अर्थव्यवस्थेला गतीची प्रतीक्षाच

अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रवाह सरकारच्या हातातून निसटताना दिसू लागले आहेत. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांची भाषाही बदलू लागली आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे. 

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून दिल्लीत परतलेल्या पंतप्रधानांनी देशाच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांना तातडीने बोलावून घेतले आणि त्यांच्याकडून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची अद्ययावत माहिती घेतली असे सांगण्यात आले. त्याची पार्श्‍वभूमी- पंतप्रधान अहमदाबादेत असताना हवामान विभागाने एक अहवाल जारी केला. त्यात त्यांनी यंदाच्या पर्जन्यमानाची आकडेवारी देऊन देशातील सुमारे २२५ ते २३५ जिल्ह्यांना (एकूण जिल्हे ६३०) अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळाशी सामना करावा लागू शकतो, असे भाकित वर्तविले होते. या आकडेवारीनुसार पावसाची तूट सुमारे ६.२ टक्के इतकी आहे. बहुधा ही आकडेवारी कृषी व शेतकरी कल्याण खात्याला पटलेली नसावी. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी खुलासा करून ही माहिती वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि ती चुकीची असल्याचा दावा केला. देशातील पाऊसमान सरासरीइतकेच आहे, असे सांगताना त्यांनी ते ‘उणे ६ टक्के’ असल्याचेही नमूद केले. मोसमी पावसाच्या आधारे देशात खरिपाची पेरणी होते आणि ते क्षेत्र १०४१.१७ लाख हेक्‍टर असल्याचा दावाही त्यांनी केला. खुलाशाच्या अखेरीला शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने हे कबूल केले, की त्यांच्या माहितीनुसार ९५ जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस झालेला आहे. पण, कदाचित ३० सप्टेंबरपर्यंत पावसाची आणखी एक फेरी झाल्यास या परिस्थितीत सुधारणा होईल. काही तज्ज्ञांच्या मते कृषी उत्पादन, शेतीमालाच्या किमती यांची आकडेवारी यांचा अंदाज घेता येणारे वर्षदेखील कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने फारसे उत्साहवर्धक राहील, असे म्हणता येणार नाही. कारण गेल्या पंधरा महिन्यांतील आकडेवारी पाहिल्यास एकंदर शेतीक्षेत्रातील विकास दर नीचांकी म्हणजे २.३ टक्के (जून२०१७ अखेर) नोंदला गेला आहे. वर उल्लेख केलेल्या आकडेवारीच्या संदर्भात हे भाकित खरे ठरते की काय अशी शक्‍यता निर्माण होत आहे.

ही अगदी ताजी माहिती झाली. दोन सरकारी विभागांमध्ये माहितीच्या अचूकतेवरूनच वाद निर्माण झाला आहे. याच सुमारास वित्तीय आकडेवारीही प्रसिद्ध झाली. तीत किरकोळ किंमत निर्देशांकाबरोबरच घाऊक किंमत निर्देशांकानेही वर उडी मारल्याचे आढळून आले. औद्योगिक उत्पादनात किरकोळ म्हणजे १.२ टक्के वाढ जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्यांत नोंदली गेली. गेल्या वर्षी ही टक्केवारी ४.५ होती, त्यावरून घसरणीचा अंदाज येईल.

अधिक आकडेवारीचा मारा करण्यापेक्षा याबाबत अर्थतज्ज्ञ आणि विश्‍लेषकांची मते काय आहेत हे लक्षात घेतल्यास स्थिती समजण्यास मदत होईल. सर्वप्रथम निरीक्षक व तज्ज्ञांच्या मते यंदाचा सणासुदीचा काळ फारसा उत्साहवर्धक नसेल. म्हणजेच बाजारात सणासुदीमुळे फारशी हालचाल होण्याची शक्‍यता नाही. प्रामुख्याने शहरी भागांतच मागणी मोठ्या प्रमाणात मंदावल्याचे निरीक्षण ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या अग्रगण्य संस्थेने नोंदविले आहे. या संस्थेने गणेशोत्सव, ओणम आणि ईद या तिन्ही साधारणपणे एकाच वेळेस आलेल्या सणांच्या निमित्ताने केलेल्या पाहणीत ग्राहकांमध्ये बाजारात जाऊन खरेदी करण्याचा उत्साह आढळून आला नव्हता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ग्राहकांच्या खरेदी उत्साहात म्हणजेच मागणीत ३.६ टक्‍क्‍यांनी घट नोंदली गेली आणि ही घसरण अपवादात्मक असल्याचे मतही संस्थेने नोंदविले आहे. सामान्य भाषेत याचा अर्थ असा आहे की ग्राहकांमध्ये खरेदीबाबत अद्याप धास्तीची भावना आहे.

नोटाबंदीनंतर बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘ग्राहकांमध्ये (खरेदीचा) आत्मविश्‍वास पुन्हा जागृत करणे हे मोठे आव्हान आहे,’ असे मान्य केले होते. बहुधा लोक सढळपणे खर्च करण्यास अद्याप मानसिकदृष्ट्या तयार झालेले नाहीत असा याचा अर्थ आहे आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे चित्र कायम आहे. परिणामी यावर्षीची सणासुदी फारशी चमकदार नसेल, हे निरीक्षकांचे भाकित बहुधा खरे ठरण्याची शक्‍यता आहे. याच्याच जोडीला बेरोजगारीची समस्याही आता भेडसावू लागली आहे. ऑगस्टअखेर बेरोजगारीचा दर ४.९ टक्‍क्‍यांवर पोचला आणि यातील शहरी बेरोजगारीची टक्केवारी बाजूला काढायचे ठरविल्यास ती पाच टक्‍क्‍यांवर जाते.

एका बाजूला अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख आधारभूत क्षेत्रांमधील आकडेवारी चिंताजनक असताना, दुसऱ्या बाजूला पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरानेही लोकांच्या संयम व सहनशीलतेची परीक्षा पाहण्याचे ठरवलेले दिसून येते. यातून चलनवाढ व महागाईचा धोका निर्माण झालेला आहेच, पण अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडण्याची स्थितीही त्यातून निर्माण होऊ शकते. असे असतानाही पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीने असे वळण का घेतले ?

देशातल्या सोळा राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. ज्या मुंबईत पेट्रोल-डिझेलची असाधारण दरवाढ झाली, तेथेही भाजपचेच राज्य आहे. पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश ‘जीएसटी’ मध्ये नाही. कारण अल्कोहोल, वीजदर, मुद्रांक शुल्क यासारख्या वस्तू व सेवा राज्यांच्या अधिकारकक्षेत ठेवण्यात आल्या आहेत ज्यांच्यावर राज्ये त्यांचे शुल्क आकारून महसूल मिळवू शकतील.

पेट्रोल व डिझेलच्या किमती म्हणायला आंतरराष्ट्रीय भावांशी जोडण्यात आलेल्या आहेत, पण आंतरराष्ट्रीय किंमतींमधील घसरण किंवा घट ही कधीच भारतातल्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत आढळून येत नाही, कारण ही करआकारणी ! तेल कंपन्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आणि कर लादणारी राज्य सरकारे हे दोघेही जनतेची यथेच्छ पिळवणूक करून स्वतःच्या तुंबड्या भरत आहेत. वर ‘विकासासाठी, रस्ते बांधण्यासाठी सरकारला पैसा लागतो, तो कुठून आणणार’, असे म्हणत या करआकारणीचे समर्थन अर्थमंत्री जेटली करतात. हा एक मुद्दा झाला. पण पेट्रोल व डिझेल राज्यांच्या अधिकारातून ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. तसे सूतोवाच पेट्रोलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना केले आहे.

म्हणजेच भाजपच्या राज्य सरकारांनी असह्य दरवाढ करून जनतेला छळायचे आणि मग भाजपचेच केंद्र सरकार मदतीला धावून आल्यासारखे दाखवणार आणि मग ‘चला, पेट्रोल जीएसटीमध्ये समाविष्ट करा’ म्हणून हाकाटी पिटायला लागायचे. 

सरतेशेवटी राज्यांच्या महसुली उत्पन्नावर संक्रांत आणायची आणि ते आपल्या अधिकारात आणायचे हा डाव यामागे दिसतो. म्हणजेच राज्यांना केंद्रावर परावलंबी करण्याचा हा खेळ ! इतर वस्तू व सेवांच्या बाबतही असेच जनतेला वेठीस धरून मग राज्यांचे नाक दाबण्याचा उद्योग केंद्रातील राजवट करू शकते. परंतु, सर्व सत्ता आपल्याच हाती एकवटण्याच्या या हव्यासात अर्थव्यवस्थेत विस्कळितपणा येईल आणि जनतेचे हाल होतील. याचा परिणामदेखील महागाई निर्देशांकावर प्रतिकूल पद्धतीने होऊ लागलेला आहे. ही सर्व लक्षणे काय दर्शवितात? अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रवाह सरकारच्या हातातून निसटताना दिसू लागले आहेत. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांची भाषाही बदलू लागली आहे. ‘थोडी कळ काढा, सर्व ठीक होईल, संयम बाळगा,’ अशी आवाहने जनतेला केली जाऊ लागली आहेत. पण साहसवादाला लगाम घालण्याचे कोणी बोलताना दिसत नाही!