वांशिक विद्वेषात राजकारणाचे तेल

संजय नहार
मंगळवार, 3 जानेवारी 2017

मणिपूर सरकारने नव्या सात जिल्ह्यांची घोषणा केल्यामुळे आधीच संवेदनशील असलेल्या सरहद्दीवरील या राज्यात विद्वेषाची ठिणगी पडली. या सीमावर्ती भागात संघर्षाचा वणवा पेटणे आणि तो धुमसत राहणे, ही राष्ट्रीय ऐक्‍याच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे.

काही दिवसांपूर्वी काही मणिपुरी तरुण माझ्याकडे आले आणि तेथील परिस्थिती बिघडल्याने अनेक तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना पुण्यात यायचे आहे, आपण काही मदत करू शकता काय, अशी त्यांनी विचारणा केली.

मणिपूर सरकारने नव्या सात जिल्ह्यांची घोषणा केल्यामुळे आधीच संवेदनशील असलेल्या सरहद्दीवरील या राज्यात विद्वेषाची ठिणगी पडली. या सीमावर्ती भागात संघर्षाचा वणवा पेटणे आणि तो धुमसत राहणे, ही राष्ट्रीय ऐक्‍याच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे.

काही दिवसांपूर्वी काही मणिपुरी तरुण माझ्याकडे आले आणि तेथील परिस्थिती बिघडल्याने अनेक तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना पुण्यात यायचे आहे, आपण काही मदत करू शकता काय, अशी त्यांनी विचारणा केली.

मणिपूरशी गेली अनेक वर्षे माझा जवळचा संबंध आहे. ‘सरहद्द’ संस्थेने २०१० पासून १७ मणिपुरी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कारणासाठी दत्तक घेतले आहे. मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. अशात राज्य सरकारने नव्या सात जिल्ह्यांची घोषणा केली आणि आधीच संवेदनशील असलेल्या सरहद्दीवरील मणिपूरमध्ये विद्वेषाची ठिणगी पडली. अनेक भागांत हिंसाचार सुरू झाला. नाकाबंदी करून बसगाड्या जाळणे, सरकारी वाहनांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान करणे असे प्रकार घडले आहेत.

नागरिकांना पेट्रोल मिळत नाही... अशा गोष्टींमुळे जनतेचे हाल होत असतानाच, प्रश्‍न जास्त चिघळू नये म्हणून सरकारने इंटरनेटबंदी केली. नोटाबंदी आणि त्यामुळे वेग घेतलेल्या ‘कॅशलेस’ मोहिमेच्या पार्श्‍वभूमीवर या सगळ्या निर्णयांमुळे मणिपूरवासीयांच्या अडचणींत वाढ होताना दिसत आहे. असे असूनही या प्रश्‍नाकडे देशात गांभीर्याने फारसे कुणी पाहताना दिसत नाही. मणिपूर गेल्या महिन्यापासून हिंसाचाराच्या छायेखाली आहे; तरीही कोणत्याही पातळीवर या अशांततेची म्हणावी तितकी दखल घेण्यात आलेली नाही.

या सगळ्या घडामोडींना राजकीय पार्श्‍वभूमी आहे. सध्या काँग्रेसची एकहाती सत्ता मणिपूरमध्ये आहे आणि भाजप सत्तापरिवर्तन करण्यास उत्सुक आहे. राजकीयदृष्ट्या हा प्रश्‍न हाताळायला न जमल्यामुळे मणिपूरची परिस्थिती आणखी बिघडते आहे. ईशान्य भारताच्या या सीमावर्ती भागात संघर्षाचा वणवा पेटणे आणि तो धुमसत राहणे, ही राष्ट्रीय ऐक्‍याच्या दृष्टीने काळजी वाटावी अशी बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ‘नागा करार’ करून काहीसा दिलासा दिला होता; पण या प्रयत्नांत सातत्य न राहिल्यामुळे पाहिजे तसा परिणाम या कराराचा झाला नाही. उलट परिस्थिती अधिकच बिघडू लागली आहे.

मणिपुरात नागा आणि मैती या प्रमुख जमातींचे लोक आहेत. भाजपबरोबर नागा आणि काँग्रेसबरोबर मैती असे चित्र सध्या आहे. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने नागांच्या ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ या संघटनेशी हातमिळवणी सुरू केली आहे. नव्या जिल्हानिर्मितीच्या निर्णयाचा मैती जमातीला फायदा होणार असल्याने परिणामी यात काँग्रेसची डाळ शिजणार नाही. नागा आणि मैती यांचा वांशिक संघर्ष आणि त्याद्वारे मिळणारा राजकीय फायदा घेण्याच्या प्रयत्नांत हे दोन्ही पक्ष आहेत. मणिपूरमध्ये ९० टक्के भाग डोंगराळ आहे. तेथे नागा जमातीचे लोक अधिक राहतात; तर खोऱ्यातील भागात मैती जमातीचे लोक राहतात; पण सरकार आणि नोकरशाहीमध्ये या समुदायाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळेच नागा समुदायाचे असे म्हणणे आहे, की नव्या सात जिल्ह्यांची घोषणा ही नागाबहुल भागावर अतिक्रमण करण्याचे षड्‌यंत्र आहे. त्यामुळे संतप्त होऊन नागा समूहांनी आर्थिक नाकाबंदी सुरू केली आहे. या नाकाबंदीला मैती जमातीच्या लोकांनीही प्रत्युत्तर दिले. नागाबहुल भागांत जाणारे सामानांचे ट्रक त्यांनी अडविण्यास सुरवात केली आहे. या सगळ्या घडामोडींत भर म्हणून हिंसाचार सुरू आहे. 

निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्ष फायद्याचा विचार करणार, हे साहजिकच आहे; पण तो विचार करताना एका समाजाच्या मनात दुसऱ्याविरुद्ध तेढ निर्माण करून आणि त्यांच्यात असलेली दरी वाढवून काय साध्य होणार आहे, याचाही विचार करायला हवा. कारण मणिपूर हे सीमावर्ती राज्य आहे. सीमावर्ती भागात अशा प्रकारचा संघर्ष होणे हे देशाच्या दृष्टीने हिताचे नसते. माजी केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया आणि पुण्यात असणारे नागालॅंडचे मुख्य सचिव अच्युत गोखले यांच्या सहकार्याने २०१० आम्ही काही कुकी आणि नागा गटांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, त्या वेळी काही कठोर निर्णय; तर काही निर्णय चर्चांमधून सुटण्याच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण तयार झाले होते. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही लक्ष घातले, त्याचवेळी लष्करानेही बळाचा वापर करण्यापेक्षा विविध गटांशी बोलून मार्ग काढण्याचा अहवाल दिला होता. दुर्दैवाने कोणतेही सरकार यावर सातत्याने तोडगा काढण्याचा अथवा संवादाचा प्रयत्न करताना दिसत नाही, त्यामुळे चीनशी आपले संबंध मधुर नसताना ते अशा परिस्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सध्या केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे मणिपूरची जबाबदारी आहे. मणिपूरची परिस्थिती हाताळण्यात त्यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे.  मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी दिल्लीत चर्चा आहे. मात्र हा पर्याय मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यास उपयुक्त ठरेल असे वाटत नाही.