‘जम्हुरियत’च्या मार्गावर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017

जम्मू-काश्‍मीरमधील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या चर्चेला कृतिकार्यक्रमाची जोड देऊन सरकारने ही प्रक्रिया गतिमान करावी.

जम्मू-काश्‍मीरमधील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या चर्चेला कृतिकार्यक्रमाची जोड देऊन सरकारने ही प्रक्रिया गतिमान करावी.

जम्मू-काश्‍मीरमधील चिघळलेल्या परिस्थितीवर केवळ बळाच्या जोरावर तोडगा काढता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने ‘काश्‍मीरमध्ये चर्चा नाही!’ या आधीच्या धोरणाशी फारकत घेतली आहे. सरकारच्या धोरणाने घेतलेले हे वळण महत्त्वाचे आहे. जुलै २०१६ मध्ये ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्‍या बुऱ्हाण वाणी याचा चकमकीत मृत्यू झाल्यानंतर काश्‍मिरात उफाळून आलेला हिंसाचार कारणीभूत आहे, ही बाब नाकारून चालणार नाही. बुऱ्हाण वाणी हा काश्‍मिरातील फुटीरतावादी विचारांचा अल्पावधीतच ‘तरुण चेहरा’ बनला होता. त्याच्या मृत्यूनंतर पेटलेला आंदोलनाचा वणवा केवळ बळाच्या जोरावर आटोक्‍यात आणण्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.

खोऱ्यातील परिस्थिती अधिकच बिघडत गेली आणि केंद्र सरकार व मेहबूबा मुफ्ती सरकारविषयी स्थानिक जनतेतील नाराजी वाढत गेली. परिणामी, राज्यातील परिस्थिती निवळावी यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना जनतेकडून अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही. कोंडी फुटण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. गेल्या काही महिन्यांत सरकारने दहशतवाद्यांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने दहशतवादी संघटना आणि फुटीरतावाद्यांना बॅकफूटवर जावे लागले, ही गोष्ट मात्र मान्य करावी लागेल. ही बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारनेही एक पाऊल मागे घेत, आता काश्‍मिरातील ‘सर्व घटकां’शी बोलणी करण्यासाठी ‘इंटेलिजन्स ब्यूरो’(आयबी)चे माजी संचालक दिनेश्‍वर शर्मा यांची विशेष प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे आणि त्यामुळे काश्‍मिरात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या कामाला गती येऊ शकते. जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी त्यावरून लगेचच राजकारणही सुरू झाले.

काश्‍मीर प्रश्‍न सोडवण्यासाठी बळाचा वापर करणाऱ्यांचा हा पराभव आहे, असे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे कडवट उद्‌गार आणि ‘चर्चा न करणे ही घोडचूक होती, याचीच ही कबुली आहे!’ ही काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांची टीका या राजकारणाची साक्ष आहेत. मात्र, चर्चेसाठी विशेष प्रतिनिधी नियुक्‍त करण्याची घोषणा गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी सोमवारी केल्यानंतर, काही तासांतच ‘काश्‍मीरमधील परिस्थिती शक्‍य तितक्‍या लवकर नियंत्रणाखाली येईल,’ ही दिनेश्‍वर शर्मा यांनी दिलेली ग्वाही हिंसाचाराच्या खाईत रोज होरपळून निघणाऱ्या काश्‍मिरी जनतेला आशेचा  किरण वाटेल. या चर्चा प्रयत्नांचे स्वागत करतानाच यापूर्वी झालेल्या अशा प्रकारच्या प्रयत्नांचा मागोवाही घ्यायला हवा. ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या समितीने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून जो विस्तृत अहवाल तयार केला होता, त्यातील शिफारशींवरही सरकारने विचार आणि कृती करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा नवनवे अहवाल साचत जातील आणि प्रश्‍न तिथेच राहील. 

पंतप्रधान असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांना २००३ मध्ये काश्‍मीर प्रश्‍न हा ‘घटनेच्या चौकटी’तूनच सोडवला जाईल काय, असा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी ‘इन्सानियत, काश्‍मिरियत और जम्हुरियत के माध्यम से...’ असे उत्तर दिले होते. याचा अर्थ स्पष्ट होता. काश्‍मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी घटनेची चौकट ओलांडून इन्सानियत म्हणजेच मानवता, काश्‍मिरियत म्हणजेच काश्‍मीरची सर्वसमावेशक संस्कृती आणि जम्हुरियत म्हणजेच लोकशाही या मार्गाने जावे लागेल, अशा वाजपेयींच्या भावना होत्या. आता मोदी सरकारने तोच मार्ग पत्करला आहे. त्याशिवाय पर्यायही नव्हता. काश्‍मीर प्रश्‍न चिघळत राहणे हे दहशतवादी आणि त्यांना पोसणारा पाकिस्तान या दोघांच्याही पथ्यावर पडणारे आहे. त्यामुळेच दहशतवाद कठोरपणे मोडून काढतानाच तेथील जनतेविषयी सरकारला आस्था वाटते, हे ठसठशीतपणे समोर येणे अत्यावश्‍यक आहे.

तेथील अनेक प्रश्‍न सुशासनाअभावी निर्माण झाल्याचे विविध पाहण्यांमधून समोर आलेले वास्तव लक्षात घेतले, तर सरकारला कृतिकार्यक्रम लगेच आखता येणे शक्‍य आहे. त्यातून एक वातावरणनिर्मितीही होऊ शकेल. फुटीरतावाद्यांनी बाहेरून येणाऱ्या पैशातून आपले उखळ पांढरे करून घेतले व सर्वसामान्य जनता मात्र हिंसाचारात होरपळत राहते, हे वास्तव आता तेथील जनतेच्याही लक्षात येऊ लागले आहे. या संधीचा फायदा घेऊन लोकांची मने जिंकण्याचे आव्हान आता समोर आहे. 

बुऱ्हाण वाणी मारला गेल्यानंतर उफाळलेला संघर्ष दीड वर्षाहून अधिक काळ झाला तरी थांबवण्यात आलेल्या अपयशानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून काश्‍मिरींच्या भावना जाणून घेण्याचे आवाहन केले होते. आता सरकारने उचललेले सर्व घटकांशी चर्चेचे पाऊल हे त्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. सत्ता सांभाळताना वास्तवाशी नाळ तुटून चालत नाही, याचे हे द्योतक. भाजप परिवारातील काही नेतेमंडळी काश्‍मीर प्रश्‍न म्हणजे काय तो ‘३७० वे कलम’ रद्द करण्याचा प्रश्‍न आहे, अशा संकुचित भूमिकेतून त्याकडे पाहत आहेत. प्रश्‍नाचा आवाका न समजल्याचेच हे लक्षण. पण सरकारच्या या निर्णयानंतर तरी त्यांना प्रश्‍नाचे भान येईल, अशी आशा आहे. त्यामुळे आता दिनेश्‍वर शर्मा काय करतात, याची उत्सुकता भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झाली आहे.