निव्वळ फुंकर! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 2 जानेवारी 2017

आर्थिक सुधारणा पर्वात वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील सुधारणांचे परस्परावलंबित्व आणि पूरकता ही कळीची बाब असते. हा मुद्दा विचारात घेतला, तर ही वाटचाल निश्‍चितच संभ्रमात टाकणारी आहे. त्यामुळे याबाबतीत सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरणाची अपेक्षा आहे. आता तातडीचे आव्हान आहे ते चलनतुटवड्याची परिस्थिती कार्यक्षमतेने हाताळून विकासाची लय फार बिघडू न देण्याचे.

आता तातडीचे आव्हान आहे ते चलनतुटवड्याची परिस्थिती कार्यक्षमतेने हाताळून विकासाची लय फार बिघडू न देण्याचे; तर दूरगामी कसोटी आहे ती आर्थिक सुधारणांची वाटचाल चालू ठेवण्याची. यासंदर्भात पंतप्रधानांच्या भाषणाने अपेक्षाभंग केला.

फुंकर घातल्याने वेदना शमते असे नाही; परंतु दाह कमी झाल्यासारखे वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचे पन्नास दिवस पूर्ण झाल्यानंतर देशाला उद्देशून जे भाषण केले, त्याचे महत्त्व त्यांनी केलेल्या घोषणांपेक्षा सर्वसामान्य लोकांच्या त्रासाबद्दल जी संवेदनशीलता दाखविली त्याचेच अाहे. ज्या सवलतींची घोषणा त्यांनी केली, त्या महिनाभराने अर्थसंकल्पातही करता आल्या असत्या. तरीही मोदींना जनतेशी थेट संवाद साधण्याची आवश्‍यकता भासली, याचे कारण नोटाबंदीच्या निर्णयात अनुस्यूत असलेली राजकीय जोखीम.

पन्नास दिवसांनंतर परिस्थिती सुसह्य होईल, अशी अपेक्षा सर्वदूर व्यक्त होत होती. परंतु आठ नोव्हेंबरपूर्वी चलन उपलब्धतेची जी स्थिती होती, ती पुनःस्थापित होणे नजीकच्या काळात तरी अवघड दिसते. मोदींचे हे भाषण म्हणजे त्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच. असंघटित-अनौपचारिक क्षेत्रातील लोकांना नोटाबंदीचा फटका बसला आहे. कमी झालेल्या मागणीने रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. विविध समाजघटकांना डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने ज्या सवलती जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा उद्देश नोटाबंदीच्या त्रासाचा असंतोष कमी व्हावा हाच आहे. हे भाषण म्हणजे मूलगामी उपाययोजना नाहीत, असे म्हणण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे काळा पैसा व भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईत राजकीय पक्षांचा आर्थिक व्यवहार हा कळीचा मुद्दा आहे. या पक्षांना मिळणारा निधी आणि सत्ता मिळाल्यानंतर वेगवेगळ्या रूपात त्याची केली जाणारी भरपाई हा भ्रष्टाचाराचा एक मुख्य स्रोत आहे. अशा व्यवहारांविषयी पारदर्शित्व नाही. ते आणायचे तर व्यवस्थेत मूलभूत बदल करावे लागतील. या भाषणात तरी राजकीय पक्षांना भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहारांचे आवाहन करण्यापलीकडे पंतप्रधान गेलेले नाहीत. आपल्या पक्षापासून त्यांनी ठोस सुरवात केली असती, तर ते पाऊल अर्थपूर्ण ठरले असते. 

शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी काढलेल्या कर्जावरील दोन महिन्यांचे व्याज सरकार भरणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे; तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आठ टक्‍क्‍यांच्या स्थिर व्याजदराची हमी देण्यात आली आहे. गर्भवती मातांना सहा हजारांची रक्कम देण्यात येणार आहे. या सवलतींमुळे काही घटकांना दिलासा मिळेल. गर्भवती मातांच्या मृत्यूचा दर हा प्रश्‍न तीव्र झाला असताना असा उपाय योजण्यातील कल्याणकारी आशय समजून घेता येतो. रोखीतील काळ्या पैशांचा वापर प्रामुख्याने रिअल इस्टेट, घरबांधणी आदी क्षेत्रात होतो. मोठ्या नोटा रद्द झाल्याने तेथील उलाढालीवर परिणाम होईल आणि काही काळ तरी या क्षेत्रात मंदी येईल, असा अंदाज आहे. मंदीचे हे मळभ फार काळ टिकू नये आणि त्याच वेळी मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना घरखरेदी सुलभ व्हावी, यादृष्टीने सरकारने पंतप्रधान आवास निधी योजनेअंतर्गत नऊ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजात चार टक्के, तर बारा लाखांपर्यंतच्या कर्जावर तीन टक्के सूट जाहीर केली आहे. घरांच्या भरमसाट किमती ही मोठी समस्या असून, आपल्याकडील मोठ्या शहरांचा विचार केला, तर वीस लाखांच्या आत सदनिका मिळणे अशक्‍यच झाले आहे. मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीयांची निवासी घरांची खरी गरज लक्षात घेऊन घरे बांधली जात नाहीत, असे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ व्याजदरात सवलत दिल्याने या प्रश्‍नाची निरगाठ सुटणार नाही. तरीही या प्रश्‍नाला सरकारने स्पर्श केला आणि याच दिशेने आणखीही काही सुधारणा घडतील, अशी आशा बाळगता येईल; परंतु या सर्वच सवलतींचा समग्र विचार केला, तर काही प्रश्‍न निर्माण होतात आणि त्यांची चिकित्सा भावनांच्या आहारी न जाता केली पाहिजे.

यातील बहुतेक निर्णय हे बॅंकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराशी संबंधित आहेत.  १९९१ मध्ये जे आर्थिक पुनर्रचना पर्व आपण सुरू केले, ते अधिक गतिमान करण्यात मोदी सरकार आपला ठसा उमटवेल, अशी अपेक्षा नेहमीच व्यक्त होते. व्याजदराची निश्‍चिती ही बॅंकिंग उद्योगातील सर्वांत महत्त्वाची बाब होय. त्या बाबतीत बॅंकिंग क्षेत्राची संपूर्ण स्वायत्तता हा वित्तीय सुधारणांमधील एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो; परंतु सरकार जे वेगवेगळे निर्णय घेत आहे, ते पाहता बॅंकिंग क्षेत्राच्या या स्वायत्ततेला नख लागणार की काय, अशी शंका निर्माण होणे साहजिकच आहे. व्याजदर तेच ठेवून सवलतीची रक्कम सरकार भरणार असेल तर ते अंशदान (सबसिडी) झाले. अंशदान कमी करीत जाणे हाही आर्थिक सुधारणांचा एक महत्त्वाचा भाग. त्याही बाबतीत सरकार एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे असे काम करीत नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते. 

आर्थिक सुधारणा पर्वात वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील सुधारणांचे परस्परावलंबित्व आणि पूरकता ही कळीची बाब असते. हा मुद्दा विचारात घेतला, तर ही वाटचाल निश्‍चितच संभ्रमात टाकणारी आहे. त्यामुळे याबाबतीत सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरणाची अपेक्षा आहे. आता तातडीचे आव्हान आहे ते चलनतुटवड्याची परिस्थिती कार्यक्षमतेने हाताळून विकासाची लय फार बिघडू न देण्याचे. त्यासाठी आर्थिक सुधारणांची खडतर वाटचाल चालू ठेवणे व उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करणे, याला पर्याय नाही.

Web Title: editorial on demonetisation issue