दहशतवादाविरोधात नवी विचारप्रणाली हवी

योगेश परळे
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा वेध घेण्यासाठी ‘पुणे डायलॉग ऑन नॅशनल सिक्‍युरिटी’ (पीडीएनएस) ही राष्ट्रीय सुरक्षातज्ज्ञांची आंतरराष्ट्रीय परिषद येत्या शुक्रवारी आणि शनिवारी (ता. १५, १६) पुण्यात होत आहे. यानिमित्ताने परिषदेचे निमंत्रक एअर मार्शल 
भूषण गोखले (निवृत्त) यांच्याशी केलेली बातचीत.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा वेध घेण्यासाठी ‘पुणे डायलॉग ऑन नॅशनल सिक्‍युरिटी’ (पीडीएनएस) ही राष्ट्रीय सुरक्षातज्ज्ञांची आंतरराष्ट्रीय परिषद येत्या शुक्रवारी आणि शनिवारी (ता. १५, १६) पुण्यात होत आहे. यानिमित्ताने परिषदेचे निमंत्रक एअर मार्शल 
भूषण गोखले (निवृत्त) यांच्याशी केलेली बातचीत.

प्रश्‍न - जागतिक राजकारणाच्या नव्याने होत असलेल्या रचनेत भारताचे स्थान कसे असेल, असे आपणास वाटते? 
- गोखले - दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात अमेरिका व सोव्हिएत संघराज्य अशा पडलेल्या दोन गटांपैकी कोणत्याही गटामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेत भारताने अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व केले. सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर जगाची रचना ‘बायपोलर’कडून ‘युनिपोलर’ झाली. मात्र, यानंतरही गेल्या काही दशकांत जगाची रचना झपाट्याने बदलली. भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, तसेच आग्नेय आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्था बळकट होतानाच पारंपरिक संरक्षण धोरणाबरोबरच सुरक्षेच्या इतर घटकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. जगाची रचना ‘मल्टिपोलर’ झाली आहे. या नव्या जगात भारताला स्वत:चे स्वतंत्र धोरण ठरविणे तुलनात्मकदृष्ट्या सोपे झाले आहे. मात्र, आजही संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे सदस्यत्व भारताला नाकारले जात आहे. नव्या जागतिक रचनेत भारताला अशा अनेक आव्हानांचा विचार करावयास हवा. नवी जागतिक रचना ही आर्थिक सामर्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच दहशतवाद, हवामान बदल अशा महत्त्वपूर्ण जागतिक आव्हानांसंदर्भातील भूमिका अशा विविध संवेदनशील घटकांवर आधारलेली आहे. या आव्हानांसंदर्भात प्रभावी भूमिका व अंमलबजावणी करण्याची क्षमता भारतामध्ये नक्‍कीच आहे. जागतिक राजकारणात एक सक्षम देश म्हणून भारताचा उदय होऊ लागला आहे. 

भारत-चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांत गेल्या दोन-तीन वर्षांत तणाव उद्‌भवल्याचे दिसून आले. याचबरोबर, विशेषत: जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता आशिया-प्रशांत भागाकडे झुकल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारत-चीन संबंधांकडे आपण कसे पाहता? 
- भारत- चीन संबंधांचा सद्यःस्थितीत विचार करताना इतिहासात थोडे डोकावून पाहणे आवश्‍यक आहे. भारत व चीन या मानवी इतिहासांतील सर्वांत प्राचीन संस्कृतींपैकी आहेत. या काळात भारत व चीन यांच्यात सांस्कृतिक वा सामरिक संघर्ष कधीच झालेला नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: ६२ च्या युद्धानंतर चीनच्या झालेल्या उदयानंतर परिस्थिती बदलली आहे. चीनने साधलेली आर्थिक प्रगती प्रशंसनीयच आहे; मात्र त्याचा वापर भारतावर प्रभुत्व गाजविण्यासाठी केला जाऊ नये. भारत- चीन संबंध हे परस्परफायद्याच्या पायावर आधारलेले हवेत. त्याचबरोबर द्विपक्षीय संबंधांतून निर्माण होणाऱ्या समृद्धीचा फायदा जगातील इतर देशांना व्हावा, अशा स्वरुपाचे धोरण दोन्ही बाजूंकडून राबविले जाणे आवश्‍यक आहे. 
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हे द्विपक्षीय संबंध संवेदनशील आहेतच; शिवाय या द्विपक्षीय संबंधांवर जागतिक सुरक्षेचे भवितव्यही अवलंबून आहे. जागतिक सुरक्षेची व्याप्ती आता पारंपरिक लष्करी साच्यात अडकून पडलेली नाही. पाणी, अन्नपुरवठा, ऊर्जा अशा विविध घटकांचा जागतिक सुरक्षेशी घनिष्ट संबंध आहे. आज एकविसाव्या शतकात आशियाचे महत्त्व सातत्याने वाढत असताना या दोन देशांमधील संबंध स्थिर व परस्परसहकार्यावर आधारलेले असणे गरजेचे आहे.

भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना पाकिस्तानचा घटक ध्यानी घेणे अत्यावश्‍यक आहे. चीनने भारताविरोधात पाकिस्तानचा वापर करणे सोडून द्यावयास हवे. पाकिस्तान हे इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाचे ‘नंदनवन’ आहे. चीनमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘ब्रिक्‍स’ परिषदेतही दहशतवादाचा उल्लेख करण्यात आला. चीनच्या सध्याच्या धोरणामुळे पाकिस्तानमधील दहशतवादाला एकाअर्थी उत्तेजनच दिले जात आहे. कारण भारताविरोधातील धोरणासाठी चीनला त्याचा फायदा करून घेता येतो. मात्र, चीनमध्येही मुस्लिम लोकसंख्या आहे. चीनच्या अतिवायव्येकडील भागात (सिंकयांग) दहशतवादाचे पडसाद याआधीच उमटू लागले आहेत. तेव्हा दहशतवादाला उत्तेजन देण्याचे हे धोरण उद्या चीनवरच उलटू शकेल. या पार्श्‍वभूमीवर भारताकडे शत्रू वा प्रतिस्पर्धी देश म्हणून न पाहता चीनने भारतासंदर्भात समान भागीदारीचे धोरण अवलंबिणे आवश्‍यक आहे. 

भारत व एकंदरच जगापुढे दहशतवादाचे मोठे आव्हान उभे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनामधून या आव्हानाकडे आपण कसे पाहता? 
- भारत हा जगातील तिसरा सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. मुस्लिम समाज हा भारताच्या राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये सामावून घेतला गेला आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, गुप्तचर विभाग प्रमुख, सैन्यप्रमुख, विशेषत: हवाई दल प्रमुख अशी विविध सर्वोच्च स्तरांवरील पदे मुस्लिम नागरिकांनी भूषविली आहेत. भारतामधील इस्लामचे स्वरूप निराळे असल्याचे प्रथम समजावून घेणे आवश्‍यक आहे. विविध परंपरांच्या देवाणघेवाणीमधून भारतीय इस्लामचे हे रूप तयार झाले आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यात गणेशोत्सवात मुस्लिम सहभागी होतात; हिंदूही रमजान, ईद अशा सणांमध्ये सहभागी होतात. दोन्ही समुदायांमध्ये मैत्रीची भावना आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत काही देशांमध्ये धर्माचा दहशतवादासाठी वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गरीब, रोजगार नसलेल्या युवकांना दहशतवादाच्या जाळ्यात ओढले जात आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्येही दगडफेक करण्यासाठी युवकांना पैसे दिले जात असल्याचे आपण पाहिले. तेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे मोठे आव्हान आहे. तेव्हा या आव्हानास धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप न दिले गेल्यास भारताचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, यात शंका नाही. 

जागतिक राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून दहशतवादाच्या या आव्हानाचे महत्त्व विशद कराल काय?
- ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलली. यानंतर युरोपीय देश व अमेरिकेचा दहशतवादाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. याचबरोबर, आफ़्रिका, सीरिया, इराकमधून युरोपमध्ये मोठ्या संख्येने झालेले स्थलांतर व इतर घटनांमुळे दहशतवादाची समस्या तीव्र झाली आहे. मात्र, त्याआधी दहशतवादाच्या समस्येची व्याप्ती इतकी वाढलेली नव्हती. तेव्हा दहशतवादाच्या या आव्हानासंदर्भात प्रभावी धोरण राबविण्यासाठी नव्या ‘नॅरेटिव्ह’ची (विचारप्रणाली) गरज आहे. किंबहुना अशा नव्या ‘नॅरेटिव्ह’ची उभारणी करणे हाच या परिषदेचा उद्देश आहे. यामुळे दहशतवादाच्या समस्येमुळे देशातील व एकंदरच जगातील मवाळमार्गी मुस्लिम समुदायाकडे संशयाने पाहिले जाऊ नये, हा नव्या ‘नॅरेटिव्ह’च्या निर्मितीमागील मुख्य उद्देश आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादपूरक धोरणामुळे जागतिक पातळीवरील वातावरण अधिकाधिक कलुषित होत आहे. तेव्हा दहशतवादाला मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळावर टाच, आधुनिकतेचा स्वीकार अशा विविध मार्गांनी दहशतवादविरोधी धोरण प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्‍यकता आहे.