विवेकबुद्धी, स्वयंप्रेरणाच बनली धूसर

नरेंद्र मोदी सरकारने चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलाय. या कालावधीत भारतीय राजकारणातील विचारप्रणालीआधारित तत्त्वनिष्ठेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. तत्त्वनिष्ठेमध्ये विरोधाभास दिसू लागला. सरकार आणि लोकशाही चौकट, नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व आणि इतर नेते, एकसंघीकरण आणि बहुविविधता अशा तीन चौकटींमध्ये मोठे पेचप्रसंग उभे राहिले. त्यामुळे चार वर्षांतील भारतीय राज्यसंस्था, सरकार, विचारप्रणाली, नेतृत्व, लोकशाही यांचे अर्थ वेगळे घडले. हे भारतीय राजकारणातील नवीन घटित आहे. मोदी सरकारच्या राजकारणाची व्यापक चौकट हिंदुत्व ही राहिली (गोवंश हत्याबंदी, बालदिन, गुरुपौर्णिमा, योग दिन). हिंदुत्व चौकट हा राजकारणाचा आखाडा असूनही त्याच्याबाहेर मोदी सरकार गेले (तलाक, दलित-अल्पसंख्याक). हिंदुत्व आणि बिगर हिंदुत्व यांची जुळवाजुळव त्यांनी हिंदूकरण या चौकटीमध्ये केली. त्यामुळे हा मुद्दा हिंदुत्व चौकटीमध्ये विरोधाभासाचा दिसत नाही. कारण त्यांच्या मदतीला सामाजिक समरसता हा विचार आला; परंतु हिंदुत्व, मवाळ हिंदुत्व आणि बहुविविधता या तीन गोष्टींमुळे भारतीय राजकारणात विरोधाभास दिसू लागला. हिंदुत्व आणि मवाळ हिंदुत्व यांच्यातील फरकाची मर्मदृष्टी राहिली नाही. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचा पाया असलेली बहुविविधता जवळपास दृष्टिआड गेली. 

काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे काँग्रेस संस्कृती, बहुविविधतामुक्त भारत असा शासन व्यवहार झाला. त्यामुळे काँग्रेसच्या आर्थिक विकासाचे प्रतीक नियोजन मंडळ होते, त्या जागी नवी संस्था उभी केली गेली. हा बदल विकासाच्या दृष्टीमधील आहे. नेहरूप्रणीत विकासाची दृष्टी विविध वर्गांच्या समन्वयाची होती; तर मोदींची विकासाची दृष्टी भांडवलकेंद्रित आहे.

विकासाच्या विकेंद्रीकरणाची जागा केंद्रीकरणाने घेतली; मात्र हा फेरबदल ऐंशीनंतरच्या काँग्रेसने केला होता. तीन दशकांतील काँग्रेसची केंद्रीकरणावर आधारलेली विकासाची संकल्पना मोदींचे सरकार चार वर्षांत राबवत होते. त्यामुळे या मुद्यावर विरोधाभास दिसत नाही. विरोधाभास केवळ नेहरूंच्या संदर्भात दिसतो. 

इतिहासाच्या मुद्यावर आधारित मोदींच्या नेतृत्वाने काँग्रेसविरोधी भूमिका घेतली (सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल, भगतसिंग, पंडित नेहरू इ.). नेतृत्वामधील संबंध हा मुद्दा मोदींनी मोडतोड करून मांडला. या मुद्यांमुळे काँग्रेसचे लक्ष विचलित केले गेले. त्याचा फायदा भाजपने उठविला. संघाची स्वातंत्र्य चळवळीतील भागीदारी हा मुद्दा मोदींनी दुय्यम स्थानावर ढकलला. मोदींचे नेतृत्व आक्रमक स्वरूपाचे आहे. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करणे हा त्यांचा पिंड. या उलट त्यांच्या आधीचे पंतप्रधान हे अकादमिक क्षेत्राशी संबंधित असण्यामुळे अकादमिक आणि लोकप्रिय राजकारणी पुरुष असा भारतीय राजकारणात विरोधाभास निर्माण झाला. 

भारतीय राजकारण बहुविविधतेमधून घडत होते. त्या जागी एकसंघीकरणातून राजकारण घडू लागले. या प्रक्रियेमुळे प्रगत-मागास यांना एकाच मोजपट्टीवर मोजले गेले. या आधी मागासांना संधी दिली जात होती. म्हणजेच वितरणात्मक लोकशाहीची जागा उपयुक्ततावादी लोकशाहीने घेतली. मोदींच्या काळातील लोकशाही तरतम भाव करत नाही. ती सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर मर्यादित अर्थाने करते. या लोकशाहीचा भर संघटितपणावर आहे. लोक स्वयंप्रेरणेने राजकीय कृती करतील, यापेक्षा लोकांना राजकीय कृती करण्यास भाग पाडण्यावर मोदी सरकारने भर दिला. त्यामुळे सदसद्विवेकबुद्धी, स्वयंप्रेरणा हा आशय लोकशाहीत धूसर झाला. म्हणजे गेल्या चार वर्षांत लोकशाही चौकट आहे; परंतु आशय मात्र कमी कमी होत गेला.