मानभावी एर्दोगान आणि काश्‍मीरप्रश्‍न

विजय साळुंके (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
गुरुवार, 4 मे 2017

काश्‍मीरप्रश्‍नी वादग्रस्त वक्तव्य करणारे तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांचा कल पाकिस्तानकडेच असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा दिसले आहे; याचे भान भारताला ठेवावे लागेल.

काश्‍मीरप्रश्‍नी वादग्रस्त वक्तव्य करणारे तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांचा कल पाकिस्तानकडेच असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा दिसले आहे; याचे भान भारताला ठेवावे लागेल.

तुर्कस्तानचे अध्यक्ष (खरे तर हुकूमशहाच) रेसिप तय्यीप एर्दोगान यांनी भारताच्या दौऱ्याआधी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीशी बोलताना काश्‍मीरमधील रक्तपाताविषयी चिंता व्यक्त करताना, या प्रश्‍नी बहुपक्षीय चर्चा तातडीने सुरू व्हावी, असे म्हटले होते. त्यांची ही भूमिका भारताच्या या संदर्भातील धोरणाशी सुसंगत नाही. या प्रश्‍नात काश्‍मीरमधील लोकांच्या भावनांचीही दखल घेतली जावी, हे त्यांचे आवाहन पाकिस्तानी भूमिकेला अधोरेखित करणारे असल्याने आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाला दोन्ही देशांमधील चर्चेच्या भवितव्याची चिंता वाटली असणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या वाटाघाटीत एर्दोगान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचाही काही संदेश पोचवला असावा. कारण शरीफ यांच्याशी काश्‍मीरप्रश्‍नी आपली सातत्याने चर्चा होत असते, असे एर्दोगान म्हणाले होते.

काश्‍मीरप्रश्‍न सुटण्याची  एर्दोगान यांची कळकळ वरकरणी उदात्त वाटत असली, तरी त्यांच्या देशाचा व स्वतः एर्दोगान यांचा कल नेहमीच पाकिस्तानची पाठराखण करणारा आहे. एर्दोगान यांच्या दिल्ली भेटीचे निमित्त साधून पाक लष्कराने काश्‍मीरमध्ये पूँचजवळ दोन जवानांना ठार करून त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना केली. या चिथावणीखोर कृत्याची भारतात कोणती प्रतिक्रिया उमटते आणि एर्दोगान यांच्याद्वारे मोदी हे शरीफना कोणता संदेश पाठवितात, हे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल बाज्वा यांना पडताळून पाहायचे असावे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जनरल राहिल शरीफ यांच्या निवृत्तीनंतर सूत्रे घेणारे जनरल बाज्वा पाकिस्तानमधील लोकशाही सरकारची कोंडी करणार नाहीत, हा अंदाज फोल ठरला आहे. शरीफ आणि मोदी यांचे मध्यस्थ पोलाद क्षेत्रातील उद्योगपती सज्जन जिंदाल यांनी गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादेत शरीफ यांची भेट घेतली होती. ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’च्या निमित्ताने भारत व पाकिस्तानचे पंतप्रधान लवकरच भेटणार आहेत. त्यांच्यातील चर्चा उधळून लावण्यासाठीच पाकिस्तानी लष्कराने ताजे चिथावणीखोर कृत्य केलेले दिसते.

भारत-तुर्कस्तान संयुक्त घोषणापत्रात दहशतवादाच्या मुद्यावर तुर्कस्तान भारताच्या पाठीशी असेल, अशी ग्वाही देण्यात आली असली, तरी काश्‍मीरमधील पाक-पुरस्कृत दहशतवादाबद्दल तुर्कस्तानने मौन सोडलेले नाही. उभय देशांतील व्यापार ६५० कोटी डॉलरवरून एक हजार कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. हा व्यापार भारताच्या हिताचा असला, तरी इस्लामी देशांची संघटना (ओआयसी), तसेच आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांच्या संघटनेत (एनएसजी) तुर्कस्तान हा भारताच्या हिताविरुद्ध भूमिका घेत आला आहे.

‘एनएसजी’मध्ये भारताबरोबरच पाकिस्तानलाही सदस्यत्व मिळावे, असा एर्दोगान यांचा आग्रह आहे. त्यांनी आपल्याबरोबर उद्योजकांचे शिष्टमंडळ आणले होते. यावरून राजकीय भूमिकातील मतभेद पूर्णपणे हटले नाहीत, तरी आर्थिक आघाडीवर उभय देशांत सहकार्य वाढावे, असा त्यांचा प्रयत्न दिसला.

एर्दोगान यांनी गेल्याच महिन्यात सार्वमताद्वारे अध्यक्ष म्हणून स्वतःकडे व्यापक अधिकार घेतले. त्यांनी गेल्या जुलैमधील तथाकथित उठावाचे निमित्त साधून लष्कर, पोलिस, प्रशासन, न्यायपालिका व पत्रकारितेतील हजारोंना तुरुंगात डांबले. त्यांचा हा प्रवास निरंकुश हुकूमशहा बनण्याच्या दिशेने होत आहे, हे दिसत असताना दिल्लीतील जमिया मिलिया विद्यापीठाने त्यांना मानद डॉक्‍टरेट दिली. यापूर्वी, इजिप्तचे होस्नी मुबारक यांनाही असे सन्मानित करण्यात आले होते. हे विद्यापीठ स्वायत्त असले, तरी एर्दोगान यांचा ताजा इतिहास का लक्षात घेण्यात आला नाही, हा प्रश्‍न उरतोच. स्वातंत्र्य चळवळीत महात्मा गांधींनी खिलापत चळवळीच्या निमित्तानेही अशीच चूक केली होती. मुस्तफा कमाल पाशाने तुर्कस्तानमधील सुलतान वहिदुद्दीन याला देशद्रोही ठरवून त्याचे खलिफापद (सर्वोच्च धर्मगुरू) बरखास्त केले होते. त्यावेळी इजिप्त आणि उत्तर भारतातील इस्लामी धर्मगुरूंनी सुलतानची बाजू घेतली होती. भारतीय मुस्लिमांना स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी खिलापत चळवळ उपयुक्त ठरेल, असा गांधीजींचा अंदाज होता. परंतु, त्याद्वारे मूलतत्त्ववादी व पॅन इस्लामवादी शक्तींनाच बळ मिळणार होते.

एर्दोगान यांचा तुर्कस्तान हा पाकिस्तान, उत्तर कोरियाप्रमाणेच धटिंगण देश बनला आहे. काश्‍मीरबाबत भारताला संवादाचा सल्ला देणाऱ्या एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानातील वीस टक्के कुर्द जमातीवर निर्दयपणे कारवाई केली आहे. इराकमधील मोसुल व सीरियातील अलेप्पो बळकावण्यासाठी त्यांनी ‘इस्लामिक स्टेट’ला शस्त्रे, पैसा पुरविला. त्यांच्या खनिज तेलाची खरेदी केली. तीस लाख इराकी व सीरियाई निर्वासितांना आश्रय दिल्याचे ते श्रेय घेतात; परंतु याच निर्वासितांना पश्‍चिम युरोपमध्ये घुसवून त्या बदल्यात सात अब्ज डॉलरची कमाई करूनच ते थांबले नाहीत, तर युरोपीय देशांना ब्लॅकमेल करायलाही त्यांनी कमी केले नाही. तुर्कस्तानसाठी युरोपीय संघाचे दरवाजे बंद झाले असले, तरी ‘नाटो’चा तो देश सदस्य आहे. ‘नाटो’च्या युरोपीय सदस्य देशांतील तुर्कीचे साडेपाच लाखांचे खडे सैन्य अमेरिकेला भविष्यात वापरायचे आहे. त्यामुळेच एर्दोगान यांच्या हुकूमशाहीची, त्यांच्या दडपशाहीची ट्रम्प प्रशासनाने दखल घेतलेली नाही.

दक्षिण आशियात पाकिस्तानने जी भूमिका बजावली, तीच भूमिका तुर्कस्तान पश्‍चिम आशियात बजावीत आहे. इस्लामी देशांचे म्होरकेपण मिळविण्याच्या दिशेने एर्दोगान निघाले असल्याने सौदी अरेबिया वा पाकिस्तानपेक्षा तुर्कस्तानचा वापर करून त्या टापूत सूत्रे हलविता येतील, या हिशेबाने अमेरिका एर्दोगान यांच्याकडे पाहाते. उपद्रवमूल्य असलेल्या एर्दोगान यांना दुखावणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, हे लक्षात घेऊनच भारताला त्यांच्याशी संबंध ठेवावे लागतील.