चुंबक व्हावा परीस

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

गुंतवणूकयोग्य ठिकाण हा विश्‍वास टिकविण्यात महाराष्ट्राला यश आले आहे; परंतु गुंतवणुकीच्या फलनिष्पत्तीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास नि प्रशासकीय सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

गुंतवणूकयोग्य ठिकाण हा विश्‍वास टिकविण्यात महाराष्ट्राला यश आले आहे; परंतु गुंतवणुकीच्या फलनिष्पत्तीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास नि प्रशासकीय सुधारणा यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र सातत्याने आघाडीवर राहत आहे, हे वास्तव मुंबईतील ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८’च्या पहिल्याच दिवशी ठळकपणे समोर आले. जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव सादर झाले असून, पुढील काही दिवसांत हा आकडा आणखी बराच वाढेल. महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही, पर्यायाने गुंतवणुकीस योग्य असल्याचा राज्याने संपादन केलेला विश्‍वास टिकून आहे, ही यातील सुखद बाब; पण त्याला कारणीभूत असलेले घटक लक्षात घेतले तर याचे श्रेय गेल्या सहा दशकांतील महाराष्ट्राच्या वाटचालीस द्यावे लागेल; त्यामुळेच श्रेयवादाच्या लढाईचा हा विषय न बनविता याच अनुकूलतेचा फायदा उठवत प्रत्यक्ष औद्योगिक विकासाची झेप घेण्याचे आव्हान कसे पार पाडता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी विविध क्षेत्रांसाठी जाहीर केलेले उद्योगविषयक धोरण, खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा त्यांच्या या प्राधान्यक्रमांना मिळणारा पाठिंबा या गोष्टी या दृष्टीने आशा उंचावणाऱ्या आहेत, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्स समूह येत्या काही वर्षांत ८२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, महिंद्र अँड महिंद्र, पोस्को आणि ‘व्हर्जिन हायपरलूप वन’ या समूहांनीही व्यापक गुंतवणुकीचा मनोदय व्यक्त केला आहे. विविध राज्यांत गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा सुरू असली तरी महाराष्ट्राला विशेष अनुकूलता लाभलेली आहे. त्यात मुंबईचा वाटा निःसंशय मोठा आहे, तरीही राज्याने प्रारंभापासून स्वीकारलेले विकेंद्रित उद्योग विकासाचे धोरण, त्यातून विविध भागांत उभे राहिलेले प्रक्रिया उद्योग, सहकाराचे जाळे, वेगाने झालेले नागरीकरण, राज्यातील शिक्षणाची परंपरा व उच्च शिक्षणाचा विस्तार, तुलनेने चांगली कायदा-सुव्यवस्था, प्रशासनाची घडी असे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. ही वैशिष्ट्ये लयास गेलेली नाहीत, हा निर्वाळा या गुंतवणूक परिषदेने दिला. पण या संदर्भात दोन मुद्दे प्रकर्षाने लक्षात घ्यायला हवेत. एक म्हणजे ही वैशिष्ट्ये ‘फिक्‍स डिपॉझिट’मध्ये ठेवलेल्या ठेवीसारखी नाहीत. ती टिकविण्यासाठी सततच्या प्रयत्नांची गरज आहे. दुसरे असे, की गुंतवणूक प्रस्ताव म्हणजे प्रत्यक्ष गुंतवणूक नव्हे. पूर्वानुभव लक्षात घेतला तर हा मुद्दा स्पष्ट होतो. राज्याच्या गेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात याविषयी दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. ऑगस्ट १९९१ ते नोव्हेंबर २०१६ या काळात गुंतवणुकीचे १९ हजार ४३७ प्रस्ताव आले. तब्बल ११ लाख ३७ हजार ७८३ कोटी रुपयांचे हे प्रस्ताव होते; पण प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक आणि उभारले गेलेले प्रकल्प पाहता त्यांचे एकूण प्रमाण ४४ .६ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले. दोन्हीच्या प्रमाणातील ही तफावत कमी कशी करता येईल, यासाठी आता काम करावे लागेल. 

या दृष्टीने प्रथम विचार करावा लागतो, तो पायाभूत सुविधांचा. गेली अनेक वर्षे औद्योगिक गरजांचा वेग आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती यांचा मेळ बसत नव्हता, आता चित्र बदलू लागले आहे, असा उल्लेख उद्योगपती रतन टाटा यांनी केला तो यामुळेच; पण पायाभूत संरचनात्मक विकासात मुख्य भूमिका सरकारची राहणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चाची गरज लागेल. तशी ती करायची तर राज्य सरकारला वित्तीय शिस्त कसोशीने पाळावी लागेल. महसुली तुटीला लगाम घालणे, थकीत करांची कार्यक्षम वसुली, नागरी सोयीसुविधांचे शास्त्रशुद्ध मूल्यांकन करून शुल्क आकारणे, जमीन संपादनात उभ्या राहणाऱ्या अनेक अडचणींवर मात करणे, यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. सरकारी खर्चाचा भर उत्तम रस्ते, चोवीस तास वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक आरोग्य व शिक्षण यावर प्रामुख्याने असायला हवा. प्रकल्पमंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करणे हाही अर्थातच एक महत्त्वाचा घटक. उद्योगपोषक वातावरणाची निर्मिती होते, ती या सगळ्यांतून; पण वित्तीय शिस्तीचा मुद्दा आला, की राजकीय अडथळे येणार हे आता समीकरण झाले आहे. त्यामुळे काही किमान गोष्टींसाठी राजकीय सहमती निर्माण करणे, हेही कळीचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांना पेलावे लागेल. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत गेल्या काही दिवसांत सामाजिक उद्रेक घडून आले. त्या प्रत्येकाची नैमित्तिक कारणे वेगळी असली तरी सगळ्याच्या मुळाशी रोजगारसंधींचा अभाव हे एक मूलभूत कारण आहे.

आर्थिक-औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविण्याची गरज त्यातूनही प्रकर्षाने समोर येत आहे. त्यामुळेच खासगी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा ‘चुंबकी’य गुणधर्म बऱ्याच प्रमाणात सिद्ध झाला असला, तरी या गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष कारखानदारी, रोजगारनिर्मिती आणि संपत्तीनिर्मितीचे स्वप्न लक्षणीयरीत्या साकार होईल तो सुवर्णदिन ठरेल.

Web Title: editorial article