सरकारवरचे शिंतोडे!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017

विधिमंडळात सरकारला काही आघाड्यांवर बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वैयक्‍तिक कारभाराकडे कोणी बोट रोखले नसले, तरी सरकारदरबारी जे काही चालले आहे, त्याची जबाबदारी सरकारप्रमुख या नात्याने घेऊन त्यांनी खंबीरपणे पावले उचलावीत.

विधिमंडळात सरकारला काही आघाड्यांवर बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वैयक्‍तिक कारभाराकडे कोणी बोट रोखले नसले, तरी सरकारदरबारी जे काही चालले आहे, त्याची जबाबदारी सरकारप्रमुख या नात्याने घेऊन त्यांनी खंबीरपणे पावले उचलावीत.

महाराष्ट्रात प्रथमच विराजमान झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना, प्रथमच त्यांना बॅकफूटवर जावे लागल्याचे नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात दिसले. खरे तर हे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर लगेचच पंकजा मुंडे यांचा कथित चिक्‍की गैरव्यवहार, विनोद तावडे यांच्या बनावट पदवीचे प्रकरण आदी प्रकरणांत काही प्रमाणात या सरकारवर शिंतोडे उडालेच होते. मात्र, त्या दोघांना तातडीने ‘क्‍लीन चिट’ देऊन फडणवीस यांनी ते डाग झटकून टाकण्यात यश मिळवले होते. पुढे महाराष्ट्र भाजपचे एक बडे नेते आणि मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतील फडणवीस यांचे कडवे प्रतिस्पर्धी एकनाथभाऊ खडसे यांच्या जमीन व्यवहाराचे प्रकरण बाहेर आले. तेव्हा मात्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेऊन, नाथाभाऊंना तातडीने बाहेरचा रस्ता दाखवला. मात्र, राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात प्रकाश महेता तसेच सुभाष देसाई या दोन मंत्र्यांवर झालेले गैरव्यवहाराचे आरोप आणि त्याआधी राधेश्‍याम मोपलवार या सनदी अधिकाऱ्यावर समृद्धी महामार्ग प्रकरणात झालेले गंभीर आरोप यामुळे सरकारला बचावात्मक पवित्र्यात जावे लागल्याचे दिसले. खरे तर अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा विरोधक पूर्णत: हतबल झाल्याचे चित्र होते. त्यामुळे फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा दोन-अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपलेला ‘त्रिवर्षपूर्ती सोहळा’ मोठ्या दिमाखात साजरा होणार, असे चित्र होते. मात्र, प्रथम सनदी अधिकारी विश्‍वास पाटील यांच्यावरील आरोपांबाबत प्रश्‍नांच्या फैरी झडल्या. त्यानंतर प्रकाश महेता यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे विरोधकांच्या हाती लागली. सुस्तावलेल्या विरोधकांना जाग आणण्यास एवढे पुरेसे होते. त्या पाठोपाठ राधेश्‍याम मोपलवार आणि अधिवेशन संपत आले असताना शिवसेनेचे बडे नेते सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोपांमुळे तर विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलित आले! या प्रत्येक प्रकरणात विधिमंडळात आक्रमकपणे बोलणाऱ्या फडणवीस यांना नंतर दोन पावले मागे यावे लागले. केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी तसेच फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गांत मोपलवार यांच्यावर गैरव्यवहारांचा आरोप झाल्यावर तर फडणवीस हे प्रथम कमालीचे संतप्त झाले होते. मात्र, विरोधक मागे हटले नाहीत आणि त्यांना मोपलवार यांना ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळा’च्या उपाध्यक्षपदावरून दूर करणे तर भाग पडलेच; शिवाय पुढे त्यांची ‘एसआयटी’कडून चौकशी करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी तर विरोधक इतके आक्रमक होते की महेता-देसाई या मंत्र्यांच्या चौकशीचे आदेशही त्यांना द्यावे लागले. त्यानंतर प्रथम देसाई यांनी राजीनामा देऊ केला आणि मग त्याच मार्गाने जाणे महेता यांनाही भाग पडले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्या दोघांचेही राजीनामे फेटाळले आणि चौकशीच्या निष्कर्षानंतरच त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. खडसे यांची चौकशी होण्याआधीच त्यांचा राजीनामा स्वीकारणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी वेगळा पवित्रा कसा घेतला, असा प्रश्‍न त्यामुळे साहजिकच उपस्थित झाला. मुख्यमंत्र्यांना आता त्याला कृतीनेच उत्तर द्यावे लागेल. विधिमंडळात ही सारी प्रकरणे उपस्थित करण्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे हे आघाडीवर होते. त्यातही मुंडे यांनी तर कमाल केली आणि दररोज वेगवेगळी प्रकरणे उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत गाठले. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे महेता आणि देसाई प्रकरणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका! खडसे तसेच महेता यांच्या राजीनाम्याबाबत आग्रही असलेल्या शिवसेनेने देसाई आरोपांच्या जंजाळात सापडताच नेहमीप्रमाणे कोलांटउडी घेतली आणि ‘आरोपांचे किटाळ माथ्यावर असलेल्यांनी केलेल्या आरोपांना किती किंमत द्यायची’, असा सवाल केला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारात आपण ‘पहारेकऱ्या’ची भूमिका वठवू, असे सांगणाऱ्या उद्धव यांचेही पितळ यानिमित्ताने उघडे पडले.

एकीकडे ‘एमआयडीसी’च्या जमिनींचे गैरव्यवहार विधिमंडळ दणाणून सोडत असतानाच, शैक्षणिक संस्थांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींच्या झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत थेट महालेखापालांनीच -‘कॅग’ ताशेरे झाडले आहेत, तर गृहखात्यावरही ‘कॅग’ने मंद गतीने काम करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे.  शिवाय, पोलिस गृहनिर्माण मंडळाच्या दिरंगाईकडेही ‘कॅग’नेच सरकारचे लक्ष वेधले आहे. या साऱ्या बाबी निश्‍चितच भूषणावह नाहीत. फडणवीस यांच्या वैयक्‍तिक कारभाराकडे अद्याप कोणी बोटही उंचावलेले नसले, तरी सरकारचा प्रमुख या नात्याने एकूणात सरकारदरबारी जे काही चालले आहे, त्याची जबाबदारी त्यांना नाकारता येणार नाही. आता या साऱ्यातून मार्ग काढताना त्यांनी खंबीर भूमिका घेत पावले टाकावी लागतील. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील सरकारची भूमिका निःसंदिग्ध आणि सुसंगत आहे, हेही दाखवून द्यावे लागेल.