सीरियाच्या पटावर रशिया, इराणची सरशी

सीरियाच्या प्रश्‍नावर रशिया व इराणच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत शस्त्रसंधीबाबत एकमत झाले; मात्र पंथीय वैरामुळे अशा शस्त्रसंधीच्या बैठकांना अरब देश जुमानतील, असे वाटत नाही. 

कझाकीस्तानची राजधानी अस्तानामध्ये गेल्या आठवड्यात रशिया, इराण आणि तुर्कस्तानने सीरियाचे सरकार आणि त्याच्या विरोधकांची बैठक बोलावली होती. सुमारे नऊ महिन्यांनंतर सरकार आणि विरोधकांचे प्रतिनिधी एकमेकांसमोर आले. या मध्यस्थ देशांनी चर्चेअंती सीरियात शस्त्रसंधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शस्त्रसंधीची ही मान्यता लष्करी स्वरूपाची आहे. सीरियातील संघर्षाच्या राजकीय तोडग्यावर अजून या दोन्ही घटकांचे एकमत नाही. गेली सहा वर्षे ज्यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता, त्यांच्यात राजकीय स्वरूपाची एकवाक्‍यता होण्याची चिन्हे तूर्त तरी दिसत नाहीत. सीरियातील विरोधकांना अमेरिका आणि तुर्कस्तान रसद पुरवत होती. या प्रश्‍नातून अमेरिकेने आता अंग काढून घेण्यास सुरवात केल्याने या विरोधकांची हवा निघून गेली आहे. त्यात अलेप्पोचा ताबा सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्याकडे गेल्यानंतर विरोधकांना लष्करी शस्त्रसंधी मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या चर्चेत ‘इसिस’ आणि ‘अल-कायदा’चे समर्थन करणारी ‘जब्हत फतेह अल-शम’ यांना स्थान नव्हते. सर्वांनी मिळून या दोन दहशतवादी गटांचा बिमोड करायचा, असे ठरले आहे. गेली दोन वर्षे अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी तोडगा काढू पाहत असताना रशिया त्यात खो घालत होता. आता या बैठकीत रशियाने अमेरिकेला फक्त औपचारिकपणे बोलावून धूर्तपणा दाखवून दिला आहे. अलेप्पोच्या पाडावानंतर सीरिया प्रश्‍नात रशिया म्हणेल ती पूर्व दिशा ठरत आहे. 

सीरियाची राजधानी दमास्कस आणि परिसर असद सरकारच्या ताब्यात आहे. बाकी सीरियावर ‘इसिस’, ‘जब्हत फतेह अल-शम’, विरोधक आणि कुर्दिश फौजांचा ताबा आहे. दमास्कस शहराबाहेरील वादी बरादा गावातून दमास्कसला पाणीपुरवठा होतो. ‘जब्हत फतेह’ने हा पाणीपुरवठा तोडला आहे. पाण्यावाचून राजधानीत हाल होत असताना असद सरकारने शस्त्रसंधी मोडून वादी बरादामध्ये लढाई सुरू केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या म्हणण्यानुसार सुमारे पन्नास लाख लोकांचा पाण्याचा हा प्रश्‍न आहे. त्यातच परवा ‘जब्हत फतेह’ने बाकी दहशतवादी गटांसोबत भांडण उकरून एकमेकांच्या तळांवर जोरदार हल्ले केले. त्यामुळेच इतके दिवस सोबत असलेले दहशतवादी गट आता ‘जब्हत फतेह’चा पदर सोडून ‘अहरार अल-शम’च्या मांडवात दाखल झाले आहेत. विरोधकांमधली ही दुफळी असद यांच्या पथ्थ्यावर पडत आहे. रशियाच्या हवाई हल्ल्यांच्या मदतीपाठोपाठ इराणच्या पायदळामुळे असद आपली खुर्ची राखून आहेत. अलेप्पोची लढाई सुरू असताना ‘इसिस’ने पुन्हा एकदा राष्ट्रसंघाच्या जागतिक वारसा असलेल्या ‘पाल्मायरा’चा ताबा घेऊन सर्वांना धक्का दिला आहे. त्यांची ही चाल असद सरकार हे रशिया आणि इराणच्या मदतीशिवाय हतबल आणि सामर्थ्यहीन असल्याचे दर्शविते. त्यामुळे संवाद सुरू झाला असला, तरी वाद मिटणे अवघड आहे. अखंड सीरियावर कोणा एकाचे राज्य आता शक्‍य नाही. कुर्दिश गटाने सीरियातील बहुतांश ईशान्य आणि तुर्कस्तानला जोडून असलेल्या वायव्य भागावर वर्चस्व राखले आहे. ‘इसिस’च्या विरोधात यशस्वीपणे लढणारा घटक म्हणून कुर्दिश गटाकडे पहिले जाते. स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या त्यांच्या मागणीला आता अधिक बळ मिळाले आहे. येत्या काळात या कुर्दिश फौजांसोबत असद आणि पलीकडील तुर्कस्तान संघर्ष करून स्वतंत्र कुर्दिस्तानला विरोध करतील. कुर्दिश फौजांचा विरोध करतानाच जास्तीत जास्त सीरियन प्रदेश आपल्या टापेखाली कसा आणता येईल, असा दुहेरी डाव तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान खेळत आहेत. त्यांनी आपली अध्यक्षीय ताकद वाढवायला सुरवात केली आहे; मात्र असद यांना हटवण्याची मागणी आता तुर्कस्तानने सोडून दिली आहे. 

या संपूर्ण गुंतागुंतीत इराणचे महत्त्व वाढले आहे. सीरियाच्यापलीकडे लेबेनॉनमध्ये असलेल्या ‘हेजबोल्लाह’ला इराणचा पाठिंबा आहे. आपल्या स्थापनेनंतरच्या तीन दशकांनंतरही ‘हेजबोल्लाह’ इराणवर पैसे आणि शस्त्रांसाठी अवलंबून आहे. तशी जाहीर कबुली ‘हेजबोल्लाह’चे प्रमुख हसन नासरल्लाह यांनी दिली आहे. ‘हेजबोल्लाह’ला पुरविण्यात येणाऱ्या रसदीचा मार्ग सीरियातून जातो आणि म्हणूनच इराण आणि ‘हेजबोल्लाह’ला असद सत्तेवर हवे आहेत. इराकमधील शिया सरकार, शियाबहुल इराण, शियापंथात मोडणारे सीरियाचे अध्यक्ष असद व लेबेनॉनमधील शिया समर्थक ‘हेजबोल्लाह’ असा नवा शिया दबावगट तयार झाला आहे. या सर्वांचा मेरुमणी इराण आहे. त्यात इराणमध्ये येत्या मे महिन्यात अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. ती डोळ्यांसमोर ठेवून इराण राष्ट्रभावनेला आणि पंथीय अस्मितेला धार देईल, असे दिसते. 

शियापंथाचा आणि शियाबहुल देशांचा वाढू लागलेला जोर या समस्त सुन्नी पट्ट्याला आणि देशांना कितपत रुचतो, हे बघणे गरजेचे आहे. या शियापंथीय गटाच्या बाजूने रशिया भक्कमपणे उभा आहे. रशियाच्या मदतीमुळेच हा गट पश्‍चिम आशियात आपला जोर सर्वत्र वाढवू पाहतो आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता कोणाच्या पारड्यात अमेरिकेचे सामर्थ्य टाकतात, यावर तेथील समीकरणे वळण घेतील. ट्रम्प यांना हा निर्णय घेणे तितके सोपे जाणार नाही. पंथीय वैराचे वारे कानात शिरल्यामुळे अशा चर्चांना आणि शस्त्रसंधीच्या बैठकांना अरब देश जुमानतील, असे वाटत नाही. त्यांच्या या संघर्षात आणि अमेरिका-रशियासारख्या बड्या राष्ट्रांनी खांद्यावर बंदूक ठेवल्यामुळे अख्खा प्रदेश अस्थिर झाला आहे. हीच अस्थिरता पुढे अराजकतेचे रूप घेऊन जगात इतरत्र आपले सावट गडद करत आहे. म्हणूनच हा पेच सामंजस्याने सोडविल्यास फक्त आखातातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता नांदेल; पण वादाचा मार्ग सोडून हे स्थानिक देश ही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवतील काय? या प्रश्‍नावर सारे काही अवलंबून आहे.