स्वतंत्र कुर्दिस्तानचे नवे संकट

निखिल श्रावगे
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

कुर्द आणि तुर्कस्तान या परस्परविरोधी गटांना एकाचवेळी मदत केल्याने आणि गोंजारल्याने अमेरिकेने पश्‍चिम आशियातील गुंता आणखीनच वाढवून ठेवला आहे. त्यातून इराकला तडे जाण्याची चिन्हे दिसताहेत.

कुर्द आणि तुर्कस्तान या परस्परविरोधी गटांना एकाचवेळी मदत केल्याने आणि गोंजारल्याने अमेरिकेने पश्‍चिम आशियातील गुंता आणखीनच वाढवून ठेवला आहे. त्यातून इराकला तडे जाण्याची चिन्हे दिसताहेत.

इराक, इराण, तुर्कस्तान आणि सीरिया या देशांच्या सीमेवर कुर्दपंथीय लोकांचा मोठा भरणा आहे. कुर्द लोकांनी व्यापलेल्या या चारही देशांच्या प्रदेशाला ढोबळ अर्थाने कुर्दिस्तान म्हणून संबोधले जाते. यातील इराकच्या उत्तरेला असलेल्या कुर्द लोकांच्या प्रदेशात आज (२५ सप्टेंबर) सार्वमत होत आहे. स्वतंत्र कुर्दिस्तान, त्याची स्वायत्तता आणि इराकपासून फारकत घेत आपले स्वतःचे राष्ट्र उभारायची हाळी या सार्वमताचा निमित्ताने पुन्हा एकदा देण्यात आली आहे. इराकच्या संसदेत कमी दर्जाची दिलेली मंत्रिपदे आणि नावालाच दिलेला अल्पसंख्याक दर्जा या कुर्द गटाच्या तक्रारी आहेत. 
पहिल्या महायुद्धापासून कुर्द लोकांनी त्यांची ही मागणी लावून धरली आहे.

१९९१च्या आखाती युद्धानंतर आणि २००३मध्ये सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीचा पाडाव झाल्यानंतर या मागणीला जोर चढला होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कुर्द गटाला संयमाची भूमिका घ्यायला भाग पाडून आजवर हे सार्वमत लांबणीवर टाकले आहे. २०१३नंतर इराक व सीरियात ‘इसिस’च्या फोफावलेल्या राक्षसापुढे इराकी फौजांनी सपशेल नांगी टाकली. ‘इसिस’च्या विरोधात लढणारा प्रभावी घटक म्हणून कुर्दिश गट आब राखून आहेत. अमेरिकेने पुरवलेली रसद आणि कणखर लढाऊपणाच्या जिवावर कुर्दिश गटाने ‘इसिस’चे कंबरडे मोडले आहे. इराकचे मोसुल आणि सीरियातील रक्का ही शहर ‘इसिस’च्या ताब्यातून काढून घेतल्यानंतर कुर्द लोकांनी आता पुन्हा सार्वमताचा एल्गार पुकारला आहे. त्यांच्या या निर्णयाला इराक, इराण, तुर्कस्तान आणि अमेरिकेने कडाडून विरोध केला आहे. पेटलेल्या पश्‍चिम आशियात नवा वाद नको म्हणून विरोध असल्याची भूमिका या देशांनी घेतली आहे. सार्वमताचे लोण इराण, सीरिया आणि तुर्कस्तानातील कुर्द लोकांमध्ये पसरेल आणि ते कुर्द गट आपापल्या परीने या देशांचे लचके तोडतील, अशी भीती या देशांना आहे. ‘इसिस’ विरोधातल्या मोहिमेच्या एकीला तडा जाऊन ती मोहीम थंड पडेल, अशा काळजीत अमेरिका आहे. सध्याच्या तणावात नवीन ब्याद नको, अशी अमेरिकेची भूमिका दिसते.

इराकची राजधानी बगदादच्या उत्तरेला किरकूक नावाचे शहर आहे. तेलाच्या बाबतीत श्रीमंत असणाऱ्या या शहरावर कुर्द लोक हक्क सांगत आहेत. कायदेशीररीत्या इराक सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या या शहराचा ताबा कुर्द गटाकडे २०१४मध्ये आला. ‘इसिस’च्या भीतीपोटी इराकी सैन्य तेथून पळून गेले होते. तेव्हापासून कुर्द आपली सत्ता या शहरावर राखून आहेत.

तेथील तेल ते सरकारच्या परस्पर विकतात. किरकूकमध्ये तुर्की, अरब आणि कुर्दिश लोक राहतात. या शहराचे भौगोलिक, राजकीय आणि आर्थिक महत्त्व पाहता, या गटांमध्ये संघर्षाची शक्‍यता नाकारता येत नाही. किरकूकच्या राज्यपालांना कुर्दिश गटाला पाठिंबा दिल्याच्या कारणावरून इराकी सरकारने अगदी परवाच नारळ दिला. सार्वमताचा आधार घेत जर कुर्दिश गटाने औपचारिकपणे आपल्या ताब्यातील प्रांतांवर ताबा घ्यायला सुरवात केल्यास, इराक सरकार आणि तुर्कस्तानचे सरकार सैनिकी कारवाई करायला कचरणार नाहीत असे दिसते. त्यामुळे कुर्दिस्तानच्या मागणीच्या ठिणग्या इतरत्र पडू लागल्या आहेत. ‘इसिस’ला थेट भिडणारा घटक असताना सुद्धा, सार्वमताला ऐनवेळी अमेरिकेने विरोध केल्याने कुर्दिश गट नाराज आहे. याच कुर्दिश गटाला कैक लाख डॉलर आणि शस्त्रांची रसद पुरवल्यामुळे तुर्कस्तान अमेरिकेवर रुसून आहे. तुर्कस्तान सरकार या कुर्द गटाला राष्ट्रद्रोही आणि दहशतवादी समजतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांनी कुर्द लोकांची तेलवाहिनी जी तुर्कस्तानमधून जाते, ती तोडण्याचा धमकीवजा इशारा दिला आहे.

याच तेल वाहिनीच्या आधारे, कुर्द लोक रोज सुमारे पाच लाख बॅरेल तेल निर्यात करतात. कुर्द आणि तुर्कस्तान या परस्परविरोधी गटांना एकाचवेळी मदत आणि गोंजारल्यामुळे अमेरिकेने पश्‍चिम आशियातील गुंता अजून वाढवून ठेवला आहे. अडचणीच्या अशा वेळी, अमेरिकेने भूतकाळात घेतलेली भूमिका सद्यःस्थितीत परराष्ट्र धोरण ठरवायला अडसर ठरत आहे. सगळ्या गोंधळात, फक्त इस्राईलचा पाठिंबा वगळता, कुर्दिश गट एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. इराकच्या संसदेत तर हे सार्वमत घटनाबाह्य ठरवण्यात आले आहे. रशियाने मात्र चाणाक्षपणे आपली ठोस भूमिका लपवून ठेवली आहे.

मॉस्कोने या सार्वमताला थेट विरोध दर्शवला नाहीये. या प्रश्नाचे भांडवल करत मध्यस्थी करून इराण, अमेरिका, सीरिया, तुर्कस्तान आणि कुर्द लोकांमध्ये समेट घडवून, आपली बाजू वरचढ ठरवण्याचा पुतीन यांचा मानस दिसतो.

या सार्वमतामुळे जरी कुर्द गटाच्या स्वातंत्र्याचे नवे पर्व सुरू होणार असल्याचे बोलले जात असले, तरी यामुळे पंथीय विभाजनाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या इराकला व्यापक तडे जाण्याची चिन्ह अधिक दिसत आहेत.  २००३नंतर बोकाळलेल्या पंथीय हिंसाचाराला आता तब्बल १४ वर्षांनंतर शांततेचे स्वप्न पडू लागत असताना हे सार्वमत आधीच विखुरलेल्या इराकी समाजाला नख लावू शकते. सार्वमताचे हे भूत इराकबरोबरच इराण, सीरिया व तुर्कस्तानमध्ये पसरल्यास सामाजिक समतोल आणि बाजाला धक्का लागू शकतो. इराण, इराक, सीरिया आणि तुर्कस्तान ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. ते या सार्वमताचा विनासायास होकार देण्याची शक्‍यता अजिबात नाही. म्हणूनच, कुर्दांच्या सार्वमताचा विषय हाताळत असताना व पश्‍चिम आशियातील या जुन्या प्रश्नाची नव्या पद्धतीने दखल घेताना शिळ्या कढीला जास्त ऊत येणार नाही ना, याचीच काळजी जास्त घ्यावी लागेल.