बेशिस्त रोखण्यासाठी गरज कायद्याची

व्ही. जी. पळशीकर (उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती)
बुधवार, 17 मे 2017

उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेशिस्त न्यायाधीशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना शिक्षा देण्यासाठी संसदेने तसा कायदा करून ते अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास देणे हा एक उपाय आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून ही बाब शक्‍य आहे.  

उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेशिस्त न्यायाधीशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना शिक्षा देण्यासाठी संसदेने तसा कायदा करून ते अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास देणे हा एक उपाय आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून ही बाब शक्‍य आहे.  

कोलकता  उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. कर्नान यांना अटक करण्याचे आदेश देण्यापर्यंत परिस्थिती विकोपाला गेली, याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. या प्रकरणाचा एकूण तपशील पाहता व्यवस्थेमधील काही त्रुटींचाही विचार करायला हवा. याचे कारण न्यायसंस्थेची प्रतिमा व प्रतिष्ठा यांच्याशीच याचा संबंध आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या न्यायाधीशाने बेशिस्त वर्तन केले तर केवळ संसदेत महाभियोग प्रक्रिया चालवूनच संबंधिताला पदावरून दूर करता येते. अशा प्रकारच्या कारवाईचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देखील नाही. त्यामुळेच सध्याच्या या पद्धतीत थोडे बदल केले पाहिजेत. 

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हे जे विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे, त्यामागचा मुख्य हेतू हा त्यांनी कोणत्याही दडपणाशिवाय निष्पक्षपणे आपले कर्तव्य बजावावे, हा आहे. ती भूमिका रास्तही आहे; पण न्यायाधीशांनी शिस्तभंग केला तर तो प्रश्‍न कसा हाताळायचा? सरन्यायाधीशांना कारवाईचे काही अधिकार जरूर आहेत. उदाहरणार्थ, संबंधित न्यायाधीशाला कोणतेही काम न देणे किंवा कमी महत्त्वाचे काम देणे हे अधिकार त्यांना नक्कीच आहेत. त्यांची अन्यत्र बदली करण्याचे पाऊलही प्रसंगी उचलता येते. पण हे झाले फक्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाबतीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बदलीही करता येत नाही. 

बेशिस्त न्यायाधीशांवर कारवाई करण्यासाठी ‘इन हाउस प्रोसिडिंग’ हे आणखी एक हत्यार सरन्यायाधीशांकडे आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी तक्रार पाठवायची असते. त्या संदर्भात अंतर्गत समिती नेमून सरन्यायाधीश तपास करतात. त्यात तो संबंधित न्यायाधीश दोषी आढळला तर त्याच्यासमोर बदली, राजीनामा किंवा महाभियोगाला सामोरे जाणे, असे पर्याय ठेवता येतात. काम न देण्याची कारवाई अनेकदा झालेली दिसते; तर महाभियोग चालविण्याबाबत सरन्यायाधीशांनी लोकसभाध्यक्षांकडे केलेली शिफारस बंधनकारक नसते. मात्र या तरतुदी वगळता अगदी राष्ट्रपतींनाही अशा न्यायाधीशांसंदर्भात कारवाईचे कसलेही अधिकार नसतात. 

त्यामुळे असे प्रसंग टाळण्यासाठी कायद्यात आणखी एक बदल करायला हवा. हा बदल राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच करता येईल. त्यामुळे न्यायाधीशांना असलेले संरक्षण काही प्रमाणात कमी झाले तरीही चालेल, त्याने फारसे काहीही बिघडणार नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३८ व १३९ नुसार संसद कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार वाढवू शकते. त्यानुसार बेशिस्त न्यायाधीशांच्या बडतर्फीचे अधिकारही सरन्यायाधीशांना मिळू शकतात. त्यासाठी ‘मिसकंडक्‍ट अँड मिसबिहेवियर प्रिव्हेन्शन अँड प्रोसिजर ॲक्‍ट’ वा तत्सम अन्य कायदा संसदेला करता येऊ शकतो. तो झाल्यास सखोल चौकशीअंती, संबंधिताची बाजू ऐकून, प्रसंगी पदावरून दूर करण्याची वा अन्य शिक्षा देण्याची तरतूदही त्या कायद्यात करता येईल. हे अधिकार फक्त सरन्यायाधीशांना किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या मंडळाला देता येतील. अपवादात्मक परिस्थितीतच असे अधिकार वापरावेत, अशी अट त्यात असेल; पण असे बदल करणे ही आता काळाजी गरज आहे व त्यामुळे महाभियोगाचे संरक्षण कमी झाले तरीही चालेल. अशा कायदादुरुस्तीमुळे न्यायमूर्ती काही प्रमाणात सरन्यायाधीशांच्या दडपणाखाली राहतील, हे खरे; पण असे थोडेसे दडपण असायला हरकत नाही. मुख्य म्हणजे न्याययंत्रणेची प्रतिष्ठा जपणे महत्त्वाचे.  

न्या. कर्नान प्रकरणातील आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे, न्या. कर्नान यांच्या आरोपांना वा आदेशांना प्रसिद्धी देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तो रास्त म्हणावा लागेल, याचे कारण अवमानकारक कृत्यांची पुनरावृत्ती करणे हादेखील अवमानच. न्या. कर्नान यांचे बोलणे हा अवमान असल्याने वर्तमानपत्रांनी ते प्रसिद्ध करणेही अवमानच होतो. त्यामुळे ती विधाने छापू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते व त्याने वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर बंदी येत नाही.

उदाहरण द्यायचे झाले तर न्या. कर्नान यांनी कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारल्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतानाच्या घटनांबद्दल आदेश देणे चुकीचे आहे. त्यांनी ‘अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दोषी ठरविण्याचा आदेश दिला. हे अधिकार फक्त विशेष न्यायालयालाच असतात, ते अधिकार न्या. कर्नान यांना नव्हते. म्हणूनच त्यांच्या तशा मुळातच चुकीच्या असलेल्या आदेशांना प्रसिद्धी देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला व तो योग्य आहे. एरवीही न्यायालयाचा अवमान आणि प्रसारमाध्यमे हा संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. बदनामीच्या किंवा अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात सत्य हा संपूर्णपणे बचाव होतो; पण अवमानाच्या खटल्यात सत्य हा बचाव होत नाही. खरे पाहता हा मुद्दा अजूनही संदिग्धच राहिला आहे. सुनावणीदरम्यान वकील व न्यायाधीश यांच्यात होणाऱ्या तोंडी युक्तिवादाला प्रसिद्धी द्यावी का, हादेखील वादाचा मुद्दा आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ही ‘कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड’ असतात, त्यांनीच पत्रकारांना न्यायालयात बसण्याची परवानगी दिलेली असते. त्यामुळे त्यांना सत्याशी प्रामाणिक राहून दैनंदिन वार्तांकन करण्यास हरकत नाही. न्यायमूर्तींची तोंडी विधाने छापू नयेत, असे म्हणतात ते एवढ्यासाठी की युक्तिवादाच्या भरात अशाही काही बाबी बोलल्या जातात, की ज्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नसतात. ती विधाने फक्त समोरच्या वकिलांसाठी असतात. त्यामुळे त्यातील नेमके काय छापावे, याबाबत प्रसार माध्यमांनीही तारतम्य बाळगावे हेच उत्तम.