रोजगारात वाढ की कपातीची कुऱ्हाड?

आर्थिक व औद्योगिक धोरणाचा आधार हा रोजगारनिर्मिती व त्यातील सातत्य हा असायला हवा. कामगारकपात व ती करण्याची सुलभता हा निकष असता कामा नये. गरज आहे ती सामाजिक सुरक्षा जाळे निर्माण करण्याची.

१९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणाच्या घटकांपैकी उदारीकरणाचा एक महत्त्वाचा उपघटक म्हणजे कामगार कायदे शिथिल करणे. वित्तीय क्षेत्रातील बहुतेक सुधारणा अमलात आल्या. उत्पादन क्षेत्रातही कंपनी कायदा, पर्यावरण कायदा, परकी गुंतवणूक कायदा; तसेच अलीकडेच दिवाळखोरीचा कायदाही मंजूर झाला. संबंधित उद्योग-व्यवसायांत निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारीचे काय, याबद्दल अद्याप जोरकस प्रतिक्रिया उमटलेली नाही.आय.टी क्षेत्रात नोकरभरतीची,कपातीची स्वतंत्र संस्कृती निर्माण झाली आहे व ती मालकांना सोईची; तर कर्मचाऱ्यांना नाईलाजाची व करारात्मक असल्यामुळे रुळलेली आहे. ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याला कमी करून त्याच्या पगारात दोन-तीन नवे नेमण्याची ‘मानव संसाधन शैली’ अनुदानपात्र उच्चशिक्षण संस्थांत सुरू होऊन दशक उलटले आहे. त्याही बाबतीत ‘चालायचेच’ अशी भावना दिसते. ज्यांच्यामागे निर्वाहाची पारंपरिक साधने आहेत (शेती/व्यापार इ.) त्यांचे कसेबसे चालते; पण इतरांची अवस्था भीषण असते. विवाह झालेला असतो किंवा मुलांचे शिक्षण सुरू असते, काहींच्या मुली लग्नाच्या वयाच्या होतात. घराचे, वाहनांचे हप्ते असतात व एके दिवशी ‘तुमच्या सेवेची गरज नाही’, असे सांगितले जाते. माणूस हतबल होतो.

भांडवलशाहीत कामगारवर्गाची होणारी ही कुचंबणा टाळण्यासाठी ब्रिटन, युरोपमध्ये प्रथम व नंतर जगभर कामगार चळवळ उभी राहिली. वर्गसंघर्षाची मांडणी करणारा मार्क्‍सवादी विचार आणि इतर प्रवाहांनी दोन शतके कामगार चळवळ जागती ठेवली. त्यातून वाटाघाटी, चर्चा, लोकशाही शासनव्यवस्थेने केलेले कायदे अशा गोष्टी घडल्या आणि कामगारांना काही हक्क मिळाले. कामाचे तास कमी होणे, साप्ताहिक सुटी, वाजवी वेतन, सामाजिक सुरक्षा (आरोग्य, अपघात-विमा, अनुदान, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन इ.) असे त्यांचे स्वरूप होते. आज मात्र या चळवळीची स्थिती केविलवाणी आहे.

आसाम सरकारने कामगार कायद्यात दुरुस्ती केली असून उद्योगसंस्थांना पूर्वपरवानगीशिवाय कर्मचारीकपात करण्याची कमालसंख्या १०० वरून ३०० करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे व्यवसायात सोपेपणा वाढेल व राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होईल, त्याच्या उद्दिष्टात म्हटले आहे. या वेळी हे विधेयक कामगारकपातीसाठी नव्हे; तर उद्योग बंद करण्यासंबंधी आहे आणि केंद्र व आसाम सरकार कामगार संरक्षणाचा विचार करीत आहे, असे निवेदन श्रममंत्र्यांनी केल्याचे कळते. पहिला मुद्दा असा, की उद्योग बंद करावयाचा झाल्यास सर्वच कामगार सेवामुक्त होणार, हे उघड आहे. दुसरा अन्वयार्थ असा, की तीनशेपर्यंत कामगार असणारे उद्योग सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता, केव्हाही बंद करता येतील. हे खूपच गंभीर आहे.

सुदैवाने महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित सरकारची इच्छा असूनही, अशी कायदादुरुस्ती झालेली नाही. त्यासंबंधात अभ्यासासाठी नियुक्त झालेल्या समितीत या प्रस्तावास भारतीय मजदूर संघ व शिवसेनेने विरोध केला.

औद्योगिक कलह कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे एखाद्या कंपनीस पूर्वपरवानगीशिवाय कमाल १०० कामगारांची कपात करता येते. या तरतुदीचा वापर करून मध्य प्रदेश व राजस्थानने औद्योगिकरण वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या अशा कपातीच्या बाबतीत कामगारांना १५ दिवसांचे वेतन भरपाई म्हणून दिले जाते. महाराष्ट्रात ही कायदादुरुस्ती प्रलंबित आहे. पंधरा दिवसांऐवजी ६० दिवसांचे वेतन भरपाई म्हणून देण्याची दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या सर्व प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर विचार व्हावा. १) कामगारांचा रोजगार जाणे हे त्याच्या दृष्टीने मृत्यूसमान; तर त्याच्या कुटुंबीयांसाठी कंगाल होण्यासारखे असते. २) व्यवसाय सुविधेच्या विचारात व्यवसाय बंद करणे हा महत्त्वाचा निकष असू नये. उद्योग सुरू करणे सोपे, जलद, पारदर्शी करणे महत्त्वाचे; मात्र व्यवसाय सहज बंद करता येणार नाही अशी दुरुस्ती हवी.३) सध्याच्या बाजारव्यवस्थेत, दोन महिन्यांत पर्यायी रोजगार मिळणे अशक्‍य असते. ४) उद्योग बंद करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित संस्थेच्या इतर रोजगार व्यवस्थेत हे कामगार मुरविण्याच्या शक्‍यतांचा अभ्यास व्हावा. ५) शंभरपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार दिल्यास धंदा बंद करणे अशक्‍य होईल, अशी भीती असल्याने व्यावसायिक जास्त रोजगार निर्माण करीत नाहीत, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात मोठ्या संघटित क्षेत्रात, उत्पादन प्रकल्पाचा निर्णय, असणारी मागणी, कच्च्या मालाची उपलब्धताआदी घटकांवर अवलंबून असतो. त्यात लागणारे कर्मचारी हा आनुषंगिक घटक असतो.

आर्थिक व औद्योगिक शासकीय धोरणांचा आणि कायद्याचा आधार हा रोजगारनिर्मिती व सातत्य हा असावा.कामगारकपात व ती करण्याची सुलभता हा निकष होऊ नये. कल्याणकारी लोकशाहीत बेरोजगार विमा व सामाजिक सुरक्षेचे कवच असले पाहिजे. बेरोजगारीच्या काळात पर्यायी रोजगार प्रशिक्षणाची मोफत व्यवस्था असावी. बेरोजगार कामगारास १२ महिन्यांचे वेतन संरक्षण निधी म्हणून मिळावा, असा निधी कामगार व त्याचा जोडीदार यांच्या संयुक्त बॅंक खात्यातच भरला जावा. केंद्र २५ टक्के, राज्य २५ टक्के व औद्योगिक मालक ५० टक्के यांच्या वर्गणीतून तो निधी उभा करावा. बेरोजगारीच्या काळात कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा, कुटुंबीयांचा आरोग्य खर्च ही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी असावी. रोजगारनिर्मिती, सातत्य व संवर्धन यासाठी धोरण आखणे आवश्‍यक आहे.