अत्याचारांचा कुरूप आलेख (अग्रलेख )

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 30 नोव्हेंबर 2016

अत्याचारांच्या विरोधात न्यायासाठी दाद मागण्याचे स्त्रियांमधील प्रमाण वाढले आहे म्हणून स्वस्थ बसून चालणार नाही. त्यांना न्याय आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नच हवेत.

एखादे राज्य प्रगतिपथावर आहे किंवा नाही, हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे? राज्याच्या दरडोई उत्पन्नावर, वस्तू उत्पादनाच्या प्रमाणावर, इमारतींच्या उंचीवर की शिक्षणसंस्थांच्या संख्येवर? हे आणि असे अनेक निकष ग्राह्य असतीलही; परंतु या सगळ्यांपेक्षाही महत्त्वाचा निकष असला पाहिजे, त्या राज्यात, त्या समाजात स्त्रियांचे स्थान काय आहे हाच. तेथे स्त्रियांना सन्मानाने वागवले जाते की त्यांना तुच्छतेची, दुय्यम वागणूक दिली जाते, हा प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या मुद्‌द्‌यावर राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीआयडी) अहवाल महाराष्ट्राच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा म्हटला पाहिजे.

या राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. दर तीन मिनिटाला एक स्त्री कोणत्या कोणत्या ना कोणत्या अत्याचाराचे लक्ष्य ठरते. महाराष्ट्रात बलात्काराची संख्या 20 टक्‍क्‍यांनी, तर विनयभंगाच्या घटना 17 टक्‍क्‍यांनी वाढल्या आहेत. त्यातच गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण आहे, ते छेडछाडीच्या घटनाचे. महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कमालीचा विकृत असल्याचे निदान यावरून सहजच करता येते. आपले समाजस्वास्थ्य निकोप नसल्याचे हे लक्षण आहे. त्यामुळेच खरी गरज आहे ती सामाजिक आरोग्यवर्धनाची.

सध्याच्या एकूण आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीत स्त्रियांना अर्थाजर्नासाठी घराबाहेर पडावे लागते. आज केवळ महानगरातीलच नव्हे, तर छोट्या शहरांतील, ग्रामीण भागातील स्त्रियांही उत्पन्नात भर घालताहेत. कामाच्या ठिकाणावर जाताना आणि वावरताना त्यांना संरक्षण देण्यात सरकार कमी पडत असल्याचे अहवालातील आकडेवारी स्पष्ट करते. कोपर्डीतील बलात्काराच्या घटनेमुळे महाराष्ट्राचे संपूर्ण जनमानस आजही अस्वस्थ आहे. ही परिस्थिती केवळ एखाद्या घटनेपुरती मर्यादित नाही, ते दुःखद असे वर्तमान असल्याच्या वास्तवावर हा अहवाल बोट ठेवतो. त्याची योग्य दखल घेत उपाययोजना करणे हे सरकारपुढचे आव्हान आहे. कित्येक राज्यांत महिलांवरील अत्याचार नोंदवण्यासच तेथील कायदा यंत्रणा, प्रशासन नकार देते. महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली म्हणजे येथे पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचून तक्रार करण्याइतपत तरी महिला निर्भीड झाल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढता येईलही; परंतु हे वास्तवही दु:खदायकच नव्हे काय? प्रगतीचे फायदे महिलांपर्यंत पोहोचवण्यात आपण अपयशी झालो आहोत, हेच त्यातून स्पष्ट होते.

विनयभंग, बलात्कार, बालकांचे अपहरण अशा गुन्ह्यांत सरसकट वाढ झाली आहे. नोंद झालेल्या गुन्ह्यांना न्यायप्रविष्ट करणे तर दूरच तपास सुरू होणेही वेळखाऊ अशी राज्याची स्थिती होती. सुदैवाने महाराष्ट्रात तपासाची गती वाढली आहे, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. महिलांवरील सर्वांत क्रूर अत्याचार म्हणजे बलात्कार हा बहुतांश वेळी निकटवर्ती व्यक्तींपैकी कोणीतरी केलेला असतो, असे समाजशास्त्रीय पाहण्या नमूद करतात. पूर्वी, अशा घटनांचा बभ्रा नको. त्यामुळे अब्रूनुकसानीच्या सावटातले जगणे नशिबी येईल, या भावनेने गुन्हा नोंदवायलाही महिला किंवा तिचे कुटुंबीय उत्सुक नसत. चुलीतले लाकूड चुलीत जळायचे, या भावनेने माजघरातल्या अंधारात गुमान सारे सहन करण्याकडे कल असे. या सहन करण्याच्या प्रकाराला फाटा देऊन अत्याचाराच्या घटना नोंदवण्यात, जुलमी पुरुषी व्यवस्थेविरोधात न्याय मागण्यात वाढ होते आहे ही एका परीने दिलासा देणारीही बाब आहे. पण या घटनांशी संबंध असणाऱ्यांना लवकरात लवकर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. गुन्हेगारांवर वचक बसेल तो यामुळे. असा स्त्रीगामी बदल घडवणे हे महाराष्ट्र सरकारसमोरचे खरे आव्हान आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेगवेगळ्या आघाड्यांवर सकारात्मक बदल घडविण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. गृह खात्याला सर्वोत्तम करण्याचे, महिलांचे जीवन सुकर करण्याचे मोठे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. सामाजिक पुढाकाराने महिलांवरील अत्याचाराची वारंवारिता टाळण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत; पण कायद्याचे कठोर पालन करून कमीत कमी वेळात गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. आपल्याकडील पोलिस सुधारणांना गती द्यायला हवी.

"निर्भया' प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेचे कायदे नव्याने तपासले गेले, महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधी तयार केला गेला; पण या बदलांचे परिणाम दिसण्याचा वेग कमी आहे. महिला बरोबरीचे स्थान अत्यंत मेहनतीने मिळवत असताना अपमानित होणारा पुरुष मग शारीरिक बळाचा वापर करून तिला नामोहरम करू बघतो. हे बदलण्यासाठी कायदे तयार केले जाताहेत; पण अंमलबजावणी हा चिंतेचा मुद्दा आहे. पोलिस ठाण्यात जाणे महिलांना सुसह्य ठरावे यासाठी कर्मचाऱ्यांत 30 टक्‍के महिला असाव्यात, असा प्रयत्न आहे. आज महाराष्ट्रातील पोलिस दलात महिलांचे प्रमाण 16 टक्‍क्‍यांवर पोहोचले आहे. या कर्मचारी प्रभावीपणे काम करू शकतात काय, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. कार्यालयीन जागी होणारा महिलांचा छळ बंद व्हावा यासाठी "विशाखा' नियमावली तयार झाली, ती बंधनकारक असली तरी किती ठिकाणी ती पाळली जाते? राजकीय, प्रशासनिक आणि सामाजिक या सर्वच पातळ्यांवर जेव्हा प्रयत्न होतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने स्त्रीला माणूस म्हणून चांगल्या रीतीने जगता येईल. तसे व्हावे, यासाठी सामूहिक प्रयत्नच हवेत.