्चा करताना शहरी भागातील रांगांचा त्रास आणि वाया जाणारे तास यांवरच भर दिला जात आहे. वास्तविक ग्रामीण भागातील रोजगाराला  मोठा फटका बसला आहे.

‘नोटाबंदीचा जर असंघटित क्षेत्राला खरोखरच मोठा फटका बसत असेल, तर मग ते रस्त्यावर उतरून उठाव का नाही करत? लोक रस्त्यावर येत नाहीत, याचाच अर्थ त्यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचे अतिरंजित वर्णन माध्यमांमधून होतेय असे नाही का?’ नोटाबंदीच्या समर्थकांकडून हमखास विचारला जाणारा हा प्रश्‍न. या प्रश्‍नात एक चुकीचे गृहीत आहे. जणू काही सरकारच्या धोरणांचा फटका बसलेला हा वर्ग नेहमीच जोरदार आवाज उठवतो. निर्यातबंदीमुळे भाव पडले, म्हणून शेतकरी लगेच रस्त्यावर आला असता, तर सरकारला निर्यातबंदी लावायची हिंमतच झाली नसती. छोट्या शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना मजुरीची आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाची शाश्‍वती देणाऱ्या रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणीदेखील करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली असती. असे होत नाही कारण हा वर्ग असंघटित आहे; पण तरीही कोणाला सुरवातीला उपस्थित केलेला प्रश्‍न विचारात घेण्यासारखा वाटत असेल, तर त्यांनी येवल्यातील सचिन जाधवला आणि रशिदभाईंना भेटावे.

सचिन जाधव हा विशीतील तरुण येवल्यातील एका छोट्या फॅक्‍टरीत कामाला होता. नोटाबंदीनंतर त्याला काढून टाकले गेले. तो ज्या प्लॅस्टिक फॅक्‍टरीत काम करत होता, ती शेततळ्याच्या खाली अंथरायचे जे प्लॅस्टिक असते ते बनवणारी फॅक्‍टरी होती. या प्लॅस्टिकमुळे पाणी शेततळ्यातून झिरपून जात नाही. नोटाबंदीनंतर त्याची मागणीच ७० टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. याचे कारण शेतकऱ्यांच्या हातात पैसेच नाहीत. खरिपाचे पीक विकून मिळालेले पैसे हे जुन्या नोटांत तरी मिळाले किंवा चेकने. बॅंकेत नवीन नोटा नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळी बांधणे पुढे ढकलले. प्लॅस्टिकची मागणी कमी झाली. त्यामुळे सचिन जाधव आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांना काम गमवावे लागले; पण हा झाला केवळ एक परिणाम. शेततळी बांधणे पुढे ढकलण्यात आल्यानेे त्या बांधकामातून मजुरांना आणि छोट्या शेतकऱ्यांना मिळणारे कामही गमवावे लागले. येवला भागातील रब्बीतील महत्त्वाचे नगदी पीक म्हणजे कांदा. हिवाळ्यात लावलेला कांदा जास्त काळ टिकू शकतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला तो साठवून दोन पैसे जास्त मिळवता येतात. (अर्थात केंद्राने निर्यातबंदी लादून भाव पाडले नाहीत तर). या कांद्याला थोडे पण खात्रीशीर पाणी लागते. विहिरीतील पाणी झिरपते, तेव्हा आणि जमिनीखालील झरे जिवंत असतात, तेव्हा शेतकरी विहिरीतील पाणी शेततळ्यात उपसतात व त्याचा उपयोग कांद्यासाठी करतात. नोटाबंदीमुळे जे शेतकरी तळे करू शकले नाहीत, त्यांच्या कांद्याला पाण्याचा ताण सोसावा लागणार. त्याचा परिणाम कांद्याच्या उत्पादकतेवर होणार.

गुणवत्तेवरदेखील होणार. कारण कांद्याच्या कंदाचा आकार पाण्यावर अवलंबून असतो. साहजिकच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार. उत्पादन घटले तर त्याचा परिणाम शेतातील आणि वाहतुकीतील मजुरांच्या कामाच्या मागणीवर होणार. शेतकऱ्यांच्या हातात वेळच्या वेळी रोकड नसल्याने अनेक गरीब लोकांचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी पैसाच नसल्याने कांद्याची लागवडच पुढे ढकलली. याचा परिणाम अर्थातच कांद्याच्या उत्पादकतेवर होणार.  

येवल्यातील छोट्या दुकानात रशिदभाई खास प्रकारच्या बॅटऱ्या विकतात, ज्या डोक्‍याला बांधता येतात. रात्री शेतात काम करायला उपयोगी पडतात. कांद्याला पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्री शेतात काम करावे लागते. कारण लोडशेडिंगमुळे वीज रात्रीच मिळते. अशावेळी रात्री विंचू, साप यापासून बचावासाठीदेखील या बॅटऱ्या कामी येतात; पण शेतकऱ्यांकडे पैसेच नसल्याने बॅटऱ्यांचा खप खूप कमी झाला. हे त्या गरीब रशिदभाईंचे थेट नुकसान; पण ज्या शेतकऱ्यांनी बॅटऱ्या खरेदी केल्या नाहीत, त्यांचा त्रास ‘किरकोळ’ मानण्याची असंवेदनशीलता दाखवणार का? रशिदभाई, सचिन जाधव किंवा अनेक गरीब शेतकरी शेतमजूर हाच खरा आपला देश आहे. नोटाबंदीमुळे झालेले या लोकांचे नुकसान कसे भरून निघणार? याचे उत्तर आहे की ते कधीच भरून निघणार नाही. आपल्या देशातील हे असंघटित क्षेत्र (शेती आणि छोटे उद्योग) देशातील जवळ जवळ ८५ टक्के श्रमिकांना रोजगार देते. हा वर्ग संघटित नाही, हीच याची दुर्बलता. याचा हुंदका दबलेलाच राहतो. शहरी लोकांनी तो ऐकायला हवा. आपण नोटाबंदीमुळे फक्त रांगेत उभे राहावे लागले, असे मानतो आणि तसे उभे राहण्यात आपल्याला देशासाठी त्याग केल्याचा रोमॅंटिक आनंदही मिळतो. मुळात या गरीब लोकांचे आर्थिक नुकसान करून काय साधले? जेवढे पैसे चलनातून बाद झाले, जवळपास तेवढे बॅंकेत परत जमा झाले, हे अपेक्षितच होते. आता यातील काही खात्यांची चौकशी करून त्यावर करआकारणी करणे हे काम आपण पुन्हा प्राप्तिकर विभागाकडे सोपवणार. त्यात किती मोठा भ्रष्टाचार होईल, याची आपण कल्पना करू शकतो.

विख्यात अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर म्हणत, आपल्या देशातील खरा वर्गसंघर्ष हा संघटितविरुद्ध असंघटित क्षेत्र असा आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशींनी याच क्षेत्रांसाठी ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ असे शब्द वापरले. असंघटित ग्रामीण क्षेत्र म्हणजे ‘भारत’ आणि संघटित शहरी क्षेत्र म्हणजे ‘इंडिया’. आज नोटाबंदीचा मोठा फटका ‘भारता’ला बसला आहे; पण ‘इंडिया’ याबद्दल संवेदनशील असल्याचे दिसत नाही.‘भारत’ नेहमीच सोशिक राहिला आहे.

शिवाय आता ‘भारता’तीलदेखील अनेकांना वाटतेय, की नोटाबंदीमुळे काही तरी क्रांतिकारी घडेल. त्याचा असा समज करून देण्यात आलाय, की या निर्णयामुळे भ्रष्ट श्रीमंत लोकांचे आर्थिक नुकसान झालेय. या लोकांनी किती सहजतेने काळा पैसा पांढरा केलाय, याची ‘भारता’तील लोकांना कल्पनाही नाही.

संपादकिय

  मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे....

06.33 AM

भारतीय राजकारणात तग धरायचा असेल, तर काही सिद्ध मंत्रांची उपासना करणे नितांत गरजेचे आहे. (राजकारणात) तग धरणे, टिकाव लागणे, उत्कर्ष...

05.33 AM

आपली राजकीय, सांप्रदायिक वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निरपराध लोकांना वेठीस धरण्याचा, त्यांचे जीव घेण्याचा घृणास्पद खेळ...

03.33 AM