पेचप्रसंगातून उत्पन्नवाढीकडे...

दीपक चव्हाण
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

शेतीची उत्पन्नवाढ ही गोष्ट अशक्‍य नाही. शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, काढणीपश्‍चात सुविधांत गुंतवणूक आणि देशांतर्गत खपवाढीला चालना, या त्रिसूत्रीतून उत्पन्नवाढीला चालना मिळू शकेल. 

शेतीची उत्पन्नवाढ ही गोष्ट अशक्‍य नाही. शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, काढणीपश्‍चात सुविधांत गुंतवणूक आणि देशांतर्गत खपवाढीला चालना, या त्रिसूत्रीतून उत्पन्नवाढीला चालना मिळू शकेल. 

केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. त्यासंबंधीचा कार्यआराखडा ठरवण्यासाठी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी उद्योजक, धोरणकर्ते आणि अभ्यासकांची संयुक्त बैठक घेतली. त्या बैठकीत उत्पन्नवाढीच्या पर्यायांबाबत ऊहापोह झाला. शेतीतील उत्पादनवाढ व शेतकऱ्याची उत्पन्नवाढ (नफारूपी मिळकत) या दोन भिन्न बाबी आहेत. उत्पादन वाढले तर उत्पन्न वाढेलच असे नाही. उदा. या वर्षी उच्चांकी हरभरा उत्पादनवाढ आहे. तथापि, हरभऱ्याचे भाव ४४०० रु. प्रतिक्विंटल आधारभावापेक्षा ६०० रु.नी कमी आहेत. हरभऱ्याचे उत्पादन वाढले; पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. शेतीतील पेचप्रसंगातील हा एक महत्त्वाचा भाग होय.

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ खरोखरच शक्‍य होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार राजकीय टीकाटिप्पणी सुरू आहे. शेतकऱ्याची उत्पन्नवाढ हा राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा होणे, ही यातील जमेची बाजू. यातील राजकीय मुद्दे बाजूला सारले, तर खरोखरच हे कठीण आव्हान आहे; मात्र अशक्‍य नाही असे दिसते. योग्य धोरणात्मक दिशा, राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाचे सहकार्य, या बळावर हे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते. कांद्याच्या उदाहरणातून हे समजून घेता येईल. जानेवारी २०१६ ते जून २०१७ या दीड वर्षात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांत कांद्याचा सरासरी विक्री दर सुमारे ६५० रु. होता. उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी भाव मिळाला. मात्र, जुलै २०१७ ते आजअखेरपर्यंत सरासरी विक्री दर १५०० रु.च्या वर येईल. उच्चांकी निर्यात आणि चालू वर्षी योग्यवेळी निर्यात निर्बंध हटणे, या दोन बाबींमुळे बाजाराला आधार मिळाला. कांदा उत्पादकांच्या मिळकतीत वाढ झालीय. आजघडीला देशात एका वर्षात दोन कोटी टन कांदा खपतो. कांदा उत्पादकास प्रतिक्विंटल ७०० रु. दर मिळाला तर १४ हजार कोटी आणि १४०० रु. दर मिळाला तर २८ हजार कोटी रु. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत येतात. हे केवळ आयात- निर्यातविषयक योग्य निर्णय घेण्याने घडतेय. या पार्श्वभूमीवर, आयात- निर्यातविषयक धोरणे ही शेतीपूरक असावीत, हा सर्वमान्य मुद्दा झालाय. त्याही पुढे शेती आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि निर्यातवृद्धीला चालना देण्याला पाठबळ मिळणे क्रमप्राप्त ठरतेय. अलीकडेच सरकारनेही बहुतांश शेतीमालाचे निर्यात अनुदान पाच टक्‍क्‍यांहून सात टक्के केलेय. तसेच, विविध प्रकारच्या शेतमालावरील आयातकरातही लक्षणीय प्रमाणात वाढ केलीय.

आजघडीला एक लाख कोटींच्या खाद्यतेलाची आयात ही भारतीय शेतीची मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. वर्षाकाठी देशाला सुमारे २२ कोटी टन खाद्यतेलाची गरज असताना त्यातील ७० टक्के आयात करावे लागतेय. या आयातीने कोरडवाहू तेलबिया उत्पादकांचे आणि पर्यायाने तेल गाळप उद्योगाचे कंबरडे मोडलेय. म्हणून, पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने खाद्यतेलाची आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या काय उपाययोजना आहेत, हे अजून तरी ठोस स्वरूपात पुढे आलेले नाही.

खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी दर्जेदार बियाण्याची उपलब्धता, स्वस्त दरात सूक्ष्मसिंचन साधनांची उपलब्धता, हार्वेस्टिंगसाठी नवी यंत्रे, माल साठवणुकीसाठी शेतावरच लहान गोदामे आणि त्यावर तत्काळ कर्जाची उपलब्धता, पीक कर्जाचा सर्वदूर विस्तार अशी पंचसूत्री अमलात आणली तर तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्णता साधली जाऊ शकते. 

तेलबियांनंतर कडधान्यांच्या शेतीतही विचित्र कोंडी पाहायला मिळतेय. सलग दुसऱ्या वर्षी देशाची गरज भागेल इतकी कडधान्ये शेतकऱ्यांनी पिकवली आहेत. देश डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण झालाय. मात्र, पिकतंय पण खपत नाही, अशी कडधान्यांबाबत स्थिती आहे आणि पर्यायाने बाजारभावही मंदीत आहेत. देशात प्रथिनांअभावी कुपोषण असल्याचे सरकारी पाहणीत समोर येत असतानाच दुसरीकडे आधारभावाने खरेदी केलेल्या कडधान्यांचे साठे पडून आहेत. अशा वेळी सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय पर्याय उरत नाही.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बळकट करून गरिबांपर्यंत डाळी पोचवणे, तसेच शालेय पोषण आहारात त्यांचा समावेश करणे हे व्यवहार्य उपाय आहेत. मात्र, येथेही राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे. देशाची पोषणसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ यासाठी कडधान्यांइतका सोपा आणि स्वस्त पर्याय नाही.

काढणीपश्‍चात साधनांअभावी देशात दरवर्षी एक लाख कोटींचा शेतमाल वाया जातो. पण, त्याहीपेक्षा अशी साधने नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती घटते, याची मात्र मोजदाद करता येणार नाही. उदा. बिहार हे देशातील अव्वल क्रमांकाचे मका उत्पादक राज्य आहे. कापणी- मळणीनंतर मक्‍यातील आर्द्रता कमी करण्यासाठी तो अक्षरशः डांबरी रस्त्यावर टाकला जातो. मका सुकवण्याचे आवार उपलब्ध नसल्याने तो रस्त्यावर टाकला जातो. कारण कोरड्या मक्‍याला वीस टक्के भाव अधिक मिळतो. जर बिहारमध्ये शेतकरी कंपन्यांना मका सुकवण्याचे आवार उपलब्ध करून दिले किंवा थेट खरेदीदार पोल्ट्री- स्टार्च कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित केले, तर तेथील मका उत्पादकांचे उत्पन्न   वाढेल. हे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. आजघडीला प्राथमिक प्रक्रियेच्या साधनांअभावी सर्वच शेतमालात जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. खासकरून फळे - भाज्यांतील नुकसान तर भयावहरीत्या वाढले आहे. बांधावर शीतगृहे नाहीत म्हणून ३० रुपये प्रतिकिलोला विकाव्या लागलेल्या डाळिंबाचा बाजारभाव दुसऱ्याच महिन्यात ६० रु.वर पोचतो, हे वास्तव आहे. शीतगृहे- गोदामे आणि मूल्यवर्धनाच्या अभावी होणारे नुकसान टाळले तर भरीव उत्पन्नवाढ करता येते, ही बाब नाशिक जिल्ह्यात सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीच्या यशस्वी वाटचालीतून अधोरेखित झालीय. या कंपनीची उलाढाल आज एक हजार कोटींवर पोचलीय. शेती उत्पन्नवाढीसाठी देशाला मार्गदर्शक ठरेल, असा उद्यम शेतकऱ्यांनीच उभा केला आहे. राजकीय व्यवस्थेला आणि धोरणकर्त्यांना अशा उद्यमशील प्रकल्पांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, हे निश्‍चित.

Web Title: editorial article deepak chavan