बैल गेला नि झोपा केला!

नीरव मोदी प्रकरण बॅंकिंग व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे झाल्याचे सांगतानाच, त्याचे खापर आधीच्या सरकारवर फोडले जात आहे. पण असे करून सरकारला स्वतःची जबाबदारी टाळता येईल? 

भारतात सर्व ‘निरवानिरव’ करून नीरव मोदी परागंदा झाला. यापूर्वी ‘आयपीएल’ क्रिकेट प्रकरणात ललित मोदी, ‘किंगफिशर’ विजय मल्ल्या, शस्त्रास्त्र दलाल संजय भंडारी यांनीही वर्तमान राजवटीच्या हातावर तुरी दिली आहे. भ्रष्टाचाराबाबत विलक्षण दक्ष असलेल्या राजवटीत असे घडावे हे चकित करणारे आहे. याला योगायोग म्हणायचे की यामागे कुणी ‘अंतःस्थ’ फितूर असावा? या प्रश्‍नांची उत्तरे हळूहळू सापडतील. तूर्तास नीरव मोदीचे प्रकरण समोर आले आहे. त्याचे ‘पराक्रम’ समजून घ्यावे लागतील.

नीरव मोदीच्या प्रकरणात एका विशिष्ट बॅंकिंग साधनाचा उल्लेख सातत्याने येत आहे. ‘एलओयू’ - ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’! या साधनाचा किंवा माध्यमाचा (दुर)उपयोग करून नीरवरावांनी पंजाब नॅशनल बॅंकेला ११ हजार ४०० कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचे प्रथमदर्शनी उघडकीस आले आहे.

‘एलओयू’ हा बॅंकिंग व्यवहारातील एक तारण किंवा हमीचा प्रकार आहे. उदा. परदेशातील माल खरेदीसाठी एखादी भारतीय बॅंक खात्रीशीर खरेदीदारास संबंधित खरेदीसाठी परदेशात परकी चलन उपलब्ध करून देते. ज्या भारतीय बॅंकेची परदेशात शाखा असते, तिच्यामार्फत हे पैसे किंवा कर्ज-ऋण उपलब्ध केले जाते. हे अल्प मुदतीचे (९० दिवस) कर्ज असते. मुदत संपण्यापूर्वी कर्जदाराने रक्कम चुकती करणे अपेक्षित असते. कारण या रकमेतून संबंधित बॅंकांमधील व्यवहार पूर्ण केले जात असतात. यासाठी खरेदीदाराला ‘मार्जिन मनी’ म्हणजेच विशिष्ट प्रमाणात काही टक्के रक्कम बॅंकेत जमा करावी लागते. (सर्वसाधारण कर्जासाठीही ही अट असते.) परंतु, नीरव मोदी प्रकरणात त्याने कधीही ही रक्कम भरलेली नसल्याचे आणि तरीही त्याला ‘एलओयू’ जारी केल्याचे प्रकार आढळून आले आहेत. आता हे ‘एलओयू’ बनावट असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. ही पत्रे जारी करण्यात गोकुळनाथ शेट्टी आणि अन्य कनिष्ठ बॅंक अधिकारी सामील असल्याचे उघडकीस येत आहे. अशा पत्रांमुळे इतर बॅंकाही अडचणीत आल्या आहेत. अलाहाबाद बॅंकेची झालेली फसवणूक या प्रकारे झाली आहे. पंजाब नॅशनल बॅंकेने ज्या बॅंकांना नीरव मोदीला पैसे देण्यासाठी ‘एलओयू’ जारी केले, त्या बॅंका यात सापडल्या आहेत. प्रथमदर्शनी तीस बॅंका या ‘भ्रष्टव्यूहा’त सापडल्याचे निदर्शनास आले आहे. नीरव मोदी ९० दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी एक-दोन दिवस आधी काही रक्कम भरून मुदतवाढ घेत असे. परंतु, पूर्ण रक्कम त्याने कधीच भरली नाही आणि तो आकडा फुगतच राहिला. ‘इसकी टोपी उसके सर’ असा प्रकार करीत नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बॅंकेलाच टोपी घातली.

नव्वदच्या दशकात आर्थिक सुधारणांना देशात प्रारंभ होत असतानाच शेअर दलाल हर्षद मेहताने बॅंकिंग व्यवस्थेतील अशाच काही कच्च्या दुव्यांचा गैरवापर करून प्रचंड गैरव्यवहार केला. त्या वेळच्या अंदाजाप्रमाणे पाच ते सात हजार कोटी रुपयांचा तो गैरव्यवहार होता. हर्षद मेहताला शिक्षा झाली व तुरुंगातच त्याचे निधन झाले. परंतु, गेलेल्या पैशाच्या वसुलीची बाब अनुत्तरितच राहिली. आता नीरव मोदीच्या प्रकरणात असेच होणार काय, असा प्रश्‍न आहे. 

नीरव मोदीने ‘एलओयू’ या बॅंकिंग साधनाचा गैरवापर केला. हर्षद मेहताने ‘बॅंक रिसिट’ किंवा ‘बॅंकर्स रिसिट’ या साधनाचा वापर करून गैरव्यवहार केले. नंतरच्या काळात हर्षद मेहताचा आत्मविश्‍वास एवढा वाढला की, तो स्वतःच बनावट ‘बॅंक रिसिट’ तयार करून त्यांचा हमी किंवा तारण म्हणून वापर करू लागला होता. याद्वारे मिळणाऱ्या पैशातून शेअर बाजारात विशिष्ट शेअर कृत्रिमरीत्या फुगविण्याचा प्रकार तो करीत असे. शेअर फुगवणे आणि नंतर पाडणे असा खेळ करीत त्याने पैसा कमावला. मात्र यात बॅंका आणि शेअर बाजारात पैसे गुंतवणाऱ्या सर्वसामान्यांचा बळी गेला.

हर्षद मेहताचा संदर्भ देण्याचे कारण की त्या वेळीदेखील एक संज्ञा राजकारणी मंडळींकडून प्रचलित केली गेली होती आणि तीच संज्ञा सध्याही कानावर पडू लागली आहे. ती संज्ञा म्हणजे ‘सिस्टिमिक फेल्युअर’! म्हणजेच बॅंकिंग व्यवस्थेतील त्रुटी व दोषांमुळे झालेले नुकसान! म्हणजे कुणी व्यक्ती नव्हे, तर व्यवस्थेतील किंवा यंत्रणेतील दोषांमुळे झालेले नुकसान ! हे फार सोयीस्कर असते. हर्षद मेहताच्या वेळी किमान तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी राजीनामा देऊ केला होता. येथे कातडी निबर इतकी आहे की याचे सारे खापर आधीच्या सरकारवर फोडून मंडळी रिकामी झाली आहेत. ‘आधीच्या सरकारचे पाप आहे’ हे म्हणणे फार सोपे आहे, पण वर्तमान राजवट गेली ४५ महिने सत्तेत आहे. या राजवटीने काय केले? सर्वाधिक बनावट ‘एलओयू’ २०१५ ते २०१७ या कालावधीत जारी केले गेले, या वास्तवाकडे वर्तमान राजवटीचे प्रवक्ते डोळेझाक का करीत आहेत? 

बॅंकांमधल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बळीचे बकरे बनवणे सोपे असते. पण वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आणि त्यांचे कर्तेकरविते असलेले राजकारणी यांच्यापर्यंत कायद्याचे हात कधी पोचतील? यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भारतीय सरकारी बॅंकांचा कारभार शंकास्पद व प्रश्‍नचिन्हांकित झाला आहे. सर्वसामान्य लोक सरकारी बॅंकांमध्ये त्यांचा पैसा सुरक्षित असल्याचे मानतात. त्या विश्‍वासाला तडा जात आहे. त्यात या सरकारने ‘एफआरडीआय’ - ‘फिनान्शियल रेझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुअरन्स बिल’ आणण्याचा घाट घातला आहे. वर्तमान नियमानुसार फक्त एक लाख रुपयांच्या रकमा किंवा ठेवींना विम्याचे संरक्षण असते. आता या प्रकारामुळे ही मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत करावी अशी मागणी होत आहे. 

सर्वप्रथम सरकारला लोकांचा बॅंकांवरील विश्‍वास टिकवून धरण्यासाठी कंबर कसावी लागेल आणि मगच पुढील उपाययोजना कराव्या लागतील. अन्यथा, सर्वसामान्यांना त्यांच्या घामाची कमाई सुरक्षित कशी व कुठे ठेवायची ही चिंता भेडसावत राहणार आहे ! राजकारण्यांच्या ‘तू तू - मैं मैं’च्या खेळात लोकांना दिलासा देणे दूरच, पण त्यांना हवालदिल व्हावे लागत आहे.