जर्मन मतदारांचा ‘जैसे थे’कडे कल

जर्मनीतील एकंदर राजकीय स्थिती लक्षात घेतली, तर येत्या २४ तारखेला होणाऱ्या संसदीय निवडणुकीत चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनाच चौथ्यांदा संधी मिळेल, असे चित्र आहे.

जर्मनीत येत्या २४ सप्टेंबर रोजी संसदेची निवडणूक होत आहे. गेल्या वर्षभरात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन या विकसित देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांची जगभर चर्चा झाली. पण जर्मनीमधील निवडणुकीबाबत तसे होताना दिसले नाही. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा ब्रिटनचा निर्णय व त्यानंतरच्या वाटाघाटींच्या संदर्भात संपूर्ण युरोपचे लक्ष ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मुदतपूर्व निवडणुकीतील भवितव्याकडे होते. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तथाकथित वांशिक, वर्चस्ववादी, कडव्या राष्ट्रवादी भूमिकेमुळे या महासत्तेची सूत्रे विक्षिप्त माणसाच्या हातात जाण्याच्या भीतीपोटी तेथील निवडणुकीकडे जग पाहत होते. फ्रान्समध्ये ट्रम्प यांच्याशी वैचारिक नाते असलेल्या मरिन ल पेन या उजव्या अतिरेकी महिलेच्या जय-पराजयाने, आधीच खिळखिळ्या झालेल्या युरोपीय संघाचा डोलारा कोसळणार की सावरणार याची उत्सुकता होती. जर्मनी हा पश्‍चिम युरोपमधील सर्वांत समर्थ, संपन्न व राजकीय स्थैर्य असलेला देश. ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर उरलेल्या २८ देशांची मोट बांधून युरोपीय संघ एकत्र ठेवण्याची जबाबदारी जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन देशांवरच आहे.

फ्रान्समध्ये राजकीयदृष्ट्या नवखे, अननुभवी इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अध्यक्षपदाबरोबरच संसदेतही मोठे यश मिळविले. या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प व ब्रिटनच्या थेरेसा मे यांना जशास तसे वागविण्याची धमक असणाऱ्या अँजेला मर्केल यांना चौथ्यांदा जर्मनीचे चॅन्सेलरपद (पंतप्रधान) मिळणार काय, याबाबत फारशी चिंता दिसत नाही. त्यांनी बारापैकी आठ वर्षे प्रमुख प्रतिस्पर्धी सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाबरोबर आघाडी करून देशात राजकीय स्थैर्य टिकविले आहे.

जर्मनीत मर्केल यांची ख्रिश्‍चन डेमोक्रॅटिक पार्टी, मार्टिन शुल्त्झ यांची सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी हे परंपरेने प्रमुख पक्ष आहेत. पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टी बरीच वर्षे राजकारणात असली, तरी सत्ता संपादन करण्याइतकी त्यांची प्रगती झालेली नाही. ‘अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ नावाचा कडवा राष्ट्रवाद जोपासून पाहणारा पक्ष जर्मनीतील सोळापैकी काही राज्यांत जागा मिळवीत असला तरी संसदेतील सहाशेपैकी दहा टक्के जागाही त्याला मिळू शकणार नाहीत.

पश्‍चिम आशियात ‘इस्लामिक स्टेट’च्या भस्मासुराने यादवी माजविल्याने इराक, सीरिया, येमेन आदी देशांमधून लाखो मुस्लिम निर्वासितांचे लोंढे युरोपात गेले. पश्‍चिम आशियातील गेल्या पन्नास-साठ वर्षांतील संघर्षात अमेरिका व युरोपीय देशांनी आगलावी भूमिका बजावली. त्याचा सूड घेण्यासाठी ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी आदी देशांत इस्लामी दहशतवाद्यांनी हल्ले घडवून आणले. निर्वासितांचे लोंढे आणि दहशतवादी हल्ले या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण युरोपातच मुस्लिमविरोधी वातावरण आहे. अँजेला मर्केल यांनी सर्वाधिक बारा लाखांवर मुस्लिम निर्वासितांना आश्रय दिला असल्याने जर्मनीत त्यांच्या धोरणांविषयी रोष आहे. जर्मनीत आधीपासूनच तुर्की मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत. त्यात इराकी-सीरियनांची भर पडली आहे. जर्मनीची आजची लोकसंख्या आठ कोटी २० लाख इतकी आहे. लोकसंख्येची वाढ खुंटली असून, २०५० पर्यंत ती साडेसात कोटींपर्यंत घसरेल, असा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अंदाज आहे. जर्मनीत ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, आयर्लंडप्रमाणे बेरोजगारी नाही. कमी कौशल्य असलेल्या कामांसाठी माणसे मिळत नाहीत.  पोलंडसारखे पूर्व युरोपीय देश युरोपीय संघात दाखल झाल्यानंतर तेथील लोक रोजगारासाठी पश्‍चिम युरोपात गेले.

जर्मन अर्थव्यवस्थेत इस्लामी निर्वासितांना सामावून घेण्याची क्षमता असली, तरी निर्वासितांमध्ये भाषा, जीवनपद्धती, रोजगार कौशल्य, शैक्षणिक गुणवत्तेचा अभाव यामुळे युरोपीय समाजाशी एकरूप होण्यात अडथळे येतात. हे निर्वासित कायमस्वरूपी नागरिक होणार नसले, तरी त्यांचा भार जर्मन करदात्यांनी का आणि कुठवर सोसावा, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ लागला आहे. मर्केला आणि मार्टिन शुल्त्झ यांच्यातील टीव्ही डिबेटमध्ये यासंदर्भातील मुद्दे आले, परंतु, त्यात टोकाचा विखार दिसला नाही.

ब्रिटनप्रमाणेच फ्रान्समध्ये युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची मागणी होत होती. मार्टिन ल पेन यांच्या पराभवाने ती शक्‍यता दूर झाली असली, तरी इतर पश्‍चिम युरोपीय देशांत आर्थिक अरिष्टासाठी बळीचा बकरा शोधण्याच्या प्रयत्नातून युरोपीय संघ कमजोर होत आहे. युरोपीय संघ वाचवून तो मजबूत करण्याचा मर्केल आणि मॅक्रॉन यांचा निर्धार आहे. ‘नाटो’चा खर्च उचलण्याच्या मुद्यावर ट्रम्प यांनी काखा वर करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मर्केल यांनी अमेरिकेवर सुरक्षेसाठी विसंबण्यात अर्थ नाही हे ओळखून रशियावरील निर्बंधांना विरोध केला आहे. ट्रम्प हे जागतिक सामरिक संतुलनातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत असताना रशिया, चीनबरोबर वैर जोपासण्यापेक्षा आपले आर्थिक व व्यापारी हितसंबंध जपण्यावर मर्केल, मॅक्रॉन यांचा भर दिसतो.

सध्या जगभरच असत्य, अर्धसत्य इतिहासाचे अवडंबर माजविणाऱ्यांचा गलबला चालू आहे. व्हर्सायच्या तहातील अपमान, लाखो ज्यूंचे शिरकाण, महायुद्धातील पराभव पचवून जर्मनी उभा राहिला. १९८९ मध्ये बर्लिन भिंत कोसळून पूर्व-पश्‍चिम जर्मनी एक झाले. महायुद्धोत्तर काळातील जर्मन राजकीय नेतृत्वाने इतिहासापासून धडा घेत देशाची उभारणी केली. या प्रक्रियेत तेथील राजकीय पक्ष व नेत्यांनीही परिपक्वता दाखविली. मुळात जर्मन राजकारण भावनिक मुद्यांवर चालत नाही. त्यामुळे तेथे कृत्रिम संघर्ष निर्माण करून राजकीय लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न होत नाही. प्रमुख नेत्यांमध्ये जागतिक परिस्थितीचे आकलन, कल्याणकारी योजनांवर मतैक्‍य असल्याने राजकीय स्थैर्य टिकून भरभराट झाली. तेव्हा सारे काही सुरळीत चालले आहे, तर मग बदल कशाला हवा हीच भावना तेथे आहे.