घृणास्पद घटनांचे लाजिरवाणे राजकारण

सोमवार, 16 एप्रिल 2018

एखादे गैरकृत्य केल्यानंतरही सत्तेचे पाठबळ आपल्या मागे आहे याची घमेंड असते आणि त्याला ‘पोषक वातावरण’ तयार झालेले असते, तेव्हा अशा प्रवृत्ती मोकाट सुटतात. कथुआ आणि उन्नावमधील घटनांतून हीच बाब समोर आली आहे.

जम्मू भागातील कथुआमध्ये आठ वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या पाशवी बलात्कारप्रकरणी सर्वप्रथम मौन सोडताना परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी लिहिले - ‘वुई हॅव फेल्ड असिफा ॲज ह्यूमन्स!’  व्ही. के. सिंह माजी लष्करप्रमुख आहेत. त्यांच्याकडून ही प्रतिक्रिया येणे अनपेक्षित होते; पण जम्मू-काश्‍मीर- लडाख या दुर्गम भागात अतिशय प्रतिकूल हवामानात देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या सैन्याला ही बालिका ज्या भटक्‍या जमातीतली होती, त्या बकरवाल (मेंढपाळ) समाजाचे महत्त्व माहीत आहे.

भारतीय सैन्याला १९४७च्या पाकिस्तानी आक्रमणापासून सतत मदत करणारी ही भटकी जमात आहे. १९४७ मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने काश्‍मीर गिळंकृत करण्यासाठी टाकलेला डाव उधळून लावण्यासाठी या जमातीने भारतीय लष्कराला बहुमोल माहिती दिली होती. नंतरच्या काळात जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानने ‘गडबड’ केली - अगदी कारगिलपर्यंत - तेव्हा तेव्हा याच जमातीने लष्कराला अत्यंत महत्त्वाची माहिती पुरविण्याचे काम वेळोवेळी केले आहे आणि हो, येथे मुद्दाम नमूद करावे लागेल, की हे सर्व सुन्नी मुस्लिम आहेत. भारतीय सैन्याला या बकरवाल समाजाचे महत्त्व काय आहे याची कल्पना आहे, त्यामुळेच कथुआतील घटनेबद्दल लष्कराने केंद्र सरकारमध्ये बसलेल्या वरिष्ठांना तीव्र नाराजी कळविल्याचे समजते. देशभक्तीमध्येदेखील ‘हा अमुक, तो तमुक धर्माचा’ असा भेदभाव करणाऱ्यांसाठी ही माहिती.

बकरवाल हा भटका समाज आहे, ते एका जागी राहात नाहीत. उन्हाळ्यात ते उंच, डोंगराळ भागात जनावरांना चरायला घेऊन जात असतात. हिवाळ्यात ते पायथ्याच्या प्रदेशात येतात. कथुआमधील रसाना गावात असलेला त्यांचा तळ डोळ्यांत खुपत असलेल्या मंडळींनी हा अधम प्रकार केला. त्याचे तपशील सर्वत्र प्रसिद्ध झाले आहेत. परंतु, या प्रकारातील नराधमांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले जाऊ नये यासाठी वकिलांनी ‘बंद’ पुकारणे, दंगा करणे, हे लाजिरवाणे प्रकार झाले. ‘हिंदू एकता मंच’ या संघटनेने हे प्रकार केले. शतकानुशतके जे समाज गुण्यागोविंदाने नांदत होते, त्यांच्यात फूट पाडण्याचा हा प्रकार होता. असा प्रकार पूर्वी कधी का झाला नाही आणि आताच का होतो, याचे उत्तर सोपे आहे. जेव्हा अशा गोष्टी केल्यानंतरही सत्तेचे पाठबळ मागे असल्याची खात्री असते, कायदा आपले वाकडे करू शकणार नाही, अशी घमेंड येते व त्याला ‘पोषक वातावरण’ तयार झालेले असते, तेव्हा असे प्रकार घडायला लागतात. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष (पीडीपी) आणि भाजप यांचे आघाडी सरकार आहे. जम्मू ही आपली मिरासदारी असल्याच्या थाटात भाजपची मंडळी वावरत असतात.

जानेवारी महिन्यात ही घटना घडली; पण ती दाबून टाकण्यासाठी भाजपची मंडळी कंबर कसून होती. जम्मूतील वकील संघटना व ‘हिंदू एकता मंच’ यांनी आरोपपत्र दाखल होऊ न देण्यासाठी ‘बंद’- मोर्चा असे प्रकार केले. त्यात भाजपचे दोन मंत्री चौधरी लालसिंग व चंद्रप्रकाश गंगा (आता त्यांनी राजीनामे दिले आहेत.) सामील झाले. भाजपचे आमदारही त्यात होते. या प्रकाराविरुद्ध जम्मू- काश्‍मीर विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांनी सातत्याने आवाज उठविला होता व त्याचे श्रेय त्यांना द्यावे लागेल. त्यांच्या दबावामुळेच मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवावा लागला व सत्य बाहेर आले. त्यामुळे भाजपची मंडळी खवळली, पण आता त्यांचे फारसे चालणार नाही! दुसरीकडे स्थानिक डोग्रा समाज आणि गुज्जर (मुस्लिम) समाजाच्या प्रमुख व्यक्तींनी एकत्र बसून बिघडलेले सामाजिक वातावरण पूर्वपदावर आणण्यासाठी संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे, ही त्यातल्या त्यात सकारात्मक बाब!

कथुआबरोबरच उत्तर प्रदेशातील उन्नावचे ‘माननीय विधायक’ कुलदीपसिंग सेंगर यांच्याही कृत्याची दखल घ्यावी लागेल. सेंगर यांनी काँग्रेस पक्षातून सरपंच म्हणून राजकारण सुरू केले व समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष असा प्रवास करीत ते भाजपमध्ये पोचले. ज्या तरुण मुलीवर या महाशयांनी बलात्कार केल्याचा आरोप आहे, तेव्हा ती सज्ञान नव्हती. बलात्कारानंतर रडणाऱ्या त्या मुलीची समजूत काढताना त्यांनी, ‘रडू नको, मी तुला नोकरीला लावीन!’ असे मधाचे बोटही लावले. ‘वाळूमाफिया’ म्हणून हे त्या भागात प्रसिद्ध असल्याची माहिती दिली जाते. असेही सांगितले जाते, की मुलींना पळवून आणून त्यांच्यावर अत्याचार करायचे व त्यांना पैसे देऊन वाटेला लावायचे, असे प्रकार ते वर्षानुवर्षे करीत आहेत. या मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रकार गेल्या वर्षीच्या जून-जुलै महिन्यातला आहे. ही मुलगी व तिचे वडील दारोदार न्यायासाठी फिरूनही कुठेच दाद न लागल्याने या मुलीने मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिच्या वडिलांना पकडून कुलदीपसिंगचा भाऊ अतुलसिंग याने बेदम मारले.

पोलिसांनीही त्यांनाच पकडले व तेथेदेखील त्यांना अमानुष मारहाण झाली व तुरुंगात त्यांचा मृत्यू झाला. बहुधा कुलदीपसिंग याचा पापाचा घडा भरला असावा. कारण हे प्रकरण त्याला पचले नाही. विशेष म्हणजे सरकार व भाजपने त्याला वाचविण्याचा केलेला प्रयत्न अंगाशी आला. ‘कुलदीपसिंग याला अटक करण्याची सरकारची क्षमता नसेल, तर राज्यात सरकार अस्तित्वात नाही आणि कायदा- सुव्यवस्था स्थिती पूर्ण कोलमडली असल्याचा निष्कर्ष काढावा लागेल,’ अशी तंबी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिली, तेव्हा सरकार जागे झाले आणि मग तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवून सरकारने अंग काढून घेतले. ‘सीबीआय’ला तपासाचे अहवाल आपल्याकडेच सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारची आणखीनच अडचण होणार आहे. उच्च न्यायालयाने मारलेले कडक ताशेरे म्हणजे प्रसंगी राज्य सरकार बरखास्त करू असे सूचित करणारे होते. एवढे होऊनही भाजपचे प्रवक्ते आसाममधील एका मुस्लिम व्यक्तीने केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन या दोन बलात्कारांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करतात, ही बाब लाजिरवाणी आहे.

Web Title: editorial article anant bagaitkar