दर्जा आणि मूल्यांकनाचा अन्वयार्थ

डॉ. पंडित विद्यासागर (कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ)
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

गुणवत्तेच्या विकासासाठी शिक्षणसंस्थांचे मूल्यमापन होणे आवश्‍यकच आहे. भारतात मूल्यमापन व मूल्यांकनाची पद्धती १९९४ मध्ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रमाणीकरण मंडळा (नॅक) च्या स्थापनेने सुरू झाली. ही पद्धती चांगली स्थिरावली असून, विद्यापीठे व महाविद्यालयांसाठी सुयोग्य ठरत आहे. या पद्धतीत सात मुद्यांच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन केले जाते. यात अभ्यासक्रम, अध्ययन व अध्यापन, संशोधन, मूलभूत सुविधा, ज्ञानस्रोत, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास, खेळ, नियमन व चांगल्या प्रथा यांचा आधार घेतला जातो. संस्थेकडून माहिती मागवून मूल्यांकन समिती त्या माहितीची खात्री करते.

गुणवत्तेच्या विकासासाठी शिक्षणसंस्थांचे मूल्यमापन होणे आवश्‍यकच आहे. भारतात मूल्यमापन व मूल्यांकनाची पद्धती १९९४ मध्ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रमाणीकरण मंडळा (नॅक) च्या स्थापनेने सुरू झाली. ही पद्धती चांगली स्थिरावली असून, विद्यापीठे व महाविद्यालयांसाठी सुयोग्य ठरत आहे. या पद्धतीत सात मुद्यांच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन केले जाते. यात अभ्यासक्रम, अध्ययन व अध्यापन, संशोधन, मूलभूत सुविधा, ज्ञानस्रोत, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास, खेळ, नियमन व चांगल्या प्रथा यांचा आधार घेतला जातो. संस्थेकडून माहिती मागवून मूल्यांकन समिती त्या माहितीची खात्री करते. त्याआधारे गुण देऊन एकत्रित सरासरी मूल्य काढले जाते आणि त्याच्या आधारे संस्थेची श्रेणी ठरते. यात संस्थांची क्रमवारी ठरवली जात नाही. मात्र एकत्रित सरासरी मूल्यांच्या आधारे ती ठरविता येईल. आतापर्यंत मूल्यमापनाची हीच अधिकृत पद्धत होती. मात्र गेल्या वर्षीपासून नॅशनल इन्स्टिट्यूट रॅंकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) ही पद्धती राबविण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने संशोधन आणि व्यावसायिक प्रचलित पद्धती, अध्यापन, अध्ययन व स्रोत, पदवीधरांचे बाजारमूल्य, विस्तार व समावेशकता, सामाजिक प्रतिमा या घटकांचा समावेश आहे. त्यांचे गुणात्मक प्रमाण अनुक्रमे तीस, वीस, दहा टक्‍के आहे.

विद्यापीठांमध्ये आवश्‍यक असणारे खेळ, सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक विकास, ‘नेट’ व ‘सेट’मध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण यासारखे घटक काढून टाकण्यात आले आहेत.  

या पार्श्वभूमीवर या पद्धतीचा सकारात्मक व नकारात्मक या दोन्ही दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्‍यक आहे. ही पद्धती संख्यात्मक आहे, त्यामुळे ती अधिक वस्तुनिष्ठ आहे. यात ऑनलाइन पद्धतीने माहिती भरावयाची आहे. संशोधनाची माहिती ‘एनआयआरएफ’  स्वतंत्ररीत्या काढते. या पद्धतीत प्रत्यक्ष मूल्यमापन नसल्यामुळे ही पद्धती खर्चिक नाही. स्पर्धेमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल, अशीही अपेक्षा आहे. नकारात्मकतेचा विचार केल्यास ही प्रणाली एकांगी निकषावर आधारलेली दिसते. ज्या संस्थांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश दिला जातो, ज्या ठिकाणी अर्थसाह्य, शैक्षणिक वातावरण व शैक्षणिक सुविधा आहेत, अशा संस्थांची तुलना प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या संस्थांशी होऊ शकत नाही. उदा. ‘भारतीय विज्ञान संस्था’ या संस्थेचे आता अभिमत विद्यापीठात रूपांतर झाले आहे. या संस्थेचा संशोधनात नावलौकिक होताच. त्यामुळे तिथे उपलब्ध मनुष्यबळ आणि मर्यादित विद्यार्थीसंख्या, भरीव आर्थिक पाठबळ, शिवाय कमी सामाजिक दायित्व यामुळे ही संस्था अव्वल राहणारच. त्यामुळेच या संस्थेच्या व इतरांच्या गुणांमध्ये खूपच तफावत आहे. पहिल्या दहामध्ये आठ तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामागच्या कारणांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत ही प्रणाली शहरी भागातील ‘आयआयटी’ व ‘आयआयएम’ यासारख्या संस्थांसाठी अधिक सुयोग्य आहे.

विद्यापीठ शिक्षणाचे वैशिष्ट्य हे सर्वांगीण गुणवत्ता वाढवणे हे आहे. केवळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील शिक्षणाचा विकास हे ध्येय असू शकत नाही. विज्ञान व तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी जे निकष आहेत, ते समाजशास्त्रीय आणि भाषा संशोधनाच्या मूल्यमापनासाठी योग्य नाहीत. या पद्धतीत संशोधनाचे मूल्यमापन सायटेशन इंडेक्‍स, एच इंडेक्‍स यासारखी परिमाणे वापरून केले जाते. त्यासाठी ‘स्कोपस’चा आधार घेतला जातो. साहजिकच समाजशास्त्रीय आणि भाषा संशोधनाचे प्रतिबिंब त्यात पडत नाही.

गुणवत्तेची संकल्पना भारतात आता कुठे रूजू पाहात आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालये आणि संस्था मूल्यमापनासाठी नाईलाजाने का होईना पुढे येत आहेत. अशावेळी ‘नॅक’ मूल्यमापनाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी ‘नॅक’ प्रणालीत बदल करून ती काळानुरूप कशी राहील, याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. गुणवत्तेची जोपासना ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहित करणे, त्यांच्यातील गुणात्मक बदलांचे श्रेय देणे आणि त्यांची उमेद टिकवून ठेवणे, ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे केवळ दर्जा ठरवून देऊन हे घडेल असे संभवत नाही.  या प्रक्रियेचे स्वागत करतानाच, सध्याच्या ‘एनआयआरएफ’ पद्धतीत काही बदल होणे अनिवार्य आहे. या पद्धतीत वापरलेल्या संख्यात्मक पद्धतीमुळे ती वस्तुनिष्ठ होते. मात्र संख्यात्मक मूल्यमापनात काही बाबींचे प्रस्तुतीकरण फसवेही असू शकते.

चाळीसपैकी दहा विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली, तर प्रमाण पंचवीस टक्‍के होते. मात्र वीसपैकी दहा विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाल्यास तेच प्रमाण पन्नास टक्‍के होते. प्रतिकूल परिस्थितीतील दर्जेदार संशोधन आणि अनुकूल परिस्थितीतील दर्जेदार संशोधन यांची तुलना केवळ संख्येवरून करणे योग्य नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणसंस्थांची उद्दिष्टे आणि मूल्यमापनाचे निकष सुसंगत हवेत. ते नसल्यामुळे ‘एनआयआरएफ’ मधला सहभाग हा यापुढेही ऐच्छिक हवा. त्याचप्रमाणे ज्या संस्थांना वरचा दर्जा मिळाला नाही, त्यांनी नाऊमेद न होता सर्वांगीण गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्‍यक आहे.