‘नीलक्रांती’चा मार्ग हिंदी महासागरातून

योगेंद्र कुमार (हिंदी महासागरविषयक तज्ज्ञ, माजी राजदूत)
बुधवार, 28 डिसेंबर 2016

हिंदी महासागराच्या भागातून देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, अशा अनेक संधी आहेत. पण, या प्रदेशाची काही आव्हाने आहेत, त्यावर योग्यप्रकारे काम केले, तर देशाच्या आर्थिक बळकटीसाठी हा प्रदेश मोलाचे योगदान देऊ शकतो.
 

हिंदी महासागराच्या भागातून देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, अशा अनेक संधी आहेत. पण, या प्रदेशाची काही आव्हाने आहेत, त्यावर योग्यप्रकारे काम केले, तर देशाच्या आर्थिक बळकटीसाठी हा प्रदेश मोलाचे योगदान देऊ शकतो.
 

‘बॅराकुडा’ या भारतीय टेहळणी जहाजाचे मॉरिशसमध्ये गेल्या वर्षी हस्तांतर झाले, त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या दृष्टिकोनातून हिंदी महासागराचे महत्त्व, या संदर्भात भाषण केले. त्यात त्यांनी हिंदी महासागरासंदर्भातील आपल्या राष्ट्रीय धोरणातील ‘सागर’ या धोरणावर विशेष प्रकाश टाकला होता. ‘सिक्‍युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन’ अर्थात, संबंधित घटकांचा विकास आणि त्यांच्यासाठी आवश्‍यक असे सुरक्षित जीवनमान, या गोष्टी या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. प्रमुख भारतीय भूभाग आणि भारतीय बेटे यांचे हित व सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध जपले जाण्याच्या दृष्टीने देशादेशांत अपेक्षित परस्पर सहकार्य, भारतीय सागरी भूभागांतील शांतता व सुरक्षा टिकून राहण्यासाठी होणारे एकत्रित प्रयत्न, हिंदी महासागराच्या माध्यमातून आर्थिक व राजकीय बळकटी निर्माण करण्यात हातभार लावणारी ‘नीलक्रांती’ (ब्ल्यू रिव्होल्युशन) आणि इतर देशांना हिंदी महासागर क्षेत्रात असणारा रस; या आहेत ‘सागर’ धोरणात अनुस्यूत असणाऱ्या आणि पंतप्रधानांनी उल्लेखलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी !

सध्या हिंदी महासागर क्षेत्रात जी परिस्थिती आहे, ती पाहता या भाषणाचे महत्त्व अधिकच वाढते. राष्ट्रीय नेतृत्वाने थेटपणे हिंदी महासागराच्या संदर्भात राष्ट्रहिताच्या काही गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख करणे, हे भारतात गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच घडले आहे. सागरसुरक्षा आणि त्यासोबतच देशांतर्गत सामाजिक- आर्थिक विकासाचा मानस भारताकडून या भाषणातून मांडण्यात आला. हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात भारतीय सामरिक क्षमता कशा आहेत, याच्या उत्तरावरच आपल्या देशाचे भागधेय वर्षानुवर्षे ठरत आले आहे; याची साक्ष इतिहासच देतो. एरवी आपण कितीही उत्तरेकडील देशांकडून निर्माण होऊ शकणाऱ्या धोक्‍याबद्दल जागरूक राहत असू, तरीही हिंदी महासागर क्षेत्रात असणारी आपली ताकदच आपले स्वातंत्र्य टिकवू शकणार असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ब्रिटिशांना भारताचा ताबा घेता आला तो आपण हिंदी महासागरावर असणारे आपले नियंत्रण गमावल्यामुळेच, असे स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या अनेक धुरिणांना वाटायचे ते उगीच नव्हे. भारताच्या संस्कृतीचा महान असण्याचा पाया हासुद्धा भारताचे सागरी सामर्थ्य आणि इतर देशांशी सागरी मार्गांच्या माध्यमातून निर्माण झालेले संबंध यांवरच घट्ट पाय रोवून उभा आहे. सागरी प्रदेशावरील देशादेशांच्या वर्चस्वाचा गंभीर प्रश्नही आज आपल्यापुढे आहे.

हिंदी महासागर प्रदेशात अमेरिकेच्या खालोखाल इतर कोणत्याही देशापेक्षा सशक्त आणि सामर्थ्यशाली असण्याचा मान भारतीय नौदलालाच आहे, हे बेलाशक खरेच... मात्र, इतर अनेक देशांच्या या प्रदेशातील निरनिराळ्या हितसंबंधांमुळे आपल्यापुढे सतत आव्हानात्मक परिस्थिती असण्याचे वास्तवही नाकारता येणार नाही. इराणचा आखाती प्रदेश आणि तांबड्या समुद्रभागात असणारी सततची तणावपूर्ण परिस्थिती, समुद्री चाचेगिरी आणि दहशतवादाचे या भागातील वाढते वर्चस्व, चीनच्या नौदलाने या भागात केलेला शिरकाव आणि त्याला मिळत असणारी पाकिस्तानी नौदलाच्या जवळिकीची जोड; अशा अनेक गोष्टींमुळे या भागातील सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतापुढे नेहमीच खडतर आव्हाने उभी असतात ! तशात, अमेरिकेने येथील आपली ताकद कमी करण्यासंदर्भात घेतलेल्या संभाव्य निर्णयामुळे आपल्याला अधिकच दक्ष राहावे लागणार आहे.

इतर देशांच्या नौदलांशी उद्‌भवू शकणारे तात्कालिक संघर्ष आणि प्रसंगी दहशतवादी संघटनांकडून या ठिकाणचा ताबा घेण्याचे केले जाऊ शकणारे प्रयत्न, यासाठी ही दक्षता आवश्‍यकच आहे. कुणी सांगावे, उद्या काही अतिमहत्त्वाच्या भागांत आपली सुरक्षा कमी पडली आणि त्याचा फायदा घेत दहशतवाद्यांनी डाव साधला तर ?... या सगळ्या परिस्थितीत भारतापुढे जबाबदारी असणार आहे ती आपल्या आरमाराची ताकद इतरांच्या तुलनेत सतत टिकवून ठेवण्याची. एकीकडे ही ताकद भौगोलिकदृष्ट्याही वाढवत नेणे आणि दुसरीकडे तंत्रकुशलता अंगीकारत टेहळणी क्षमता अधिकाधिक विकसित करणे, ही दिशा या भागातील आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यास उपयोगी ठरू शकेल. हे सगळे करताना अमेरिकेसारख्या मित्रदेशाला सोबत घेत जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या हिंदी महासागरात ठळक अस्तित्व असलेल्या देशांशीही भारताने संबंध वृद्धिंगत करणे फायद्याचे ठरेल. यासोबतच सागरी भागातील शांतता आणि स्थैर्यासाठी आपण पुढाकारही घेऊ शकू. चीन आणि पाकिस्तानच्या आरमारापुढे उभे राहायचे झाल्यास हे पाऊल आवश्‍यक आहे.

अर्थात, आज या सागरी क्षेत्रात एक नवाच गंभीर प्रश्न डोके वर काढू लागला आहे, तो म्हणजे ‘क्‍लायमेट चेंज’चा. या बदलांचा मोठा फटका हिंदी महासागर क्षेत्राला बसला असून, तेथील सजीवसृष्टी आणि एकूणच पर्यावरण त्यात भरडले जाण्याचा धोका आहे. राष्ट्रीय विकासाच्या गतीसाठी आणि अनेकदा तर प्रादेशिक व मानवी अस्तित्वासाठीही हा धोका तेवढाच गंभीर आहे. भारताच्या किनारपट्टीच्या भागात अनियंत्रित पद्धतीने वाढते शहरीकरण आणि उद्योगधंदे हे या नकारात्मक पर्यावरणीय बदलांना पूरक परिस्थितीच निर्माण करीत आहेत. अशा या परिस्थितीत विविध देशांनी एकत्र येत हिंदी महासागरासारखा समृद्ध सागरी प्रदेश नीट हाताळला, तर त्याचा सर्वांनाच उपयोग होणार आहे. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास, आपल्या गरजेला पुरून उरेल एवढी नैसर्गिक साधनसंपत्ती या भागातून उपलब्ध होऊ शकेल. फक्त गरज आहे ती ही उपयुक्तता जाणून घेण्याची आणि त्यादृष्टीने धोरणे आखण्याची. (अनुवाद : स्वप्नील जोगी)

संपादकिय

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य...

05.27 AM

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

01.27 AM

भूतानमधील डोकलामवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन या प्रकरणी...

01.27 AM