शिक्षण क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी हवी त्रिसूत्री

शिक्षणाचे क्षेत्र नेहमीच गजबजलेले असते. कोट्यवधी विद्यार्थ्यांची शाळांमधून लगबग चालू असते. परंतु, काही वर्षे शाळेत हजेरी लावूनही, मुले पुरेसे शिकत नाहीत. काही मुले तर अल्पसेही शिकत नाहीत. शाळेत जाऊनही मुले अजून शिकत नाहीत याचे ढळढळीत चित्र ‘असर’चा अहवाल दर वर्षी मांडत आला आहे. तिसरीच्या मुलांना तिसरीचे तर नाहीच; पण पहिलीचेही येत नाही. पाचवीतल्या मुलांना दुसरीपर्यंतही पोचता आलेले नाही. मुले ऐन उमेदीची आठ वर्षे प्राथमिक शाळेत घालवतात, पण त्यांना चौथी-पाचवीचीही पात्रता आलेली नसते, ही शोकांतिका ‘असर’ अहवालातून दिसते. त्याची गंभीर दखल कोण कितपत घेतो हे कळायला काही मार्ग नाही. 

ही दखल कुणी घ्यायची? सरकारचे तर ते कर्तव्यच आहे. सरकारने शिक्षणातील यशाची दखल तर घ्यायचीच आहे, पण अपयशांची दखल त्वरेने व गांभीर्याने घ्यायला हवी आणि त्यानुसार धोरणात वेळोवेळी बदलही करायला हवेत. हे बदलही, अपयशाची मात्रा कमी होण्याच्या दिशेने व्हावेत. ‘असर’चा अहवाल मांडत असलेल्या शिक्षणातील अपयशाची दखल खरे म्हणजे, या अपयशी मुलांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी घ्यायला हवी. हे अपयश मुलांचे नाही, तर ते बऱ्याचदा आपलेच असते, हे त्यांना कळण्याची गरज आहे. त्यांनी, हे उमजून घेऊन आपल्या शिकविण्यात, शिकविण्याच्या पद्धतींमध्ये बदल केला पाहिजे. वास्तविक मुले शिकतील हे पाहणे फारसे कठीण नसते. शिक्षणाचे नवे शास्र असे सांगते, की निसर्गतःच मुलांना शिकायला आवडते आणि ती जन्मापासूनच व शाळेच्या बाहेरही स्वयंप्रेरणेने, स्वयंप्रयत्नाने काहीबाही शिकतच असतात. मग ती शाळांतून शिकण्यात कमी पडत असतील, तर त्याची जबाबदारी शाळांनीच घेतली पाहिजे. अशा मुलांच्या पालकांनीही मुलांच्या अपयशाबाबत शाळांना जाब विचारायला पाहिजे. पालकांची जागरुकता, शाळांची तत्परता आणि शिक्षकांची कर्तव्यनिष्ठता असेल तर शिक्षणाचे चित्र येत्या काही वर्षांत बदलू शकेल, असे म्हणणे वावगे नाही. ही त्रिसूत्रीच शिक्षणाचे चित्र पालटेल. 

असा आशावाद बाळगायला आधार पुरविणाऱ्या काही घटना गेल्या दीड-दोन वर्षांत महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षणात घडल्या आहेत. राज्य सरकारने, २२ जून २०१५ ला शासननिर्णय जारी करून, शैक्षणिक महाराष्ट्र प्रगतिपथावर नेण्याचा प्रयत्न प्राथमिक शाळांच्या पातळीवर सुरू केला. एक म्हणजे, शिक्षकांवर आजवर जी फक्त शिकविण्याची जबाबदारी असे, ती बदलून त्यांच्यावर मुलांच्या शिकण्याची जबाबदारी देण्यात आली. साहजिकच यातून शिक्षकांचे लक्ष मुले कशी शिकतील याकडे वळले. मुले कशी स्वप्रयत्नांतून शिकू शकतात, हे दाखविण्यासाठी शिक्षकांना, अधिकाऱ्यांना, रचनावादी शिक्षणपद्धतीचे दर्शन व स्वेच्छा प्रशिक्षण घेण्यास उद्युक्त केले. परिणामी जिल्हा परिषदांच्या हजारो शाळा प्रगत होऊ लागल्याचे चित्र दिसत आहे; आणि ‘असर’च्या अहवालात त्याचे अल्पसे प्रतिबिंबही उमटले आहे.

शिवाय, सरकारने अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना प्रसिद्ध केली आहे. अधिकाऱ्यांनी शाळेत शिक्षक वा व्यवस्थापन तपासायचे नाही, तर थेट वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांचे शिकणे तपासायचे आहे. गुणवत्तेच्या दिशेने केलेला मोठा बदल आहे हा.

सरकारने पुढाकार घेऊन शासकीय प्राथमिक शाळा कशा उत्तम होऊ शकतात हे दाखवून दिले असले, तरी खासगी शाळा मात्र या परिवर्तनाच्या हालचालीपासून दूरच आहेत. सरकारही त्यांना नव्या शिक्षणप्रणालीकडे वळविण्याबाबत फारसे आग्रही नाही. त्यामुळे या असंख्य अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा, आपल्या अल्पयशी पारंपरिक चौकटीतच बंदिस्त आहेत. त्यांची वाटचाल क्वचित उलट्या दिशेनेच चालली आहे की काय असे वाटते, ते त्यांच्या ‘सेमी इंग्रजी’च्या मृगजळामागे धावण्यातून. माध्यमिक शाळांनीही रचनावादी शिक्षणाचा अवलंब करावा. यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये शासननिर्णय जारी केला. माध्यमिक शाळांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही! इंग्रजी शाळाही आपण शासननिर्णयाच्या बाहेरच आहोत, असे मानताना दिसतात. सेमी इंग्रजीचा आग्रह धरणाऱ्या खासगी शाळांना, जून २०१३ च्या शासननिर्णयाने काही अटी घातल्या आहेत. त्या पाळल्या जातात काय, तसेच स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांबाबत घालून दिलेल्या अटींनुसार नव्या इंग्रजी शाळा उभ्या राहत आहेत काय, हे प्रश्‍न विचारण्याची गरज आहे. मराठी शाळांइतकी तरी इंग्रजी शाळांची तपासणी होते आहे काय, हा आमचा सरकारला प्रश्‍न आहे.