घाईघाईचे ‘महाराष्ट्र फर्स्ट’

देशभरातील सर्व प्रकारच्या बावन्न हजारांहून अधिक वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ‘नॅशनल इलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट’ म्हणजे ‘नीट’ परीक्षा रविवारी झाली. गेल्या वर्षी राज्याची ‘सीईटी’ व केंद्राची ‘नीट’ या दोन परीक्षांच्या हेलकाव्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे भविष्य व पालकांचा जीव टांगणीला लागला होता. वैद्यक शिक्षण खात्याचे तेव्हाचे मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर विसंबून राहिलेल्या पालकांना अखेरपर्यंत मनस्ताप सहन करावा लागला होता. तथापि, यंदाचे वैद्यकीय प्रवेश केंद्राच्या ‘नीट’नुसारच घेण्याचे गेल्या डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने जाहीर केले.

त्यानुसार काल ही परीक्षा झाली. त्यातही पुणे, नाशिक वगैरे बहुतेक ठिकाणी परीक्षेचे केंद्र, बैठकव्यवस्था वगैरे अनुषंगिक गोंधळ झालाच. हे अपवाद वगळता वैद्यकीय प्रवेश यंदा तरी सुरळीत व्हावेत, ही लाखो विद्यार्थी व पालकांची अपेक्षा आहे. तथापि, अभिमत विद्यापीठे व खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर वैद्यक प्रवेशांमध्ये ‘डोमिसाईल’ म्हणजे भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झाल्याने नवी शंका बळावली आहे. पदव्युत्तर प्रवेशांसाठीची ‘नीट’ परीक्षा झाल्यानंतर, अंतिम प्रवेश यादी तयार होत असताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकला नाही. तरीदेखील, पदव्युत्तर प्रवेशांसाठी पुढच्या वर्षी हे धोरण अमलात आणण्याचे, तसेच ती व्यवस्था पदवी अभ्यासक्रमासाठीही लागू करण्याचे सूतोवाच या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन, तसेच वैद्यक शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी केल्यामुळे एक नवा संघर्ष खासगी संस्था व सरकारमध्ये उभा राहिला आहे. राज्यातील आठ अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ‘एमबीबीएस’च्या चोवीसशे, तर ‘एमडी’ व ‘एमएस’च्या अकराशे जागा आहेत. त्या संस्थांचा सगळा आर्थिक डोलारा त्या प्रवेशांवरच उभा आहे. महाराष्ट्र हे वैद्यकीयच्या जागांबाबत कर्नाटकनंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य. देशातील ज्या राज्यांमध्ये ही शिक्षणव्यवस्था पुरेशी बळकट नाही तिथून येणाऱ्या, तसेच अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांमधून भरल्या जाणाऱ्या जागांचे आर्थिक गणित मोठे आहे. राज्य सरकारच्या ‘डोमिसाईल’ धोरणामुळे ते गणित बिघडणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यातही अशा अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेशांची एक व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचठरवून दिलेली असल्याने सरकारचे नवे धोरण राबविणे दिसते तितके सोपे नाही.

स्थानिकांना अधिक संधी देण्याचे धोरण देशातील प्रत्येक राज्य, नव्हे जगातील प्रत्येक देश राबवू पाहत आहे. अगदी अमेरिकेतही नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणेवरच निवडणूक जिंकली व त्यांचा कारभारही त्या दिशेनेच सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ‘महाराष्ट्र फर्स्ट’ धोरण राबवावे वाटत असेल, तर आक्षेपाचे कारण नाही. त्या संदर्भातील ‘शासन निर्णय’ न्यायालयात का टिकला नाही, यावर मात्र चर्चा व्हायला हवी. केंद्राने गेल्या मार्चमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या देशभरात चार हजारांहून अधिक जागा वाढवल्या. त्यापैकी जवळपास बाराशे जागा महाराष्ट्राच्या वाट्याला आल्या आहेत. देशभरातील पदव्युत्तर जागांची संख्या त्यामुळे पस्तीस हजारांच्या पुढे गेली आहे. अर्थातच या वाढीव जागांचा फायदा घेताना राज्यातील डॉक्‍टरांना उच्च शिक्षणाची अधिक संधी मिळायला हवी. जेणेकरून ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागातील डॉक्‍टरांच्या रिक्‍त जागा भरल्या जातील व सरकारी रुग्णालयांमधून जनतेला चांगल्या दर्जाची सेवा मिळेल. तथापि, सरकारने या दृष्टीने वेळेवर निर्णय घेतला नाही. पात्रता परीक्षेचा निकाल व निवड झालेल्या डॉक्‍टरांची अंतिम यादी जाहीर होण्यास तीन दिवस शिल्लक असताना घाईघाईत शासन निर्णय जारी करण्यात आला. अभिमत व खासगी विनाअनुदानित वैद्यक महाविद्यालयांमधील राज्याचा ५० टक्‍के कोटा, तसेच संस्थांच्या ५० टक्‍के कोट्यातल्या पस्तीस टक्‍के म्हणजे एकुणातल्या साडेसतरा टक्‍के, अशा मिळून साडे ६७ टक्‍के जागा महाराष्ट्रात जन्मलेल्या किंवा कायद्यानुसार १५ वर्षे अधिवास असलेल्या डॉक्‍टरांसाठी राखीव ठेवण्याच्या आणि अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या विमुक्‍तांना अभिमत विद्यापीठांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा हा निर्णय होता. त्याला अपेक्षेनुसार न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथेही असा धोरणात्मक निर्णय ऐनवेळी का घेण्यात आला, याचा समाधानकारक युक्‍तिवाद न करता आल्याने ती स्थगिती कायम राहिली. सोबतच, एमडी, एमएस व एमडीएस वगैरे प्रवेश मंगळवारी, नऊ मेच्या सायंकाळपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, शुक्रवारी तातडीने पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रमातही हे धोरण राबवायचे असेल, तर त्यातून पुन्हा कोर्टकज्जे उभे राहू नयेत, याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.