दिल्लीत गोंधळ... (अग्रलेख)

घटनात्मक पद सांभाळत असूनही केजरीवाल अद्यापही त्या भूमिकेत शिरायच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यांचे धरणे आंदोलन, अधिकाऱ्यांचा असहकार यामुळे निर्माण झालेल्या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

प्रस्थापितविरोधी आंदोलने हा लोकशाहीचाच भाग असल्याने ती करणाऱ्यांना अराजकी, देशहिताचे विरोधक मानणे गैर आहे. आपल्यावरील अन्यायाची तड लावण्यासाठी किंवा विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी संसदीय मार्ग असतातच; पण संसदेबाहेरची आंदोलनेही महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात, यात शंका नाही. लोकांनाही क्षोभ व्यक्त करण्याचा अवसर मिळतो, शिवाय आपल्याकडे अशा चळवळ्या लोकांना ग्लॅमरही मिळत असते. त्यामुळे अशा आंदोलनांचे महत्त्व मान्य करायला हवे; पण त्याची सवय एखाद्या व्यसनासारखी जडली तर अनर्थ ओढवू शकतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी हे याचेच उदाहरण. जनतेने प्रचंड बहुमताने ‘कारभारी’ म्हणून नेमल्यानंतरदेखील आंदोलनाच्या ‘मोड’मधून ते बाहेर आलेले नाहीत. ‘आम आदमी पक्षा’चे सरकार नवी दिल्लीत स्थापन झाले असले, तरी त्यांचे केंद्र सरकार, नायब राज्यपाल, दिल्लीची नोकरशाही या सगळ्यांशीच खटके उडत आहेत. मुख्य सचिव अन्शु प्रकाश यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानीच ‘आप’च्या एका आमदाराने श्रीमुखात भडकावल्याच्या घटनेमुळे चिडलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. त्यामुळे परिस्थिती विकोपाला गेली आहे. वास्तविक लोकनियुक्त सरकारला सहकार्य न देण्याचा हा प्रकार गंभीर आहे, त्यामुळेच त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी मुत्सद्देगिरीचा, राजकीय कौशल्याचा उपयोग झाला असता; परंतु तसा प्रयत्न करण्याऐवजी केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया म्हणजे पुन्हा आंदोलन! नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी त्यांनी धरणे धरले असून, त्यामुळे दिल्लीचा कारभार ठप्प झाला आहे. आठ दिवस उलटले तरी त्यातून मार्ग निघालेला नाही. केंद्र सरकार, भाजप, नायब राज्यपाल आणि त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी या सगळ्यांनीच ‘आप’ सरकारविरुद्ध षड्‌यंत्र रचले असून, ते आपल्याला कारभार करू देत नाहीत, असा केजरीवालांचा पवित्रा असल्याचे दिसते. पण नायब राज्यपालांच्या अधिकृत निवासस्थानी प्रतीक्षालयात धरणे धरून बसणे हे कुणाच्या परवानगीने केले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली आहे. आता न्यायालयही या षड्‌यंत्रात सहभागी आहे, असे केजरीवाल म्हणणार काय? निर्णय विरोधात गेला, की न्यायसंस्थेविषयीच संशय व्यक्त करायचा आणि बाजूने लागला, की न्यायव्यवस्थेचे गोडवे गायचे, असा पायंडा राजकारणी नाहीतरी पाडत आहेतच.

प्रचंड मोर्चा काढून ‘आप’ने दिल्लीत मोठे शक्तिप्रदर्शनही केले. ‘निती’ आयोगाच्या बैठकीसाठी दिल्लीत आलेले कुमारस्वामी, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, पी. विजयन आदी मुख्यमंत्र्यांनी केजरीवाल यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन प्रादेशिक पक्षांचा एकत्रित आवाज उठविण्याची राजकीय संधी साधली. पण पक्षीय लाभापुरते या प्रश्‍नाकडे पाहिल्याने नुकसान होणार आहे ते दिल्लीकर नागरिकांचेच. आधीच प्रदूषण, पाणीटंचाई आणि विजेच्या प्रश्‍नामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. पण सध्या मुख्यमंत्रीच धरणे आंदोलनात व्यग्र आहेत. अधिकाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे; परंतु अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने आम्ही संपावर नाही, असा दावा केला आहे. एकूणच सगळा सावळा गोंधळ सुरू असून, तो थांबवायलाच हवा. दुर्दैवाने विरोधी पक्षच नव्हे, तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षही या प्रश्‍नाकडे पक्षीय चष्म्यातूनच पाहात आहे, असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ दिवस चाललेला हा ‘फार्स’ संपविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे; परंतु प्रकरण इतके चिघळूनही त्यांनी तसा तो घेतलेला नाही. एकीकडे विकासाच्या मार्गाने गतिमान वाटचाल करण्यासाठी राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे असे सांगायचे, ‘सहकाराधारित संघराज्या’च्या कल्पनेचा पुरस्कार करायचा आणि दुसरीकडे विरोधकांच्या सरकारांची अडवणूक करायची, हे विसंगत आहे. अनेक फायली अडवून ठेवल्या जातात, नायब राज्यपालांकरवी राज्य सरकारची कोंडी केली जाते, असे आरोप केजरीवाल यांनी केले आहेत. सध्या केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने या पेचाच्या बाबतीत निष्क्रिय भूमिका घेत आहे, ते पाहता हे आरोप निराधार आहेत, असे वाटत नाही. केजरीवाल यांच्या सरकारला पुरेशी स्वायत्तता नाही, हे खरेच आहे; पण ही स्थिती ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर झालेली नाही. ही व्यवस्था आधीपासूनच आहे. त्यामुळे त्यांनी आहे त्या चौकटीत काम करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच धरणे, मोर्चे यामध्ये गुंतून राहण्याने प्रश्‍न सुटण्याऐवजी चिघळण्याचीच शक्‍यता अधिक.