आवेशामागचे मौन

भारतातील ‘टाटा’ या प्रख्यात उद्योगसमूहाच्या मुंबईतील ‘बॉम्बे हाउस’ या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या मुख्यालयाचा नूतनीकरण सोहळा मुंबईत पार पडत असतानाच तिकडे दूर लखनौत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगपतींना ‘अभय’ देतानाच, आपण स्वतःही किती निर्भय आहोत, ते दाखवून दिले! ‘उद्योगपतींसमवेत जाहीरपणे उभे राहण्याची आपल्याला भीती वाटत नाही!’ असे जाज्वल्य उद्‌गार काढतानाच, त्यांनी महात्मा गांधीजींचेही बिर्ला तसेच बजाज आदी उद्योगपतींशी कसे निकटचे संबंध होते, याचा दाखला दिला. हेतू स्वच्छ असतील तर उद्योगपतींबरोबर वावरण्यात गैर काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हे खरेच आहे, की उद्योगपतींना लुटारू ठरविणे हा सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा खटाटोप असतो. आपल्याकडे अशी सवंग शेरेबाजी करणाऱ्यांची वानवा नाही, त्यामुळे त्यावर मोदींनी घेतलेला आक्षेप रास्त असला, तरी प्रश्‍न आहे तो क्रॉनी कॅपिटॅलिझमचा म्हणजेच साटेलोट्यांच्या व्यवहाराचा. अनेक राजकीय पक्षांशी विविध उद्योगपतींचे निकटचे संबंध असतात आणि त्याचा संबंध हा राजकीय पक्षांना लागणाऱ्या निधीचा आहे, ही बाब कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यातून सरकारकडून सवलती मागणे आणि निकोप स्पर्धेऐवजी शॉर्टकट शोधणे, असे प्रकार काही उद्योगपती करीत असतात. खरा प्रश्‍न आहे तो त्यांचा. त्यांना लगाम कसा घालणार, याविषयी मोदींनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. त्याविरोधात उपाय योजण्याची अपेक्षा पंतप्रधानांकडून आहे. 

‘मोदी सरकार हे सूट-बूटवाल्यांचे सरकार आहे!’ अशी टीका राहुल गांधी यांनी अविश्‍वास ठरावावर बोलताना केली होती, त्यास मोदी यांनी खणखणीत उत्तर दिले खरे; मात्र पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून अचानक अदानी तसेच अंबानी या दोन उद्योगसमूहांना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आणि सभासमारंभांत मोदी त्यांच्याबरोबर मिरवताना दिसू लागले. वादाला तोंड फुटले आहे, ते या पार्श्‍वभूमीवर. सरकारकडून या बाबतीत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. उद्योगपती आणि सरकार यांच्यात सामंजस्याचे वातावरण असणे, देशाच्या हिताचेच असते; प्रश्‍न असतो तो सरकार काही विशिष्ट उद्योगपतींच्या पाठीशी उभे राहात असेल तर. त्याचे उत्तर मात्र मोदी यांनी धूर्तपणे टाळले आहे.