सत्तेचा ‘लाँग मार्च’ (अग्रलेख)

मुळातच केंद्रित असलेली सत्ता आणखी एकवटण्याचा खटाटोप चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष करीत आहे. वाढत्या महत्त्वाकांक्षेबरोबरच काही अंतर्गत पेच आणि आव्हानांमध्येही त्याची कारणे शोधावी लागतील.

चीनला सर्वशक्तिमान हे विशेषण सध्या तरी शोभून दिसते, याचे कारण आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यात या देशाने गेल्या काही वर्षांत केलेली अभूतपूर्व अशी वाढ. त्या जोरावरच आंतरराष्ट्रीय विस्ताराच्या ड्रॅगनच्या महत्त्वाकांक्षा फुरफुरू लागल्या असून, पुढच्या किमान तीन दशकांची ठोस अशी राष्ट्रीय उद्दिष्टे निश्‍चित करून त्या देशाची वाटचाल सुरू आहे. ती निर्वेध व्हावी म्हणूनच बहुधा शी जिनपिंग यांना दोन मुदती संपल्यानंतरही अध्यक्षपदावर कायम राहता यावे, या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यांची सत्ता चिरेबंदी करण्याचा हा प्रयत्न देशातील सध्याच्या परिस्थितीत अंतर्भूत असलेले ताण, आव्हाने यांच्याकडेही निर्देश करतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या अलीकडेच झालेल्या एकोणिसाव्या काँग्रेसने साम्यवादी पक्षाच्या घटनेत ‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाचा शी जिनपिंग यांचा विचार’ अशी ओळ समाविष्ट केली होती. असे करून त्यांना माओ व डेंग यांच्या पंक्तीत नेऊन बसवण्यात आले, तेव्हाच सत्तेवरची पकड आणखी मजबूत करण्याचे प्रयत्न उघड झाले होते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील संकेतानुसार एखादा अध्यक्ष दुसऱ्यांदा पुन्हा सत्तेवर येतो, तेव्हाच आपला वारस कोण असेल, हे तो स्पष्ट करतो. सध्याच्या अध्यक्षांनी ऑक्‍टोबरमध्ये दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेताना मात्र तसे केले नव्हते. त्यावरूनही त्यांचे इरादे कळू शकतात. साम्यवादी समाजव्यवस्था आणण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून १९४९ मध्ये चीनमध्ये जी क्रांती घडविण्यात आली, त्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाहीच तेथे चालत आली; मात्र राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर कमालीची बंदिस्त व्यवस्था चालविण्याचा सोव्हिएत संघराज्याने जो अट्टहास केला, तो चीनने केला नाही आणि १९७९ मध्येच काळाची पावले ओळखून अर्थव्यवस्थेची दारे खुली केली. त्या देशाने आपल्या समाजवादाला नवे वळण दिले. ‘मांजर काळे की गोरे हे महत्त्वाचे नसून, ते उंदीर मारते की नाही, हे महत्त्वाचे’, हे डेंग यांचे सुप्रसिद्ध वचन या बदलत्या मार्गाचे स्पष्ट सूचन होते.
पुढच्या काळात समाजवादाच्या नावाखाली आर्थिक विकास, राष्ट्रवाद, लष्करी शक्तीत वाढ यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्याची एक विशिष्ट पातळी गाठली गेल्यानंतर दुनियेच्या उठाठेवी सुरू झाल्या. या बाबतीतही तत्कालिन सोव्हिएत संघराज्यापेक्षा चीनने आपला क्रम वेगळा ठेवला. तो अधिक पायाशुद्ध होता, हे मान्य करावे लागेल. पण आत्ताच्या या टप्प्यावरच खुली आर्थिक व्यवस्था आणि बंदिस्त राजकीय व्यवस्था यांची गुंफण किती सुविहितपणे चालू शकेल, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. ज्या आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर आज चीनचा वर्चस्व-विस्तारवाद टोकदार होत चालल्याचे दिसते, ती आर्थिक शक्ती प्रामुख्याने निर्यातभिमुख प्रारूपाच्या पायावर उभी राहिली. चीनमधील स्वस्त मनुष्यबळाचा वापर करून ‘मेक इन चायना’ उत्पादने निर्यात करून चीनने आपली संपत्ती वाढविली. जागतिकीकरणाच्या पर्वाचा पुरेपूर फायदा त्यायोगे त्या देशाने उठविला. तीन दशकांपूर्वीच्या त्या स्थितीत आता बरेच बदल होऊ घातले असून पाश्‍चात्त्य देश आपापली दारे-खिडक्‍या ओढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यावेळी जेवढ्या प्रमाणात चिनी उत्पादनांना मागणी होती, ती आता ओसरली आहे. एका विशिष्ट टप्प्यानंतर चिनी कामगारांचे जीवनमान वाढले असून, अर्थातच अपेक्षाही वाढल्या आहेत. व्यवस्था कोणतीही असो; मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये इथून तिथून सारखीच. त्यामुळेच विकासाच्या विशिष्ट अवस्थेनंतर सुस्थित मध्यमवर्ग बनलेल्यांच्या आकांक्षा केवळ आर्थिकच राहतील, असे नाही. त्या आकांक्षांना राजकीय धुमारेही फुटू शकतात. त्यांच्या आकांक्षा आणि ‘राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा’ यांच्यात अंतराय निर्माण झाला तर? ‘समर्थ, स्थिर आणि मजबूत नेतृत्व हवे’ असे कम्युनिस्ट पक्षाला वाटते आहे, त्यामागे ही भीतीही असू शकते. मुळातच केंद्रित असलेली सत्ता आणखी एकवटण्याचा हा खटाटोप त्या देशाच्या हिताचा ठरेल की नाही, हे काळच सांगेल; परंतु जागतिक पातळीवरील आपला अजेंडा अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने आणि सातत्याने राबविण्याचे चीनचे इरादे यावरून स्पष्ट दिसतात. ‘वन बेल्ट वन रोड’सारख्या प्रकल्पांतून त्याची चुणूक दिसते आहे. त्यामुळेच चीनच्या हालचालींबाबत भारताला नेहमीच सावधानता बाळगावी लागेल. चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती घडविण्यासाठी माओ-त्से-तुंग यांनी काढलेला ‘लाँग मार्च’ इतिहासात प्रसिद्ध आहे. पुढे ते तहहयात अध्यक्षही राहिले. वेगळ्या अर्थाने शी जिनपिंग यांचाही ‘लाँग मार्च’ सुरू आहे, पण तो प्रामुख्याने सत्तेचा आहे.