‘बालचित्रवाणी’च्या अस्ताचा अन्वयार्थ

डॉ. केशव साठये
शुक्रवार, 9 जून 2017

तंत्रज्ञानातील प्रगती व शाळा डिजिटल झाल्याने ‘बालचित्रवाणी’ची उपयुक्तता संपुष्टात आल्याचे कारण सरकारने दिले आहे; पण टीव्हीच्या माध्यमातून शिक्षणाचे वेगळे महत्त्व आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

मुलामुलींची, मजेमजेची ‘बालचित्रवाणी’ ही गेली ३३ वर्षे दृक्‌श्राव्य माध्यम म्हणून काम करणारी संस्था शासननिर्णयाच्या एका फटकाऱ्याने काळाच्या पडद्याआड गेली आहे. ‘तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे शिक्षक स्वयंप्रेरणेने तंत्रज्ञान अवगत करून घेत आहेत, इंटरनेटमुळे पाठ मोफत उपलब्ध होत आहेत, शाळा डिजिटल झाल्या आहेत आणि शिक्षक व शाळा यांच्या तंत्रज्ञान कौशल्यामुळे आता ‘बालचित्रवाणी’ची उपयुक्तता संपुष्टात आली आहे,’ असे कारण शालेय शिक्षण विभागाने या शासननिर्णयात दिले आहे. मोबाईलमध्ये झालेल्या क्रांतीमुळे आणि स्मार्ट फोनच्या उपलब्धतेमुळे आता दृक्‌श्राव्य स्वरूपात आशयनिर्मिती सहज शक्‍य झाली आहे. काही उत्साही शिक्षक, शाळा या माध्यमातून अनेक चांगले पाठ तयार करत आहेत, ही निश्‍चितच अभिनंदनीय बाब आहे. पण डिजिटल तंत्रज्ञानाला कधीही आशयाच्या वरचढ होऊ नये याचे भान उत्साही शिक्षकांनी ठेवायला हवे. त्यातून एकवेळ ‘बाहुबली-२’सारखा सिनेमा तयार होईल, पण ‘श्‍यामची आई’ नाही.

तंत्रज्ञान बदलले, काही मोजक्‍या शाळा डिजिटल झाल्या म्हणून आपण आपली पारंपरिक शिक्षणप्रणाली बदलली काय? मोबाईल फोन आले, म्हणजे दूरचित्रवाणी माध्यम निरर्थक कसे होते हे समजायला मार्ग नाही. टीव्हीच्या माध्यमातून शिक्षणाचे एक वेगळे महत्त्व आहे; शिक्षण विभागाने ते समजून घ्यावे.सुमारे सव्वादोन कोटी विद्यार्थी, सव्वादोन लाख शिक्षक आणि लाखाहून जास्त शाळा, ४२ हजार कोटी रुपये एवढी आर्थिक तरतूद हे आपल्या शालेय शिक्षण विभागाचे स्वरूप आहे. त्यासाठी शैक्षणिक तंत्रज्ञानाची मेख समजून टीव्ही आणि रेडिओ माध्यमाचा वापर हा अगत्याचा आणि अपरिहार्य झाला आहे. कार्यक्रम प्रसारणाला दूरदर्शनने शुल्क आकारणी सुरू केली, त्यामुळे कार्यक्रम दाखवता येत नाहीत, असे शिक्षण खाते म्हणते. एका कार्यक्रमाला दहा हजार रुपये एवढे हे शुल्क आहे. अगदी वर्षभर कार्यक्रम दाखवायचे झाले तरी साधारण ३५ लाख रुपये खर्च येतो. एक लाख शाळांना वर्षभर याचा लाभ घेता येणार असेल, तर प्रत्येक शाळेमागे सादिलवार खर्चातून वर्षाला ३५ रुपये एवढी तरतूद करता येणे सहज शक्‍य आहे. पण सरकारकडे हे करण्याची मानसिकता हवी. सध्या केंद्रीय स्तरावर सुरू असलेली ‘ज्ञानदर्शन’ आणि ‘व्यास’ ही वाहिनी सरकारच्या उदासीनतेमुळे अशीच मागच्या बाकावर जाऊन बसली आहे. शैक्षणिक तंत्रज्ञान म्हणजे आधुनिक यंत्रे वापरून केलेले अध्यापन वा आशय निर्मिती एवढ्या संकुचित अर्थाने त्याकडे बघून चालणार नाही. एखादा विषय शिकवण्यासाठी नेमकी काय अध्ययन पद्धती वापरल्यास त्यातून मुलांना अचूक बोध होईल आणि ती  संकल्पना चांगल्या रीतीने स्पष्ट होईल, हा खरे म्हणजे शैक्षणिक तंत्रज्ञान या संकल्पनेचा आत्मा आहे. त्यात शिक्षकांची कल्पकता कामी येते, शिक्षणतज्ज्ञांनी समाजमनाचा अचूक घेतलेला वेध उपयोगी पडतो आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून शिकताना मुलांना मजा येते. ज्यातून मजा येत नाही ते शिक्षण हा मुलांच्या डोक्‍यावरचा भार ठरतो आणि शिक्षकांसाठी एक उपचार. 

दूरचित्रवाणीचे कार्यक्रम मुले आपल्या मित्रांबरोबर समुदायासमवेत पाहतात. त्याचा एक वेगळा परिणाम त्यांच्या विषय आकलनावर होतो. शैक्षणिक दूरचित्रवाणी कार्यक्रम प्रक्रियेचा, त्या माध्यमाच्या शिक्षण पद्धतीचा योग्य अवलंब केल्यास ते उपयुक्त ठरू शकतात, हा अनुभव भारतासह अनेक पाश्‍चात्त्य देशांतील शिक्षणप्रणालीने घेतला आहे. १९६६पासून अमेरिकेत लोकप्रिय असलेली ‘सिसम स्ट्रीट’ ही शैक्षणिक दूरचित्रवाणी मालिका आजही शिक्षक आणि विद्यार्थी आवडीने पाहतात, ‘बीबीसी’ या इंग्लंडमधील दूरचित्रवाणी संस्थेतही चार वाहिन्यांवरून शैक्षणिक कार्यक्रम प्राधान्याने प्रसारित केले जातात. नव्या डिजिटल युगातील अत्याधुनिक यंत्रणा वापरून, मुलांना थेट सहभाग घेता येईल असे परस्परसंवादी कार्यक्रम तेथे तयार होतात. संगणक आला म्हणून या पुढारलेल्या देशांनी टीव्हीला निरुपयोगी ठरवलेले नाही. 

आज शिक्षण क्षेत्रात रचनावादसारख्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनाला प्रेरित केले जात आहे. ‘फ्लीप्ड क्‍लासरूम’ हा प्रयोग मुलांना घरी अभ्यास करायला आणि नंतर वर्गात फक्त शंकानिरसन करण्याला उद्युक्त करत आहे. या प्रवाहाची शिक्षक, विद्यार्थ्यांना नीट ओळख करून द्यायची असेल, तर मोबाईल तंत्रज्ञान, डिजिटल क्‍लासरूम याबरोबरच राज्यात स्वतंत्र शैक्षणिक वाहिनी सुरू करायला हवी. केवळ शालेय शिक्षणच नव्हे, तर प्रौढ, उच्च शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पर्यटन, उद्योजकता अशा विविध शाखांसाठी ही वाहिनी उपयोगात आणता येईल. उत्तम आशय, आकर्षक सादरीकरण आणि प्रभावी संदेश असेल तर प्रेक्षक कार्यक्रम आवर्जून पाहतात. असे कार्यक्रम तयार करणारी अनेक माध्यमे आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी महाराष्ट्रात आहेत. यासाठी येणारा खर्च हा संबंधित मंत्रालयाच्या तरतुदीतून भागवता येणे शक्‍य आहे. सर्व शिक्षण अभियानासारख्या केंद्रीय योजनांतून राज्याला भरघोस निधी मिळतो. त्यातील काही हिस्सा अशा वाहिनीसाठी राखून ठेवणे फारसे अवघड नाही. सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता आणि अर्थ विभागाची सहमती या दरडी कौशल्याने बाजूला करण्यात यश आल्यास शिक्षणाचा ‘समृद्धी महामार्ग’ सुकर होईल आणि महाराष्ट्र ही शिक्षणाची प्रयोगशाळा आहे हे बिरुद आणि वारसा जतन करता येईल. जनता आनंदी राहावी म्हणून सरकार नवीन विभाग सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. पण आनंदाने ‘गंमत गाणी’ म्हणणाऱ्या ‘बालचित्रवाणी’ या  पाखराला टाकायला दाणे नाहीत, म्हणून सरकारने त्याला हुसकून लावले आहे, ही विसंगती अधिक वेदनादायी आहे.