धोरणांचा दाह आणि आशेचा किरण

प्रकाश बुरटे (आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांचे अभ्यासक)
बुधवार, 3 मे 2017

जागतिक तापमानवाढ, मोठे दुष्काळ, यादवी, अन्न-पाण्याचा तुटवडा यामुळे चार गरीब देशांमधील परिस्थिती भीषण बनली आहे. या संकटाचा विचार करताना कोणत्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती ओढविली, याचा विचार टाळता येणार नाही. 

जागतिक तापमानवाढ, मोठे दुष्काळ, यादवी, अन्न-पाण्याचा तुटवडा यामुळे चार गरीब देशांमधील परिस्थिती भीषण बनली आहे. या संकटाचा विचार करताना कोणत्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती ओढविली, याचा विचार टाळता येणार नाही. 

पृथ्वीचे सरासरी तापमान मोजण्याला १८६० साली सुरवात झाली. त्यालाही आता १५० वर्षे उलटली. या दीडशे वर्षांत प्रथमच २०१४ या वर्षी पृथ्वीच्या सरासरी तापमानाने उच्चांक प्रस्थापित केला होता. तीच परंपरा पुढच्या दोन वर्षांनी कायम ठेवली आणि संकटांच्या सूचनांची हॅट्ट्रिक केली. तिचाच पायंडा या वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांनी तरी पाळला आहे. गेली काही वर्षे भारतातील उन्हाळादेखील जास्तच कडक होतोय आणि ऋतुबदल वेगाने होत आहेत. १५ एप्रिल ते २३ एप्रिल २०१६ या दिवसांतील पूर्व आशियाच्या सरासरी तापमानाचे ‘नासा’ने जे चित्र प्रसिद्ध केले आहे, त्यात भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, म्यानमार येथील सर्वाधिक तापमानाची कल्पना येते. भारतदेखील उन्हाने भाजून निघण्याच्या आणि तहानेने व्याकूळ होण्याच्या मार्गावर निघाला आहे ही बाब ध्यानात येते.

संपत्तीधारक आणि सत्ताधीश यांच्या हाती अनेक पर्याय असतात. परिणामी गंभीर संकटांचा फटका कठीण आर्थिक स्थितीतील माणसांना नेहमीच प्रमाणाबाहेर जास्त बसतो. त्याचेच प्रत्यंतर नायजेरिया, दक्षिण सुदान आणि सोमालिया हे तीन उत्तर पूर्व आफ्रिकेतील देश आणि जोडीला सौदी अरेबियाला खेटून असणारा येमेन हे देश देत आहेत. नजीकच्या काळात अन्न आणि औषधे यांची मदत मिळाली नाही, तर या भागात दोन कोटींच्या आसपास माणसे मृत्युमुखी पडण्याची भीती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवतावादी कार्यक्रमांचे प्रमुख (अंडर सेक्रेटरी) स्टीफन ओ ब्रियान यांनी अलीकडेच  १० मार्चला व्यक्त केली होती. या दोन कोटी माणसांमध्ये सुमारे १४ लाख बालके आहेत. या चार संकटग्रस्त देशांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मदत पोचविण्यासाठी आणि तेथे सुधारणा करण्यासाठी पैसा ओतला गेला, तर या दोन कोटी लोकांचे प्राण वाचू शकतील. वर्ष-दोन वर्षांत होऊ शकणारी दोन कोटी माणसांची जीवितहानी ही अनेक युद्धांपेक्षा जास्त क्रूर आहे.

स्टीफन यांच्या म्हणण्यानुसार दुसऱ्या महायुद्धानंतर किंवा युनोच्या स्थापनेनंतर अशी अतिभयानक परिस्थिती जगात प्रथमच उद्भवली आहे. ही परिस्थिती उद्भवण्यामागे जागतिक तापमान वाढीच्यासोबत सततचे दुष्काळ, अन्न-पाणी यांचा तुटवडा, तेथील यादवी युद्धे, राजकीय अस्थिरता, ‘गंगा बहती है, हात धो लो’ अशी नेत्यांची वृत्ती, अशाही अनेक घटकांचे एकाच वेळी थैमान चालू आहे. गरीब माणूस किंवा देश यांच्यासाठी संकटे नेहमीच हातात हात घालून युतीने येतात, हेच खरे!

अनेक घटकांच्या अभद्र युतीचा फायदा घेत ‘आम्ही थोडेच जबाबदार आहोत या संकटाला?’ असे निगरगट्टपणे खांदे उडवित ‘प्रगत, लोकशाहीवादी, माणुसकीची बूज असल्याचा दावा करणारे देश’ म्हणत आहेत. युनोची आर्थिक मदत ४० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याची आणि त्याच वेळी शेजारच्या येमेनवर निर्घृण हल्ले करणाऱ्या सौदी अरेबियाला शस्त्रास्त्र पुरविण्याची डोनाल्ड ट्रम्प सरकारची घोषणा, हे त्याचेच उदाहरण. ‘विकसित देश’ आणि या देशांतील ‘विकसित’ व्यक्ती जगाच्या पुढ्यातील या संकटाला मुळीच जबाबदार नाहीत का? गेल्या दोन-तीनशे वर्षांतील सध्याच्या विकसित देशांतील पुढील प्रकारच्या मानवी कृतीवरील अमानुष परिस्थितीला कशा जबाबदार आहेत, हे काही मुद्द्यांच्या रूपात पाहूया :

१) गेल्या दोन-तीन शतकांतील जीवाश्‍म इंधनांचा (दगडी कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक इंधन वायू) वारेमाप वापर, त्यामुळे होणारी जागतिक तापमानवाढ आणि बदलणारे ऋतू यांचे परिणाम. २) सध्या उद्भवलेल्या जागतिक तापमानवाढीचा जीवाश्‍म इंधनांच्या वापराशी, त्यामुळे कार्बनडायऑक्‍साइडच्या वाढणाऱ्या प्रमाणाशी संबंध आहे, याबाबत बहुतेक पर्यावरणतज्ज्ञांचे एकमत आहे; परंतु अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि भूतपूर्व अध्यक्ष जॉर्ज बुशदेखील हा संबंध बेमुर्वतखोरपणे नजरेआड करतात. त्यांचीच री ओढणारे असमंजसही जगात अनेक आहेत. ३) शस्त्रास्त्र विक्रीच्या आधारे संपन्न बनणारी जवळपास सर्व विकसित देशांची अर्थव्यवस्था. ४) दोन जागतिक महायुद्धे, एक प्रदीर्घ काळ चाललेले महाशीतयुद्ध, त्यासाठी झालेला महाकाय खर्च. ५) एकोणविसाव्या शतकापासून सुरू झालेल्या आणि सुमारे शंभर-दीडशे वर्षे टिकलेल्या वसाहतवादाचे तेथील जनतेवरील विविध विपरीत परिणाम. ६) वंश, धर्म आणि स्त्री-द्वेष्ट्या व्यक्तीची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होण्यास तगडा हातभार लावणारी इंटरनेटवरील पुतीन यांच्या रशियातील ट्रोल मंडळी आणि अमेरिकी जनता; ब्रिटनचे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणे. ७) निरक्षर कुटुंबातील पुढच्या पिढ्यांना सहज साक्षर न बनू देणारी, गरिबांची आर्थिक स्थिती सहज न सुधारू देणारी, सर्वांना आरोग्याचा अधिकार न देणारी देशोदेशींची आर्थिक-सामाजिक धोरणे आणि त्यांना होकार भरणारा स्थानिक सुशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या थोडाबहुत संपन्न मध्यमवर्ग. असे अनेक घटक सध्याच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहेत. चार देशांतील मरू घातलेल्या दोन कोटी जनतेशी; तसेच भारतातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी या ‘कथित विकासा’चा संबंध नक्की आहे. तो कधी निकटचा तर कधी दूर पल्ल्याचा आहे, एवढेच! म्हणूनच हा संबंध नाकारून वसुंधरादिनी ‘सारी पृथ्वी हे एक कुटुंब आहे’, अशा निव्वळ घोषणा गरजणे हा दांभिकतेचा कळस आहे. मात्र, अशाही कठीण परिस्थितीमध्ये अमेरिकेतील वैज्ञानिक आणि विज्ञानावर भरोसा असणाऱ्या व्यक्ती चक्क रस्त्यावर उतरून ‘ग्लोबल मार्च फॉर सायन्स’मध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. जागतिक तापमानवाढीची विज्ञाननिष्ठ कारणे ट्रम्प यांनी अमान्य केल्याचा त्यांनी खणखणीत निषेध केला. विज्ञानाधारित दृष्टिकोन ‘मार्च फॉर सायन्स’द्वारे अधोरेखित करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटते आहे. बेमुर्वतखोर, उद्दाम अमानुष सत्ता-धोरणांचा काळोख संपण्याची वेळ दूर नाही, याची ग्वाही वसुंधरादिनी प्रकटलेला हा पहिला आशेचा किरण देतो आहे.

Web Title: editorial artical prakash burate